Friday, March 29, 2024

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एसबीआई 21 मार्च तक तक इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा की पूरी जानकारी दे: सुप्रीम कोर्ट

एसबीआई को अब इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी गुरुवार 21 मार्च को  शाम पांच बजे तक देनी ही होगी। इसमें वह जानकारी भी शामिल है जो इलेक्टोरल बॉन्ड का यूनिक नंबर है और जिससे इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदने वाले और...

एसबीआई ने सौंपा चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड संबंधी डाटा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड संबंधी डाटा सौंप दिया है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बैंक के प्रतिनिधि से...

हमारे समय के क्रांतिकारी योद्धा का नाम है कृपाशंकर 

अपने समय के अन्यायी सत्ता को चुुनौती देने वाले क्रांतिकारी योद्धा हर युग पैदा होते हैं, हर तरह के शोषण-उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष करने वाले हमेशा होते हैं, सबके लिए स्वतंत्रता, समता, न्याय और समृद्धि के समान बंटवारे का...

सुप्रीम कोर्ट ने एम्स को न्यूजक्लिक फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ के स्वास्थ्य परीक्षण का दिया निर्देश 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एम्स से न्यूजक्लिक के फाउंडर और संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए एक बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने ये फैसला जेल अस्पताल द्वारा कोर्ट को सौंपी...

सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़क्लिक फाउंडर पुरकायस्थ की स्वास्थ्य स्थितियों पर रिपोर्ट मांगी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को न्यूज़ क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की स्थिति को लेकर तिहाड़ जेल के मेडिकल आफिसर की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। पुरकायस्थ को अक्तूबर से ही पीएमएलए के...

दूरगामी है सुप्रीम कोर्ट का चंडीगढ़ मेयर पर फैसला

चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत दूरगामी है। यह सिर्फ एक मेयर के चुनाव तक सीमित नहीं है। बल्कि लोकतंत्र को पैरों तले रौंदने का जो पिछले दस सालों से खेल चल रहा है यह उसके...

30 दलों को जितना एक साथ नहीं मिला, उससे ज्यादा अकेले बीजेपी ने इलेक्टोरल बांड से हासिल किया

नई दिल्ली। बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट का कहना था कि योजना सूचना के अधिकार और बोलने की आजादी के खिलाफ है तथा इसके राजनीतिक दलों तथा...

भीमा कोरेगांव मामले में गौतम नवलखा को दी गई जमानत पर हाई कोर्ट की रोक मार्च तक बढ़ा दी गयी

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दायर याचिका के बाद भीमा कोरेगांव मामले में पत्रकार और कार्यकर्ता गौतम नवलखा को दी गई जमानत पर रोक को सोमवार 12 फरवरी को मार्च तक बढ़ा दिया। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और...

उपमुख्यमंत्रियों की नियुक्ति असंवैधानिक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 12 फरवरी को विभिन्न राज्यों में उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज की। न्यायालय ने कहा कि उप मुख्यमंत्री पहले राज्य सरकार के भीतर मंत्री हैं और पद...

2013 के फैसले के खिलाफ सुधारात्मक याचिकाएं निरर्थक हैं क्योंकि समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया

सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने गुरुवार (8 फरवरी) को कहा कि 2013 के फैसले के खिलाफ दायर सुधारात्मक याचिका, जिसने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 (जो समलैंगिकता को अपराध मानती है) को बरकरार रखा था, 2018 के...

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ग्राउंड रिपोर्ट: चुवांड़ी खोदकर पानी पीने को मजबूर पलामू की परहिया जनजाति

झारखंड के पलामू जिला अंतर्गत रामगढ़ प्रखण्ड का एक गांव है मरगड़ा। आदिम जनजाति परहिया के 60 परिवारों वाला...