Friday, March 29, 2024

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भारतीय मूल की ब्रिटिश प्रोफेसर को बंगलुरू हवाई अड्डे से डिपोर्ट किया गया

नई दिल्ली। बंगलुरू में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आयी कश्मीरी मूल की एक ब्रिटिश नागरिक को बंगलुरू हवाई अड्डे से ही वापस भेज दिया गया। ऐसा केंद्र सरकार के आदेश पर किया गया है।  भारतीय मूल की ब्रिटिश...

लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक सत्ता-हवस और कॉर्पोरेटी धन-हवस का इलाज मतपेटी में है

यह मान लेना चाहिए कि किसानी की समस्याओं को ठीक से समझने के प्रति हमारी राज्य-व्यवस्था कभी गंभीर नहीं रही है। सच पूछा जाये तो, किसानी की समस्याएं पूरी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था से जुड़ी हैं। केंद्र और परिधि के संबंधों...

बिना शिक्षा के नौजवान अपने अधिकारों को कैसे हासिल करेगा?

26 जनवरी को देश का संविधान लागू हुआ। संविधान के माध्यम से पहली बार कई अधिकार, जैसे मताधिकार, आम लोगों को मिले। कुछ अधिकार जैसे जीने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में मिले...

पहली नागरिक के रूप में कितना कारगर साबित होंगी मुर्मू

संविधान निर्माताओं समेत स्वाधीनता संग्राम से मंज-तपकर निकले सिद्धान्तनिष्ठ और खरे राजनेताओं की उस पुरानी पीढ़ी ने (जिसे यह पता था कि हमारा लोकतंत्र कितना बहुमूल्य है) यह कल्पना तक नहीं की होगी कि राज्यपाल और राष्ट्रपति जैसे पद...

श्रीलंका संकट के सबक

श्रीलंका के हालिया राजनैतिक संकट ने उस देश के नागरिकों के अलावा पड़ोसी देशों बल्कि पूरे विश्व के रहवासियों का ध्यान खींचा है। वहां के घटनाक्रम को देखकर दुनिया सन्न रह गई है। श्रीलंका एक ओर मानवीय त्रासदी से...

न्यायपालिका संविधान और सिर्फ संविधान के प्रति उत्तरदायी है: चीफ जस्टिस

चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा है कि भारत में सत्ता में मौजूद कोई भी दल यह मानता है कि सरकार का हर कार्य न्यायिक मंजूरी पाने का हकदार है, जबकि विपक्षी दलों को यह उम्मीद होती है कि न्यायपालिका उनके...

नार्थ ईस्ट डायरी: दो बार भारतीय नागरिक घोषित, असम के परिवार को अब तीसरी बार साबित करना होगा कि वे भारतीय हैं

8 जून को, 66 वर्षीय नाता सुंदरी मंडल को सोनितपुर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल से एक नोटिस मिला, जिसमें दावा किया गया था कि वह 1 जनवरी, 1966 और 23 मार्च, 1971 के बीच अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर...

ज्ञानवापी मसले पर नागरिकों, सामाजिक कर्ताओं ने की मंडलायुक्त से मुलाकात

वाराणसी। ज्ञानवापी मुद्दे पर उत्पन्न तनाव के संदर्भ में जनता से संवाद अभियान के अंतर्गत बनारस का प्रतिनिधिमंडल मंडलायुक्त से मिला और उन्हें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस प्रतिनिधिमंडल में सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक दलों...

‘आधार’ के जिन्न की नई सौग़ात के बहाने नागरिक जीवन और अधिकारों पर सरकार का ताज़ा हमला

हाल ही में, 21 दिसंबर 2021 को, संसद में एक क़ानून पास किया गया जिसके प्रमुख प्रावधान के तहत वोटर कार्ड को 'आधार' से लिंक किया जाएगा। इस क़ानून को चुनाव क़ानून (संशोधन) विधेयक 2021 के नाम से जाना...

नॉर्थ-ईस्ट डायरी: नगालैंड संहार की घटना के बाद अफस्पा हटाने की आवाज हुई तेज

नगालैंड के मोन जिले में शनिवार को असम राइफल्स द्वारा उग्रवाद विरोधी अभियानों के दौरान नागरिकों की हत्या की घटना ने छह दशक से अधिक पुराने सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) अधिनियम 1958 को वापस लेने की मांग को तेज...

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ग्रेट निकोबार द्वीप की प्राचीन जनजातियों के अस्तित्व पर संकट, द्वीप को सैन्य और व्यापार केंद्र में बदलने की योजना

आज दुनिया भर में सरकारें और कॉर्पोरेट मुनाफ़े की होड़ में सदियों पुराने जंगलों को नष्ट कर रही हैं,...