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Wednesday, September 29, 2021

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नॉर्थ ईस्ट डायरी: म्यांमार के शरणार्थियों के लिए भारत ही है आखिरी उम्मीद

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साल 2011 में लियान सुआन थांग म्यांमार पुलिस में भर्ती हुए थे। लोकतंत्र समर्थक और नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की नेता आंग सान सू की को एक साल पहले ही रिहा कर दिया गया था। उनकी रिहाई ने आंशिक लोकतंत्र के लिए म्यांमार के संक्रमण की एक महत्वपूर्ण अवधि को चिह्नित किया। चार बच्चों के पिता थांग अगर संभव हो तो अपने बच्चों को देश और विदेश के सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भेजना चाहते थे। वह एक दिन “एक पूर्ण लोकतांत्रिक म्यांमार” देखने की आशा को जीवित रखना चाहते थे।

फिर 1 फरवरी, 2021 आया।

थांग की उम्मीदें धराशायी हो गईं क्योंकि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को सैन्य तख्तापलट ने उखाड़ फेंका। कुछ दिनों के भीतर थांग एक आरामदायक नौकरी छोड़कर एक ‘विदेशी’ भूमि में दैनिक मजदूरी की तलाश में चले आए। कारण? उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को गोली मारने के लिए ‘आदेश’ की अवहेलना की।

अब वह केवल सपना देख सकते हैं कि उनको भारत में शरणार्थी का दर्जा और राजनयिक आश्रय मिल जाएगा। यह अनिश्चित है कि कब वह अपने देश लौट पाएंगे। स्वदेश लौटने का अर्थ है-उम्र कैद या “मौत”।

उन्होंने कहा, “हमारे लिए भारत में शरणार्थी का दर्जा दिए जाने से बड़ा कोई सपना नहीं हो सकता। हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि वह हमें राजनीतिक शरण प्रदान करे और हमें मानवीय आधार पर शरण लेने की अनुमति दे।” 

थांग, 18 पुलिस कर्मियों के साथ मिजोरम भाग आए और म्यांमार के साथ मिजोरम की 510 किलोमीटर की सीमा के साथ-साथ बहने वाली तियाउ नदी के पार जाने के बाद 11 मार्च को एक सीमावर्ती जिले में पहुंचे। उन्होंने 9 मार्च को अपनी यात्रा शुरू की।

छह मार्च को सविनय अवज्ञा आंदोलन (सीडीएम) में शामिल होने वाले प्रदर्शनकारियों को गोली मारने के आदेश की अवहेलना करने के बाद उन्हें अपने देश से भागना पड़ा।

मिजोरम तक पहुंचने की यात्रा को याद करते हुए, पुलिस अधिकारी, जिनकी पत्नी और बच्चे प्रतिशोध की आशंका के चलते म्यांमार के एक दूरदराज के गांव में छिपे हुए हैं, कहते हैं कि उन्हें रास्ते में सेना द्वारा रोक दिया गया था, लेकिन किसी तरह मिजोरम सीमा के पास एक रिश्तेदार के विवाह  समारोह में भाग लेने के बहाने भागने में कामयाब रहे। 

थांग अन्य शरणार्थी पुलिसकर्मियों के साथ आइज़ॉल के बाहरी इलाके में एक खदान पर काम करते हैं, जबकि अन्य शरणार्थी अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने और स्वैच्छिक संगठनों से प्राप्त दान के पूरक के रूप में निर्माण स्थलों पर दैनिक मजदूरी करते हैं।

वे आइज़ॉल में एक बर्मी प्रवासी के अतिथि बनकर रह रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘जब प्रदर्शनकारियों ने वापस जाने से मना किया तो हमें गोली चलाने का आदेश मिला। नागरिकों की सुरक्षा के लिए संकल्प लेकर एक पुलिसकर्मी के रूप में मैं उन्हें कैसे गोली मार सकता हूं? ” चिन राज्य के टेडिम का रहने वाला 24 वर्षीय पुलिसकर्मी सोंग्सियन कहता है। वह एक छोटे कमरे में खाना बनाता है, जो एक बड़े कमरे से जुड़ा हुआ है। 4 महिलाएं सहित कम से कम 30 लोगों ने यहां शरण ली है।

सोंग्सियन का कहना है कि म्यांमार के सैन्यकर्मियों ने उन्हें प्रदर्शनकारियों के सामने खड़े होने के लिए मजबूर करके उनका इस्तेमाल किया, जबकि सुरक्षाकर्मियों ने पीछे से आदेश जारी किए।

सोंग्सियन को अपने माता-पिता, एक वर्षीय बेटी और पत्नी को पीछे छोड़ना पड़ा। उसका कहना है कि कुछ दिनों पहले म्यांमार में इंटरनेट बंद होने के बाद परिजनों से संपर्क टूटने के बाद उनकी सुरक्षा के बारे में सोचते हुए रात को नींद नहीं आ रही है।

कॉर्पोरल के समान रैंक वाले 26 वर्षीय सुरक्षा अधिकारी ज़मखानू कहते हैं, “हमारे पास सीडीएम में शामिल होने और पुलिस विभाग की अवमानना करने के बाद हमारी सुरक्षा के लिए पलायन के सिवा कोई विकल्प नहीं था।”

चिन राज्य के सुरक्षा अधिकारी 10 पुलिसकर्मियों के साथ 13 मार्च को मिजोरम में घुस गए। म्यांमार में स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों ने उन्हें मिजोरम पहुंचने में मदद की।

उनका कहना है कि उन्हें प्रदर्शनकारियों को गोली मारने का आदेश दिया गया था। इसके बजाय, वह ड्यूटी की लाइन से भाग गए और अपने परिवार की मदद से भारत भागने से पहले एक जंगल में छिप गए।

नवविवाहित अधिकारी का कहना है कि उनमें से कई मृत्युदंड के डर से म्यांमार लौटने से इनकार कर देंगे, भले ही वहां एक नागरिक सरकार स्थापित हो। क्योंकि वह अनिश्चित है कि क्या उनकी वापसी पर उन्हें माफ किया जाएगा।

“हम मजबूरी से यहां शरण लेने आए हैं। हमें नहीं पता कि हम कितने समय तक एनजीओ और दयालु लोगों की दया और दान पर जी सकते हैं। हम चाहते हैं कि भारत सरकार हमें मानवीय आधार पर आश्रय और राहत प्रदान करे, ”22 वर्षीय महिला लाह नियांग, जिन्होंने टेडिम पुलिस इकाई के लिए काम करने का दावा किया है, का कहना है।

दूसरों की तरह, नियांग भी चिन समुदाय से संबंधित है, जो मिज़ोरम के मिज़ो के साथ जातीयता साझा करता है।

24 वर्षीया पुलिस कर्मी चिन नियांग, जो अपने 26 वर्षीय पति के साथ भाग आई थी, अग्निशमन विभाग में थी।  उनका कहना  है कि वह अब पुलिस की नौकरी नहीं कर पाएगी। पुलिस की वर्दी से उसे नफरत हो गई है। 

उसने भारत सरकार से अनुरोध किया कि वह उन्हें निर्वासित न करें और इसके बदले उन्हें शरण प्रदान करें।

मिजोरम के छह जिले- चंपई, लोंवंग्टलाई, सियाहा, हनाहटियाल, सेरछिप और सिटुआल – म्यांमार के चिन राज्य के साथ 510 किलोमीटर लंबी, अनारक्षित, झरझरा सीमा साझा करते हैं।

मिजोरम और म्यांमार के चिन राज्य के बीच जातीयता, संस्कृति और धर्म का एक मजबूत बंधन है। मिज़ो और चिन दोनों एक ही जातीय समूह- चिन-कूकी-मिज़ो-ज़ोमी के हैं। वे भारत, म्यांमार और बांग्लादेश में रहते हैं।

उन्हें आम तौर पर “जो” के रूप में जाना जाता है जो अतीत में मध्य चीन से पलायन करके आए थे।

दिलचस्प बात यह है कि मिज़ोरम में चिन-कूकी-मिज़ो-ज़ोमी समूह के तहत सभी जनजातियों को संदर्भित करने के लिए ’मिज़ो’ को एक नामकरण के रूप में अपनाया गया। म्यांमार में उनको ‘चिन या ज़ोमी’ कहा जाता है, जबकि मणिपुर और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों में, उन्हें अलग नामकरण के तहत संदर्भित किया जाता है जिसे ‘कूकी या ज़ोमी’ के रूप में जाना जाता है। 

सीमा के दोनों ओर के लोग स्वतंत्र विचरण प्रणाली के कारण एक-दूसरे के क्षेत्र की यात्रा करते हैं, जो सीमा के साथ रहने वाले लोगों को 14 दिनों के लिए दोनों ओर 16 किमी की यात्रा करने की अनुमति देता है।

म्यांमार और मिजोरम में प्राचीन काल से सीमाओं के पार पारिवारिक और रिश्तेदारी है।

केंद्र और मिजोरम सरकारें अब म्यांमार शरणार्थियों के मसले पर एक-दूसरे का विरोध कर रही हैं।

जबकि केंद्र म्यांमार के नागरिकों की आमद और उनकी पहचान की जाँच करना चाहता है, मिज़ोरम सरकार ने तर्क दिया कि वह चिन लोगों की दुर्दशा और पीड़ा को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकती क्योंकि वे उसी जातीय समूह से संबंधित हैं जिसके साथ मिज़ो समान संस्कृति, परंपरा और धर्म साझा करते हैं।

पिछले हफ्ते मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने म्यांमार से अवैध माइग्रेशन पर रोक लगाने और शरणार्थियों का तेजी से प्रत्यर्पण सुनिश्चित करने के केंद्र सरकार के आदेश को ‘अस्वीकार्य’ बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें मानवीय आधार पर शरण देने का अनुरोध किया था। बता दें कि भारत शरणार्थियों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।

गौरतलब है कि म्यांमार में सेना ने बीते एक फरवरी को तख्तापलट कर आंग सान सू की और अन्य नेताओं को नजरबंद करते हुए देश की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। म्यांमार की सेना ने एक साल के लिए देश का नियंत्रण अपने हाथ में लेते हुए कहा था कि उसने देश में नवंबर में हुए चुनावों में धोखाधड़ी की वजह से सत्ता कमांडर इन चीफ मिन आंग ह्लाइंग को सौंप दी है। 

सेना का कहना है कि सू की की निर्वाचित असैन्य सरकार को हटाने का एक कारण यह है कि वह व्यापक चुनावी अनियमितताओं के आरोपों की ठीक से जांच करने में विफल रहीं।

पिछले साल नवंबर में हुए चुनावों में सू की की पार्टी ने संसद के निचले और ऊपरी सदन की कुल 476 सीटों में से 396 पर जीत दर्ज की थी, जो बहुमत के आंकड़े 322 से कहीं अधिक था, लेकिन 2008 में सेना द्वारा तैयार किए गए संविधान के तहत कुल सीटों में 25 प्रतिशत सीटें सेना को दी गई थीं। 

इसके बाद से वहां बड़े स्तर पर विरोध-प्रदर्शन और हिंसा होने की खबरें आई हैं। शनिवार 27 मार्च को ऑर्म्ड फ़ोर्सेज़ डे के मौके पर सुरक्षाबलों और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त झड़प हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षाबलों की गोलियों से 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई,। इसमें बच्चे भी शामिल हैं। ऑर्म्ड फ़ोर्सेज़ डे के मौके पर सेना परेड निकालकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करती है। म्यांमार में सेना के तख्तापलट और दमन के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। इसमें अब तक करीब 400 लोगों की मौत हो चुकी है।

(दिनकर कुमार ‘द सेंटिनेल’ के संपादक रह चुके हैं।) 

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