तेलंगाना ‘सेंटीमेंट’ कमजोर होने से कांग्रेस को उम्मीद

नई दिल्ली। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने में अब लगभग एक सप्ताह ही बचा है। कांग्रेस और बीआरएस पूरे दम-खम से मैदान में हैं। दोनों पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं। कांग्रेस बीआरएस के 10 वर्षीय शासन के खिलाफ सत्ता विरोधी भावनाओं के साथ ही अपने घोषणा पत्र को जीत के मजबूत आधार के रूप में पेश कर रही है। कांग्रेस ने बीआरएस के सामने मजबूत उम्मीदवार भी खड़े किए हैं लेकिन इतने भर से केसीआर को पराजित नहीं किया जा सकता है।

बीआरएस के पास 10 वर्ष में जनहित में लागू की गई तमाम योजनाएं हैं, तो तेलंगाना को अलग राज्य बनाने में केसीआर और टीआरएस की भूमिका हर दल पर भारी पड़ रही है। राज्य का एक बड़ा वर्ग तेलंगाना निर्माण में टीआरएस (अब बीआरएस) नेताओं के योगदान और बलिदान को अब भी महसूस करता है। केसीआर को तेलंगाना के प्रमुख वास्तुकारों में माना जाता है। लेकिन अब वह भावना कम होती दिख रही है। बहुत कम लोग अब उन बलिदानों के बारे में बात करते हैं जो लोगों, विशेषकर युवाओं ने तेलंगाना राज्य के लिए दिए हैं। तेलंगाना के जनता की चिंता अब कल्याणकारी योजनाओं, सरकारी नौकरियों, विकास और नागरिक बुनियादी ढांचे में सुधार पर केंद्रित हो गई हैं।

2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के अलग होने के बाद हुए चुनाव में टीआरएस को ( अब बीआरएस) 34 प्रतिशत मत और 63 सीटें, और कांग्रेस को 25.20 प्रतिशत मत और 21 सीटें मिली थी। 2018 में बीआरएस को 47 प्रतिशत मत और 88 सीटें मिली थी तो कांग्रेस को 28.70 प्रतिशत मत और 19 सीटें प्राप्त हुई थी। इन आंकड़ों से साफ जाहिर हो रहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों का मत प्रतिशत बढ़ा है लेकिन बीआरएस और कांग्रेस के मत प्रतिशत में लगभग 19 प्रतिशत का अंतर है। अब देखना यह है कि क्या 30 नवंबर को कांग्रेस के प्रति लोगों की दिलचस्पी में यह 19 प्रतिशत का अंतर खत्म होकर उसकी जीत सुनिश्चित करेगा?

तेलंगाना की लड़ाई अब वादों की प्रतियोगिता में सिमटती जा रही है, क्योंकि मतदान में अब लगभग एक सप्ताह ही बचा है। जहां मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रदर्शन कर रही है, वहीं कांग्रेस ऐसी ही कई योजनाएं पेश कर रही है जो वह सत्ता में आने पर देने का वादा कर रही है।

चुनाव प्रचार के शोर में तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस नेताओं को सावधानी बरतने की सलाह देते हुए कहा कि ‘प्रचार’ और ‘सर्वेक्षणों’ के बहकावे में न आकर जमीन पर मजबूती से काम करें।

नलगोंडा और महबूबनगर जिलों के बड़े हिस्से में, कांग्रेस के खेमे में एक नई ऊर्जा दिखाई देती है। इस ऊर्जा का कारण रेड्डी बंधु हैं। नलगोंडा जिले में, कांग्रेस को कोमाटिरेड्डी बंधुओं, वेंकट रेड्डी और राज गोपाल पर भरोसा है, पार्टी भाजपा से उनकी वापसी का जश्न मना रही है। दोनों भाइयों ने अपनी अपार वित्तीय ताकत के साथ इस क्षेत्र में कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों के पीछे अपना पूरा जोर लगा दिया है।

2014 के चुनावों में 12 विधानसभा सीटों वाले अविभाजित नलगोंडा जिले में, बीआरएस ने 6 और कांग्रेस ने 5 सीटें जीती थीं। 2018 के चुनावों में, बीआरएस को 9 और कांग्रेस को 3 सीटों पर सफलता मिली थी। कांग्रेस नाकरेकल, हुजूरनगर और मुनुगोडे सीटें जीती थी। बाद में कांग्रेस उपचुनावों में हुजूरनगर और मुनुगोडे सीटें बीआरएस से हार गई।

नाकरेकल के एक छात्र विद्यासागर कहते हैं कि “सरकारी योजनाएं यहां बड़ी भूमिका निभाती हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। सवाल यह है कि कौन ज्यादा देगा और किस पार्टी की सरकार से ज्यादा फायदा होगा। मतदाता इन दिनों बहुत बुद्धिमान हैं।”

चेरुवुगट्टू क्षेत्र के डिप्लोमा सिविल इंजीनियर प्रवीण चारी, जो खुद को बीआरएस समर्थक कहते हैं, भी सत्तारूढ़ दल की संभावनाओं पर संदेह करते हैं। “सरकारी नौकरियों की कमी से युवा थोड़े निराश हैं। मुझे लगता है कि यह कारक और यह भावना लोगों के बीच घर कर गई है कि केवल बीआरएस समर्थकों को ही लाभ मिला है, जिसके परिणामस्वरूप पूरे नलगोंडा में कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी।”

देवरकोंडा में, पूर्व कम्युनिस्ट सरपंच एम रमेश रेड्डी का कहना है कि कोमाटिरेड्डी भाई बीआरएस और कांग्रेस के बीच “कड़ी लड़ाई” सुनिश्चित कर रहे हैं। वे कहते हैं, ”अगर बीआरएस को जीतना है तो सभी लाभार्थियों को इसके लिए वोट करना होगा।”

पार्टियों के बीच मुकाबला अब “इंदिरम्मा राज्यम (पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का शासन)” के मुद्दे पर सिमटने लगा है।

2014 के चुनावों में, 14 सीटों वाले अविभाजित महबूबनगर जिले में, बीआरएस ने 7 और कांग्रेस 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2018 में बीआरएस ने इस क्षेत्र में क्लीन स्वीप करते हुए 13 सीटें हासिल कीं, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिल सकी।

कांग्रेस के दिग्गज नेता रेवंत रेड्डी अब यहां कोडंगल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीआरएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए जुपल्ली कृष्ण राव जिले से एक और प्रमुख दावेदार हैं। नलगोंडा के सांसद एन उत्तम कुमार रेड्डी और के जना रेड्डी भी क्षेत्र में पार्टी के अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं।

वादों के बावजूद कांग्रेस बीआरएस से बराबरी करने की कोशिश कर रही है। नलगोंडा के मौजूदा बीआरएस विधायक के भूपाल रेड्डी का कहना है कि केसीआर सरकार की योजना विरासत के परिणामस्वरूप लगातार तीसरी जीत होगी। भूपाल रेड्डी कहते हैं, “कम से कम 70% लाभार्थी बीआरएस को वोट देंगे।”

ग्रुप 1 की नौकरी के इच्छुक नरेंद्र गौड़ कहते हैं, यहां के युवाओं के बीच सरकारी नौकरियां एक बड़ा मुद्दा है। “और उन्हें लगता है कि बीआरएस ने उन्हें निराश कर दिया है। उनमें से अधिकांश ने हैदराबाद में ग्रुप 1 और 2 कोचिंग कक्षाओं में भाग लिया, लेकिन निराश होकर घर लौट आए।

बीआरएस को कुछ पिछड़ा वर्ग समूहों से मजबूत समर्थन प्राप्त है, विशेष रूप से गोला कुरुमा जैसी व्यवसाय-बीआरडी जातियां, जिन्हें बीआरएस सरकार ने नलगोंडा और महबूबनगर जिलों में बड़ी संख्या में भेड़ें प्रदान की हैं।

वारंगल जिले में बीआरएस और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होता दिख रहा है। पार्कल के एक किसान के महेश्वर रेड्डी बताते हैं, “लोग केसीआर को पसंद करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नौ साल बाद, सत्ता विरोधी लहर है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि बीआरएस योजनाएं अच्छी स्थिति में हैं या नहीं। जो किसान बिना किसी असफलता के रायथु बंधु प्राप्त करते हैं, वे केसीआर से जुड़े रह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने सत्ता में आने के तुरंत बाद राशि बढ़ाने का वादा किया है। ”

(जनचौक की रिपोर्ट)