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चुनावी बॉन्ड योजना की संवैधानिकता पर तीन दिनों की सुनवाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग को इस साल 30 सितंबर तक खरीदे गए चुनावी बॉन्ड की मात्रा पर डेटा पेश करने का निर्देश देते हुए...

नई दिल्ली। संसद के विशेष सत्र की घोषणा के समय ही विपक्षी दलों ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए थे। विपक्ष आशंका व्यक्त कर रहा था कि मोदी सरकार इस विशेष सत्र में ऐसा कुछ कर सकती है,...

क्या किसी राज्य विशेष में किसी विशेष राजनीतिक दल की सरकार को चलवाते रहने का दायित्व देश की स्वायत्त संस्थाओं विशेषकर चुनाव आयोग और लोकतंत्र के चार खम्भों में सबसे महत्वपूर्ण खम्भे न्यायपालिका ने ग्रहण कर लिया है? यह सवाल कर्नाटक के उपचुनावों...