Tuesday, October 26, 2021

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इसरो जासूसी कांड में सबूतों की झलक तक नहीं, केरल हाईकोर्ट ने 4 पुलिस अधिकारियों को दी अग्रिम जमानत

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इसरो जासूसी मामले में केरल हाईकोर्ट ने चार आरोपी अधिकारियों को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि कुछ संदिग्ध परिस्थितियों ने इसरो के वैज्ञानिकों की ओर इशारा करते हुए अधिकारियों को उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को टिप्पणी की कि इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन को जासूसी मामले में फंसाने के आरोपी याचिकाकर्ता विदेशी तत्वों से प्रभावित थे, यह साबित करने के लिए सबूतों की एक झलक भी नहीं है। जस्टिस अशोक मेनन की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने शुक्रवार को मामले में जमानत दी है।

इसरो जासूसी मामले में केरल हाईकोर्ट ने गुजरात के पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार को बड़ी राहत दी है। आरबी श्रीकुमार 1994 के इसरो जासूसी मामले में 7वें आरोपी हैं। इनके अलावा पूर्व आईबी अधिकारी पीएस जयप्रकाश और 2 पूर्व केरल पुलिस अधिकारियों, एस विजयन और थंपी एस दुर्गा दत्त को भी अग्रिम जमानत दी गई है।

पूर्व डीजीपी श्रीकुमार इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन के साथ इस मामले के सातवें आरोपी हैं, जिन्हें 2018 में बरी कर दिया गया था। इससे पहले सीबीआई ने केरल हाई कोर्ट को जासूसी मामले में कई दुश्मन देशों की मिले जुले होने पर संदेह करने के लिए भी सूचित किया था। जिसके बाद साजिश की योजना बनाने के लिए पुलिस अधिकारियों सहित 18 व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

एकल पीठ ने कहा कि कुछ दस्तावेज जो अवलोकन के लिए प्रस्तुत किए गए हैं, संकेत देते हैं कि इसरो में वैज्ञानिकों के कार्य की ओर इशारा करते हुए कुछ संदिग्ध परिस्थितियां थीं और यही कारण है कि अधिकारियों ने उनके खिलाफ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।याचिकाकर्ताओं के किसी विदेशी शक्ति से प्रभावित होने के बारे में सबूतों का एक छोटा सा भी सबूत नहीं है ताकि उन्हें इसरो के वैज्ञानिकों को इसरो के क्रायोजेनिक इंजन के विकास के संबंध में इसरो की गतिविधियों को रोकने के इरादे से गलत तरीके से फंसाने की साजिश रचने के लिए प्रेरित किया जा सके।जब तक उनकी संलिप्तता के संबंध में विशिष्ट सामग्री नहीं है, प्रथम दृष्ट्या, यह नहीं कहा जा सकता है कि वे देश के हित के खिलाफ काम कर रहे थे।

एकल पीठ ने कहा कि बयानबाजी के अलावा कोई संकेत या सामग्री नहीं थी कि याचिकाकर्ताओं को मनाने में एक विदेशी शक्ति का हाथ है। इसलिए, यह पाया गया कि याचिकाकर्ता अग्रिम जमानत के उपाय के हकदार हैं। अग्रिम जमानत के आवेदनों की अनुमति देते हुए एकल पीठ ने यह भी कहा कि जांच मालदीव की महिलाओं द्वारा वीजा से अधिक समय तक रहने की आशंका से शुरू हुई थी। जांच के दौरान, निचली रैंक के अधिकारियों जैसे कि कुछ याचिकाकर्ताओं को कुछ संदिग्ध परिस्थितियां मिलीं, जिसके परिणामस्वरूप, उन्होंने अपराध दर्ज किया और उच्च अधिकारियों को मामले की सूचना दी।एकल पीठ ने याचिकाकर्ताओं से सहमति जताई और कहा कि उस स्तर पर केरल पुलिस की चिंताओं को बिना किसी आधार के नहीं कहा जा सकता है।

इसरो जासूसी मामला 1994 का है, जब भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के गोपनीय दस्तावेजों को विदेशों में स्थानांतरित करने का आरोप दो भारतीय वैज्ञानिकों पर लगाया गया था। इस मामले में रशीदा और फुसिया हसन नाम की मालदीव की दो महिलाओं को भी आरोपी बनाया गया था। बाद में रशीदा को तिरुवनंतपुरम से गिरफ्तार किया गया था।

उस समय इसरो में क्रायोजेनिक परियोजना के तत्कालीन निदेशक नंबी नारायणन को इसरो के उप निदेशक डी शशिकुमारन के साथ गिरफ्तार किया गया था। बाद में नारायणन को क्लीन चिट दे दी गई, जिसके बाद उन्होंने जासूसी मामले में उन्हें शामिल करने के लिए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। हालांकि, उनकी अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं थी।

इसके बाद नंबी नारायणन उच्चतम न्यायालय गए जहां उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया गया और उच्चतम न्यायालय ने जांच के बाद जांच आयोग की नियुक्ति का निर्देश दिया। उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को जांच करने का भी निर्देश दिया और बाद में 18 पूर्व पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो के कई अधिकारियों पर आरोप लगाया गया था। फिलहाल इनमें से पीएस जयप्रकाश और 2 पूर्व केरल पुलिस अधिकारियों, एस विजयन और थंपी एस दुर्गा दत्त को भी अग्रिम जमानत दे दी गई है।

इसके पहले केरल हाईकोर्ट को बुधवार को बताया गया कि 1994 में कथित इसरो जासूसी मामले में वैज्ञानिक नंबी नारायणन के साथ गिरफ्तार की गईं मालदीव की दो महिलाएं जासूस नहीं थीं और उन्हें फंसाया गया था। केरल पुलिस के तीन अधिकारियों और गुप्तचर ब्यूरो के एक अधिकारी की दलीलें पूरी होने के बाद महिलाओं की ओर से पेश अधिवक्ता ने जस्टिस अशोक मेनन के समक्ष यह दलील दी। सीबीआई ने इन अधिकारियों और 14 अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश, अपहरण और सबूतों से छेड़छाड़ जैसे आरोपों में मामला दर्ज किया था।

सीबीआई की दलील थी कि पाकिस्तान की आईएसआई जैसी विदेशी एजेंसियों ने भारत के क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी विकास को पटरी से उतारने के लिए जासूसी का खेल गढ़ा था और साजिश में शामिल लोगों से पूछताछ किए जाने की आवश्यकता है। मालदीव की महिलाओं-मरियम रशीदा और फौजिया हसन की ओर से पेश वकील प्रसाद गांधी ने कहा कि वे जासूस नहीं थीं और उन्हें फंसाया गया था।

एयरोस्पेस इंजीनियर नंबी नारायणन इसरो के सायरोजेनिक्स डिपार्टमेंट के चीफ थे। नवंबर 1994 में उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़ी कुछ गोपनीय सूचनाएं विदेशी एजेंटों को सौंप दी।केरल पुलिस ने उन्हें इस मामले में गिरफ्तार कर लिया था। 1998 में सीबीआई जांच में पूरा केस झूठ निकला। उन्होंने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी।उच्चतम न्यायालय ने साल 2018 में उन्हें 50 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया था। झूठे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन पर विचार करने के लिए पूर्व जज जस्टिस डीके जैन को नियुक्त किया गया था।

(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)

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