उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार में मांस के पूर्ण प्रतिबंध से जुड़े मामले से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि लोकतंत्र का अर्थ केवल बहुसंख्यकों का शासन ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना होता है। हाईकोर्ट ने सवाल किया है कि लोग क्या खाएंगे ये तय करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में कब से आने लगा? हरिद्वार में जिस तरह के प्रतिबंध की बात की गई है, उससे यही सवाल खड़ा होता है कि क्या नागरिकों की पसंद अब राज्य तय करेगा? हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में धार्मिक पहलू के बजाय इस बात पर फोकस करना चाहिए कि एक नागरिक की निजता की सुरक्षा को लेकर संविधान क्या कहता है।
हरिद्वार को मांस मुक्त शहर बनाने संबंधी मामले पर दाखिल दो याचिकाओं की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी सभ्यता की महानता का पैमाना यही होता है कि वह कैसे अल्पसंख्यक आबादी के साथ बर्ताव करती है। चीफ जस्टिस आरएस चौहान ने कहा कि मुद्दा यही है कि अपना भोजन चुनने का अधिकार नागरिक को है या फिर यह राज्य तय करेगा। अगर हम कहते हैं कि यह राज्य तय करेगा क्योंकि राज्य एक खास किस्म के मांस पर प्रतिबंध लगाने को मंज़ूरी दे चुका है, तो सवाल यह है कि क्या अन्य तरह के मांस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है?
हाईकोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र का अर्थ केवल बहुसंख्यकों का शासन ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना’ होता है। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी सभ्यता की महानता का पैमाना यही होता है कि वह कैसे अल्पसंख्यक आबादी के साथ बर्ताव करती है। हरिद्वार में जिस तरह के प्रतिबंध की बात की गई है, उससे यही सवाल खड़ा होता है कि क्या नागरिकों की पसंद राज्य तय करेगा।
ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार राज्य के दो जिलों हरिद्वार और ऋषिकेश को पूरी तरह मांस मुक्त शहर बनाने की योजना पर काम कर रही है। इस साल मार्च के महीने में उत्तराखंड ने हरिद्वार के कसाईखानों को जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द कर दिए थे। सरकार हरिद्वार को कसाईखाना मुक्त शहर बनाने से संबंधित प्लान पर काम कर रही है। इसी के विरोध में न्यायालय में याचिकाएं दायर की गई हैं।
इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ़ कर दिया है कि इस मामले में धार्मिक पहलू के बजाय इस बात पर फोकस करना चाहिए कि एक नागरिक की निजता की सुरक्षा को लेकर संविधान क्या कहता है। कोर्ट का इस मामले में साफ़ मानना है कि राज्य सरकार ये तय नहीं कर सकती कि नागरिक क्या खाएंगे और क्या नहीं। हाईकोर्ट ने यह भी माना कि इन याचिकाओं में गंभीर बुनियादी मुद्दों को उठाया गया है। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में बकरीद से पहले कोई आदेश देने से भी इंकार कर दिया और 23 जुलाई को सरकार से इस संबंध में जवाब देने के लिए कहा है।
दरअसल मार्च, 2021 में उत्तराखंड ने हरिद्वार के कसाईखानों को जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द कर दिए थे। इस प्रतिबंध के खिलाफ हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई थीं।
(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)
