एक और संवैधानिक संस्था की हत्या की तैयारी, सूचना आयोग को नौकरशाहों के अधीन करने का मोदी सरकार का प्रस्ताव

त्रासदी , , बृहस्पतिवार , 04-04-2019


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गिरीश मालवीय

मोदी सरकार की कुदृष्टि अब केंद्रीय सूचना आयोग पर है। खबर आ रही है कि मोदी सरकार 'सूचना के अधिकार' यानी आरटीआई को पूरी तरह से कुचलने के मंसूबे बांध रही है। श्रीधर आचार्युलू जैसे सूचना आयुक्त पर इनका बस नहीं चला इसलिए सूचना आयुक्तों की मुश्के कसने के लिए सरकार ने ब्‍यूरोक्रेट्स की अगुआई में ऐसी समितियां बनाने का प्रस्‍ताव तैयार किया है जो मुख्‍य सूचना आयुक्‍त (सीआईसी) और सूचना आयुक्‍तों (आईसी) के खिलाफ शिकायतों पर फैसला करेगा।

दरअसल सीआईसी समेत सभी सूचना आयुक्‍त एक सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर का दर्जा रखते हैं इनकी नियुक्ति राष्‍ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्‍यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग आरटीआई एक्ट, 2005 के तहत स्थापित एक सांविधिक संस्था है। सांविधिक संस्था उसे कहते है जिसे कोई कानून बनाकर स्थापित किया गया हो।

वर्तमान व्‍यवस्‍था के अनुसार, किसी सूचना आयुक्‍त के खिलाफ शिकायत आने पर उसे आयोग की बैठक में रखा जाता है। यह परंपरा रही है कि सूचना आयुक्‍तों के खिलाफ आने वाली शिकायतों पर मुख्‍य सूचना अधिकारी संज्ञान लेते हैं। अगर सीआईसी के खिलाफ कोई शिकायत होती है तो उसे सूचना आयुक्‍तों की बैठक में रखा जाता है। आरटीआई एक्‍ट की धारा 14 (1) कहती है कि आयुक्‍तों को केवल राष्‍ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। वह भी तब, जब राष्‍ट्रपति की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट जांच कर उन्‍हें दोषी पाए।

लेकिन अब एक नयी व्यवस्था तामील की जा रही है। नए प्रस्‍ताव सूचना आयुक्तों की शिकायत के सिलसिले में दो समितियां गठित करने की बात की गई है।

एक समिति सीआईसी के खिलाफ आने वाली शिकायतें देखेगी और उस पर फैसले लेगी। इस समिति में कैबिनेट सचिव, डीओपीटी सचिव, एक रिटायर्ड सीआईसी को रखने का प्रस्‍ताव दिया गया है।

दूसरी समिति सूचना आयुक्‍तों के खिलाफ शिकायतों पर निर्णय करेगी इस समिति में कैबिनेट सचिवालय के सचिव (समन्वय), डीओपीटी सचिव और एक रिटायर्ड सूचना आयुक्‍त को रखने की योजना है

सबसे खास बात यह है कि दोनों ही समितियों में, सरकारी अधिकारी बहुमत में होंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज के समकक्ष सूचना आयुक्त को अब ब्यूरोक्रेट्स का मुंह देखना होगा।

जब यह प्रस्ताव सूचना आयुक्तों की बैठक में सामने आया तो आयुक्तों ने एक सुर में इस प्रस्ताव का विरोध किया और उन्होंने मुख्य सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव से सरकार को उचित जवाब भेजने का अनुरोध किया।

इस प्रस्ताव को सूचना आयुक्तों तक भेजने की हिम्मत मोदी सरकार की इसलिए हो गयी क्योंकि उन्होंने 11 सूचना आयुक्तों में से 4 अपने आदमी बैठा दिए हैं। पिछले दिनों श्रीधर आचार्युलू जैसे सूचना आयुक्तों के पद खाली हुए तो सरकार ने सुधीर भार्गव को नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त (सीआईसी) कर दिया और केंद्रीय सूचना आयोग में चार नए सूचना आयुक्तों की भर्ती भी की गई। ये नए चारों सूचना आयुक्त पूर्व नौकरशाह हैं। चारों अधिकारी इसी साल रिटायर हुए हैं। नव नियुक्त आयुक्त सुरेश चंद्र तो वित्त मंत्री अरुण जेटली के निजी सचिव भी रहे हैं।

आरटीआई क़ानून की धारा 12 (5) बताती है कि सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, संचार मीडिया, प्रशासन या शासन के क्षेत्र से नियुक्त किए जाने चाहिए। आरटीआई कानून में लिखा है कि कुल आठ क्षेत्रों से सूचना आयुक्तों का चयन होना चाहिए ताकि विविधता बनी रहे। लेकिन इन सिफारिशों को परे हटाते हुए ब्यूरोक्रेट्स को भर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी नौकरशाह की नियुक्ति पर सवाल खड़े किये थे।

आपको याद होगा कि कुछ महीने पूर्व श्रीधर आचार्युलू जैसे सशक्त सूचना आयुक्त केंद्रीय सूचना आयोग में बैठे हुए थे तब उन्होंने उन डिफाल्टर के नाम सार्वजनिक करने को कहा था जो देश के हजारों करोड़ रुपये लोन के रूप में दबाए हुए हैं।

मित्र पूंजीपतियों के नाम सार्वजनिक करने की बात करने पर मोदी सरकार सूचना आयोग पर बुरी तरह से तिलमिलाई हुई थी इसलिए वह सूचना आयुक्तों पर सीधा नियंत्रण चाहती है।

मोदी सरकार पहले भी आरटीआई कानून में संशोधन प्रस्ताव लाने की बात कर के अपने कुटिल इरादे स्पष्ट कर चुकी है। यह संशोधन भी आरटीआई एक्ट 2005 में निहित उद्देश्यों को खत्म करने के लिये लाया गया था, लेकिन आचार्यलु जैसे सूचना आयुक्तों के कड़े विरोध के कारण सरकार को अपने कदम वापस खींचना पड़ गए थे।

अगर यह नया प्रस्ताव जिसमें ब्यूरोक्रेट्स को सूचना आयुक्तों पर नियंत्रण दे दिए जाने की बात की जा रही है पास हो जाता है तो आरटीआई कानून जैसे कानून की हत्या हो जाएगी जो हमारे मौलिक अधिकारों की गारंटी सुरक्षित करता है।

(गिरीश मालवीय स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं और आजकल इंदौर में रहते हैं।)








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????? ?????? :: - 04-04-2019
बिहार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ,पटना तो मांगी गई वांछित सूचना, दिलवाने की जगह पर आवेदक को ही बलैक मेलर की संज्ञा देते हैं, दिनांक 01/04/2019 उनका कहना है कि आप अपने संबंध में सूचना का मांग करे। पांच माह के अंदर गड़खा थाना,जिला-सारण अंतरगत कितने डकैती, हत्या, बलत्कार,छिनैती,चोरी घटना घटित हुई। वादीयों का नाम, अभियुक्तों का नाम, अन्दर दफा,आईओ का नाम, वर्तमान थानाध्यक्ष का नाम तथा पीड़ित द्वारा दिये गए सनहा का छाया प्रति की प्रमाणित मांग किया गया था। मुख्य सूचना आयुक्त की इस वर्ताव से में काफी आहत हुआ हूँ। मेरी सूनवाई का क्रम संख्या 10 पर थीं। आयोग में सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगें हैं। मगर सूनवाई स्थल पर कैमरा नहीं लगा हुआ है। मैं आयुक्त के खिलाफ अपनी शिकायत साक्ष्य के साथ किये गए दुर्व्यवहार की शिकायत कैसे तथा किनके पास दर्ज करा सकता हूँ। कृपया मुझे मार्ग दर्शन करें।

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बिहार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ,पटना तो मांगी गई वांछित सूचना, दिलवाने की जगह पर आवेदक को ही बलैक मेलर की संज्ञा देते हैं, दिनांक 01/04/2019 उनका कहना है कि आप अपने संबंध में सूचना का मांग करे। पांच माह के अंदर गड़खा थाना,जिला-सारण अंतरगत कितने डकैती, हत्या, बलत्कार,छिनैती,चोरी घटना घटित हुई। वादीयों का नाम, अभियुक्तों का नाम, अन्दर दफा,आईओ का नाम, वर्तमान थानाध्यक्ष का नाम तथा पीड़ित द्वारा दिये गए सनहा का छाया प्रति की प्रमाणित मांग किया गया था। मुख्य सूचना आयुक्त की इस वर्ताव से में काफी आहत हुआ हूँ। मेरी सूनवाई का क्रम संख्या 10 पर थीं। आयोग में सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगें हैं। मगर सूनवाई स्थल पर कैमरा नहीं लगा हुआ है। मैं आयुक्त के खिलाफ अपनी शिकायत साक्ष्य के साथ किये गए दुर्व्यवहार की शिकायत कैसे तथा किनके पास दर्ज करा सकता हूँ। कृपया मुझे मार्ग दर्शन करें।