बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एसएस शिंदे और माधव जामदार की खंडपीठ ने कहा है कि वरवर राव लगभग मृत्युशैया पर हैं। उन्हें उपचार की आवश्यकता है। राज्य कह सकता है या नहीं कि हम तलोजा में उनका इलाज करेंगे। हम केवल दो सप्ताह के लिए उन्हें नानावती में हस्तांतरित करने के लिए कह रहे हैं। हम दो सप्ताह के बाद आगे देखेंगे।
एनआईए के विरोध के बावजूद खंडपीठ ने बुधवार को 81 वर्षीय वृद्ध वरवर राव की गंभीर चिकित्सीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया कि उन्हें 15 दिन के लिए तलोजा जेल से नानावती सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया जाए। खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिया कि उन्हें अदालत को सूचित किए बिना अस्पताल से छुट्टी नहीं दी जानी चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाए। राव के परिवार के सदस्यों को अस्पताल में उनसे मिलने की अनुमति होगी।
खंडपीठ 3 दिसंबर को इस मामले पर विचार करेगी। पीठ ने कहा कि वह वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह (याचिकाकर्ता की ओर से पेश) के प्रस्तुतीकरण से सहमत है कि 15 मिनट वीडियो कॉल से उचित चिकित्सा जांच संभव नहीं हो सकती है और विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में विस्तृत शारीरिक जांच आवश्यक है।
लोक अभियोजक दीपक ठाकरे ने सरकार से निर्देश लेने के बाद पीठ को सूचित किया कि महाराष्ट्र सरकार को उन्हें नानावती अस्पताल में स्थानांतरित करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अभियोजक ने प्रस्तुत किया कि मामले को विशेष मामले के रूप में माना जाना चाहिए न कि एक मिसाल के रूप में। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह, जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से पेश हुए, ने नानावती अस्पताल में शिफ्टिंग पर आपत्ति जताई और कहा कि जेजे अस्पताल (सरकारी अस्पताल) में पर्याप्त सुविधा है। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने याचिकाकर्ता के लिए कहा कि उचित आशंका है कि वरवर राव जेल में मर सकते हैं और भीमा कोरेगांव मामले के मुकदमा में खड़े नहीं हो पाएंगे। मेडिकल रिपोर्टों का हवाला देते हुए जयसिंह ने कहा कि उनकी हालत बेहद खराब है और तलोजा जेल अस्पताल में उनके इलाज के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भोजन ग्रहण करने की उनकी क्षमता से समझौता किया गया है। उनकी निगरानी केवल सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में ही हो सकती है और तलोजा जेल में नहीं।
खंडपीठ दो मामलों की सुनवाई कर रही है, राव द्वारा चिकित्सा आधार पर दायर जमानत याचिका और उनकी पत्नी हेमलता द्वारा दायर रिट याचिका, जिसमें कहा गया था कि उन्हें कैद में रखना उनके स्वास्थ्य और जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।
इसके पहले मंगलवार को वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने अदालत को सूचित किया था कि नानावती अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा वीडियो कॉल से हुई जांच के बाद तैयार की गई राव की मेडिकल रिपोर्ट धोखा है और न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के कारण उनकी बिगड़ती हालत, मूत्र संक्रमण, और डिमेंशिया के बावजूद उनकी विशेषज्ञों द्वारा जांच नहीं की गई है। आज, मामले की फिजिकल सुनवाई के दौरान, जयसिंह ने कहा कि तलोजा जेल अस्पताल इन परीक्षणों को करने के लिए सुसज्जित नहीं है और पीठ से उन्हें तुरंत नानावती अस्पताल में स्थानांतरित करने का आग्रह किया। उन्होंने तर्क दिया कि अदालतों ने माना है कि जब मेडिकल आधार पर जमानत की बात आती है, तो यूएपीए के ऊपर सीआरपीसी के प्रावधानों का तरजीह दिया जाना चाहिए।
जयसिंह ने खंडपीठ को बताया कि तलोजा जेल अस्पताल में किए गए परीक्षण पनवेल में एक निजी एजेंसी द्वारा किए गए थे। उस अस्पताल में उनकी देखरेख कैसे की जा सकती है, जहां कोई प्रयोगशाला नहीं हैं? उचित आशंका है कि वरवर राव हिरासत में मर जाएंगे? उन्होंने कहा कि वह पूरी तरह बिस्तर पर हैं, डायपर में, कैथेटर पर हैं और कोई मेडिकल अटेंडेंट नहीं है। कैथेटर को 3 महीने से नहीं बदला गया है, क्योंकि इसे बदलने वाला कोई नहीं है। अगर वह मर गए तो जिम्मेदारी कौन लेगा? नानावती अस्पताल में उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। अगर उनके साथ कुछ होता है, तो यह कस्टोडियल डेथ से कम नहीं होगा।
उन्होंने अदालत को सूचित किया कि वर्तमान में, राव की सह-अभियुक्त वर्नोन गोंजाल्वेस और अरुण फरेरा द्वारा देखभाल की जा रही है, जो चिकित्सकीय रूप से प्रशिक्षित नहीं हैं, यह दर्शाता है कि तलोजा जेल अस्पताल उनकी देखभाल करने में असमर्थ है। राव की गंभीर चिकित्सा स्थिति के बारे में बताते हुए जयसिंह ने कहा कि नानावती अस्पताल द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, वह अपनी चेतना खो चुके हैं। हालांकि, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केवल 15 मिनट के लिए उनकी जांच की गई थी। उनकी निगरानी केवल सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में हो सकती है, न कि तलोजा जेल में।
पीठ ने यह भी माना कि 15 मिनट से अधिक वीडियो कॉल पर उचित चिकित्सीय जांच संभव नहीं है। जयसिंह ने आगे बताया कि 30 जुलाई, 2020 के बाद वरवर राव की कोई भी मेडिकल रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है और जबकि उन्हें अगस्त में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी, तब भी कोई डिस्चार्ज रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि आज तक नानावती अस्पताल की डिस्चार्ज रिपोर्ट परिवार को उपलब्ध नहीं कराई गई है। केवल उस रिपोर्ट से पता चलेगा क्या कार्यवाही की गई है या नहीं की गई है। नानावती अस्पताल की डिस्चार्ज रिपोर्ट, जेजे अस्पताल और सेंट जॉर्ज अस्पताल की डिस्चार्ज रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हैं।
राज्य की ओर से पेश लोक अभियोजक दीपक ठाकरे ने सुझाव दिया कि वरवर राव को जेजे अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जो एक सरकारी अस्पताल है, और वहां सभी जांच की जा सकती है। हालांकि, जयसिंह ने इस सुझाव का कड़ा विरोध किया और अदालत को सूचित किया कि जब राव को जुलाई में जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तब उन्हें सिर में चोट लगी थी। उन्होंने कहा कि मैं राज्य की ओर से लापरवाही बरते जाने का आरोप लगा रही हूं। यदि राज्य उनकी देखभाल करने में असमर्थ है, तो उन्हें नानावती अस्पताल में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।
खंडपीठ ने कहा कि जेजे अस्पताल पर पहले से ही बहुत बोझ है और अदालत उस पर दबाव बढ़ाना नहीं चाहती है। आगे कहा कि अगर राव को नानावती अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो भी वह एनआईए की हिरासत में रहेंगे।
भीमा कोरेगांव मामले में माओवादियों के साथ कथित संबंधों के लिए, यूएपीए के तहत आरोपों का सामना कर रहे राव को अगस्त 2018 से हिरासत में रखा गया है। मामले में एडवोकेट आनंद ग्रोवर ने कहा कि इस मामले में आरोप तय करने में कम से कम एक साल लगेगा क्योंकि यह कंप्यूटर साक्ष्य पर आधारित है और क्लोन प्रतियां अभी तक प्रदान नहीं की गई हैं। इसलिए उन्होंने वरवर राव के तत्काल अस्पताल में भर्ती किए जाने की प्रार्थना की।
(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)
