पिछले दो माह से लॉक डाउन की नौटंकी जारी है और अब कह रहे हैं कोरॉना के साथ ही जीना सीखें। करोड़ों कामगारों को सड़क पर मरने के लिए छोड़कर अब हाथ खड़े कर रहे हैं। इतनी बेशर्मी और क्रूरता सिर्फ एक सेडिस्ट ही कर सकता है। ले दे कर रेल चलाई भी तो ऐसी दुर्दशा और कुप्रबंधन जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलेगी। जिसमें न जाने कितनों की जान तक चली गई और देश समाज में कहीं कोई हलचल सुगबुगाहट तक नहीं। क्या इस लापरवाही का खामियाजा भुगतने वाले कामगारों को मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए ?
कोई चारह नहीं दुआ के सिवा
कोई सुनता नहीं ख़ुदा के सिवा
(हफ़ीज़ जालंधरी)
ट्रेन के रास्ता भूलने पर रेल मंत्री के चेहरे पर शिकन तक नहीं आती। दुनिया का पहला रेल विभाग और रेल मंत्री है जिसके नेतृत्व में रेलें रास्तों से भटक रही हैं। ये क्या सोचा भी जा सकता है कि पांतों पर चलने वाली रेलें उत्तर जाते जाते सीधे दक्षिण को चली जाएं ? या तो जान बूझकर किया जा रहा है या पूरा प्रबंधन लापरवाही कर रहा है। यदि प्रबंधन की लापरवाही है तो अब तक रेलवे ने उन पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की? गरीब मजदूर 8-9 दिन लगातार रेलों में बैठे अपने घर जाने को बेकरार हो रहे हैं और पूरी सरकार चुप्पी साधे बैठी है। सरकार के साथ-साथ पूरा समाज इस क्रूर कृत्य के खिलाफ मौन है ।
सोच कर देखिए कि दो एक घंटे लेट हो जाने पर हम आप कितने बेचैन हो जाते हैं। मगर मजदूरों के साथ सारी हमदर्दी बस सोशल मीडिया पर 2 केले देते 12 हाथ वाली फोटो पोस्ट करने तक ही सीमित होकर रह जाती है। उनकी पीड़ा, तकलीफ दर्द से कोई सरोकार नहीं रह जाता। हम इन्हें देश का नागरिक मानना छोड़कर सिर्फ मजदूर तक ही सीमित रखने की चेष्टा करने लगे हैं । हम ये भूल जाते हैं कि इस देश के संसाधनों-सुविधाओं पर उनका भी उतना ही हक है जितना हमारा आपका। हम उस सामंतवादी सोच के शिकार होकर देश के इन नागरिकों पर हमदर्दी और रहम दिखाते खुद को इनका रहनुमा साबित करने में लगे होते हैं। जब कि हमें उन्हें भी उनका हक दिलाने के लिए सरकार पर दबाव डालना चाहिए।
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में वर्ग भेद की इंतहा देखिए कि आपके हमारे बच्चों के लिए चलाई गई विशेष ट्रेनें एकदम सही समय पर सही जगह पहुंच जाती हैं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं, कोई गलती नहीं मगर एक तो इन कामगारों को इस महंगी सुविधा के लाभ से वंचित कर दिया जाता है दूसरे इनके लिए जो अलग से विशेष ट्रेन चलाई जाती है उसकी कोई जवाबदेही नहीं, कोई माई बाप नहीं जाने कब छूटती है और जाने कब पहुंचती है। सोचकर देखिए यदि यही हालत संपन्न वर्ग के बच्चों को ला रही ट्रेनों के साथ होता तो क्या पूरा समाज तब भी ऐसी ही खामोशी से सहता रहता, क्या तब भी लोग रेलवे की, सरकार की वाहवाही करते ?
सवाल ये है कि जब तेजस स्पेशल ट्रेनों के लेट हो जाने पर मुआवजा मिलता है तो मजदूर स्पेशल के गरीबों को मुआवजा क्यों नहीं देना चाहिए? दुर्घटनाओं में मरने वालों को राहत राशि, मुआवजा दिया जाता है तो इन ट्रेनों में जो बच्चे महिलाएं मजदूर लेट लतीफी और अव्यवस्था के चलते अपनी जान गंवा बैठे हैं उन्हें सरकार मुआवजा क्यों नहीं देती?
पूरा सिस्टम फेल हो चुका है, कर्मचारियों की लापरवाही उजागर हो चुकी है मगर चालीस से भी ज्यादा ट्रेनों के संचालन में की गई लापरवाही के लिए अभी तक किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की जवाबदेही तय नहीं की जा सकी है और न ही किसी को दण्डित किया गया है। नैतिकता का तकाज़ा तो ये है कि रेल मंत्री को इस असफलता और लापरवाही के लिए जिम्मेदारी कुबूल करते हुए तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए था मगर भाजपा सरकार के मंत्रियों से इसकी उम्मीद बेमानी है । विडंबना ये है कि रेलमंत्री पूरी धृष्टता के साथ मुस्कुराते हुए अपनी छद्म सफलता का ढिंढोरा पीटते ट्वीट करते हैं और लोग ताली थाली बजाते इन बेबस कामगारों पर ही दोषारोपण करने से नहीं चूकते।
अदालतें हैं जो सरकार गिराने बनाने के खेल में शामिल होकर कोरोना के चलते स्थगित विधान सभा को तत्काल शुरू करवा देती हैं, मगर कामगारों के मामले में पहले कह देती हैं कि उन्हें पैसों की क्या ज़रूरत, ये सुप्रीम अदालत के मुखिया की टिप्पणी है न्याय की अवमानना नहीं होती । हमारे लोकतंत्र में एक बात और है कि यहां ज़रा ज़रा सी बात पर अदालत की अवमानना तो हो जाती है मगर न्याय की कभी अवमानना नहीं हुई । ले देकर तकलीफ, परेशानी और जिल्लतें झेल चुके मजदूरों पर न्याय के रहनुमाओं को कुछ रहम आता भी है और स्वत: संज्ञान लेती भी हैं तो सरकार को एक हफ़्ते का समय दे देती हैं जवाब देने के लिए। यानी अब एक हफ़्ते कोई कुछ बोल नहीं सकेगा, कोई पूछे तो आप कह सकते हैं कि एक सप्ताह में जवाब मिल जाएगा।
बेबस, लाचार बदहाल मजदूर एक सप्ताह क्या जहां हैं वहीं रुके रहें मी लॉर्ड? कौन हैं जो मर रहे हैं मी लॉर्ड? ये सिर्फ मजदूर नहीं हैं, ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता हैं। ये वही सबसे बड़ा वोटर समूह है जिसे तमाम जुमलों की मुनादी के वक़्त तालियां बजाने विशेष ट्रेनों से लाया जाता है । आज मगर तालियां नहीं बजवाना है मगर जुमलेबाजी बदस्तूर जारी है।
देश का संघीय ढांचा चरमरा रहा है। एक भी केंद्रीय मंत्री किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री से सीधे संवाद नहीं करता, ट्वीट करता है। ये कैसी बेरुखी है, तल्खी है, अभिमान की ये कैसी पराकाष्ठा जिसके सामने आम जनता की जान जोखिम में डालने से भी नहीं चूकते। बाजी लगाने से भी नहीं हिचक रहे।
संवेदनाशून्य हो चुकी सरकार का क्रूर अमानवीय चेहरा उजागर हो रहा है मगर अब भी लोगों की आंखों की पट्टी नहीं उतर रही। लोग ख़ामोश हैं, एक बहुत बड़ा वर्ग योर्स मोस्ट ओबिडिएंट की तरह हर करतब पर ताली थाली बजाता है। आका के गुणगान में दिए जलाता है। जेबें उनकी भी खाली हैं, काम उनके भी बन्द हैं मगर अभी भी पिनक में हैं, नशा अभी भी तारी है। खुमारी उतरी नहीं है। नफरत की फितरत वाले अब इस गरीब तबके के प्रति नफरत का ज़हर उड़ेल दे रहे हैं। ये वर्ग मजदूरों को नागरिक नहीं मानता और सारा दोष उन्हीं पर मढ़ देने को आतुर हो गया है। हमें यह समझना होगा कि ये भी देश के उतने ही सम्मानित नागरिक हैं जितने हम और आप।
ज़िंदगी अब इस क़दर सफ़्फ़ाक हो जाएगी क्या
भूख ही मज़दूर की ख़ुराक हो जाएगी क्या
(रज़ा मौरान्वी)
(जीवेश चौबे कवि, कथाकार एवं कानपुर से प्रकाशित वैचारिक पत्रिका अकार में उप संपादक हैं। समसामयिक मुद्दों पर लगातार लिखते रहते हैं।)
