जेपी सिंह

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पाया है कि अडानी समूह की कंपनियों में निवेश करने वाले 12 ऑफशोर फंड प्रकटीकरण नियमों का उल्लंघन कर रहे थे और निवेश सीमा का उल्लंघन कर रहे थे, रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया...

राजनीतिक अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर ने चुनावी बांड में शामिल फंड की मात्रा को देखते हुए चुनावी बांड मुद्दे को "दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला" करार देते हुए कहा है कि भाजपा सरकार के पारदर्शी राजनीतिक फंडिंग के दावे में कोई...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'कांग्रेस संपत्ति का पुनर्वितरण करेगी' वाली टिप्पणी पर उन पर निशाना साधते हुए राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सोमवार को कहा कि भारत के इतिहास में राजनीतिक विमर्श इतना नीचे कभी नहीं गिरा और उन्होंने चुनाव आयोग...

व्यवसाय में सफलता अधिकांश गुजरातियों का अहंकार हो सकता है, लेकिन सूरत की कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) ने अपनी जमीन पर एक मॉल और एक पांच सितारा होटल का निर्माण करके इसे अगले स्तर पर ले लिया, जिसे 1960 के दशक में गुजरात...

सुप्रीम कोर्ट ने EVM और VVPAT डेटा के 100% सत्यापन की मांग वाली याचिकाओं पर निर्णय सुरक्षित रखा। याचिका में सभी VVPAT पर्चियों के सत्यापन और मतदान की पवित्रता सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया। मतदान की विश्वसनीयता और गोपनीयता पर भी चर्चा हुई।

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग को केरल के कासरगोड में मॉक ड्रिल दौरान ईवीएम में खराबी के चलते भाजपा को गलत तरीके से मिले वोटों की जांच के निर्देश दिए हैं। मामले को प्रशांत भूषण ने उठाया, जिसपर कोर्ट ने विस्तार से सुनवाई की और भविष्य में ईवीएम के साथ किसी भी छेड़छाड़ को रोकने हेतु कदमों की जानकारी मांगी।

सुप्रीम कोर्ट कई बार दोहरा चुका है कि किसी मामले की सुनवाई के दौरान पीठ में बैठे न्यायाधीशों द्वारा व्यक्त विचार का कोई क़ानूनी मूल्य नहीं है। लेकिन अक्सर न्यायाधीशों द्वारा व्यक्त विचार उनके द्वारा सुनाये जाने वाले निर्णयों...

पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से फिर राहत नहीं मिली है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में बाबा...

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) से पूछा कि क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में हेरफेर के लिए अधिकारियों को सजा देने का कोई प्रावधान है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा...

पहले हरीश साल्वे सहित 600 वकीलों ने पिछले पखवारे सीजेआई को पत्र लिखा और अब सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के 21 जजों के एक समूह ने सीजेआई को पत्र कर न्यायपालिका को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता जताई। यह पत्र...