असम के दरांग जिले के सीपाझार के गरुखुटी में अमानवीय निष्कासन और राज्य प्रायोजित हत्या पर कई जनवादी संगठनों ने संयुक्त वक्तव्य जारी करके घटना की निंदा की है। संयुक्त वक्तव्य में संगठनों ने कहा है कि हम अधोहस्ताक्षरी नागरिक समूह 23 सितंबर की घटनाओं से स्तब्ध हैं, जहां असम पुलिस कर्मियों ने दारांग जिले के सिपाझार सर्किल के गरुखुटी में बेघर लोगों को उजाड़ने के लिए गोलियां चलाईं। जब पुलिस ने उन पर निशाना साधा, तो ये असहाय परिवार, जिनकी मामूली-सी झोपड़ियाँ तोड़ी गई थीं, केवल उस अल्प-साधन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे जिसे वे उबारने में कामयाब रहे थे, और अनुचित बेदखली का विरोध कर रहे थे।
संयुक्त वक्तव्य में घटना के डिटेल्स का जिक्र करते हुये कहा गया है कि शेख़ फ़रीद महज 12 साल के थे। और सभी ने उस क्रूरता को देखा जिसके साथ 28 वर्षीय मोइनुल हक को पहले पुलिस ने गोली मार दी थी, और फिर बेदख़ली को कवर करने के लिए जिला के अधिकारियों द्वारा किराए पर लाए गए फोटोग्राफर, बिजॉय बनिया द्वारा शारीरिक रूप से हमला किया गया था। गोलीबारी में कम से कम दस अन्य लोग घायल हो गए, उनमें से कई के शरीर के ऊपरी हिस्सों – सिर, चेहरे, छाती और पेट में घाव हो गए; जो निर्धारित भीड़ नियंत्रण प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लंघन है।
संगठनों ने आरोप लगाया है कि विध्वंस से पहले परिवारों को पर्याप्त नोटिस नहीं दिया गया था। वास्तव में, उनमें से कुछ को जिला प्रशासन के विध्वंस दल के साथ सशस्त्र पुलिस के आने से ठीक एक रात पहले सूचित किया गया था और बेतरतीब ढंग से उनके घरों को बुलडोजर से उड़ा दिया गया था।
घटना को ग़ैरक़ानूनी करार देते हुये कहा है कि जिला अफसरों की कार्रवाई राष्ट्रीय कानूनों और निर्धारित प्रक्रिया के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों का पूर्ण उल्लंघन है, जिसमें विस्थापित व्यक्तियों के उपचार से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के आदेश शामिल हैं।
संगठनों ने घटना के सांप्रदायिक एंगल को रेखांकित करके कहा है कि असम सरकार के व्यापक और अधिक कुटिल एजेंडे को न भूलें। कोई इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता कि अपने घरों से बेदख़ल किए गए लगभग सभी परिवार बंगाली भाषी मुस्लिम समुदाय से हैं। और जबकि बेदख़ली एक “सामुदायिक कृषि परियोजना” के लिए है, असम प्रशासन के कई सदस्यों ने उस भूमि के बारे में खुलकर बात की है कि यह एक शिव मंदिर की ज़मीन है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि इस घटना का सांप्रदायिक रंग सरकार की अनैतिक और अवैध निष्कासन अभियान को वैध बनाने की साजिश है।
सीपाझार के गरुखुटी में अमानवीय निष्कासन और जनसंहार की घटना को असम एनआरसी से जोड़ते हुये संगठनों ने अपने संयुक्त वक्तव्य में कहा है कि कोई इस बात को भी नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता कि यह कैसे राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC)से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। शासन की राजनीतिक आकांक्षाएं बंगाली भाषी मुसलमानों की पहचान को अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों के साथ जोड़ने से जुड़ी हुई हैं। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि बेदखल किए गए परिवार उन किसानों के वंशज हैं जिनकी भूमि असम के अन्य हिस्सों में नदी के कटाव के कारण बह गई थी। ये परिवार लगभग 50 वर्षों से यहां रह रहे हैं! लेकिन चूंकि एनआरसी बंगाली भाषी मुसलमानों की “वांछित” संख्या को बाहर करने में विफल रहा, इसलिए असम सरकार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्कासन की रणनीति का उपयोग कर रही है।
इस पूरी त्रासदी में एक और चौंकाने वाला तत्व प्रशासन की पूरी उदासीनता है। मुख्यमंत्री ने खुले तौर पर कहा है कि वह इसमें शामिल किसी भी अधिकारी को अनुशासित करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते क्योंकि वे केवल उनके आदेशों का पालन कर रहे थे। इसके साथ ही, दरांग के पुलिस अधीक्षक मुख्यमंत्री के भाई होते हैं। इसलिए, न केवल असम राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अपनी पार्टी के विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, बल्कि एक पुलिस अधिकारी ने पारिवारिक बंधन और राजनीति को अपने कर्तव्यों को नियंत्रित करने और निर्वहन करने की अनुमति दी है।
उपरोक्त के अलावा संगठनों ने अपने संयुक्त वक्तव्य में निम्नलिखित मांगें रखी हैं:
- बेदखली अभियान को तुरंत रोका जाना चाहिए और बेदखल लोगों का पुनर्वास किया जाना चाहिए।
- बांग्ला भाषी मुसलमानों को निशाना बनाना तुरंत बंद कर देना चाहिए।
- दरांग के जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाए।
- असम के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए।
- उन सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जो वर्दी में मौके पर देखे जा सकते हैं, हत्या के प्रयास के साथ-साथ भीड़ नियंत्रण के लिए निर्धारित प्रक्रिया और आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए।
- प्रक्रिया के इस तरह के उल्लंघन की अनुमति देने और हत्याओं को वस्तुतः होने देने के लिए एसपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए।
- बिजॉय बनिया के ख़िलाफ़ भी एक प्राथमिकी दर्ज़ की जानी चाहिए और उन्हें ऐसे जघन्य अपराध के बाद छोड़ ना नहीं चाहिए।
- उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश के अधीन न्यायिक जांच की जानी चाहिए।
- एनआरसी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली प्रक्रिया थी और इसलिए अंतिम एनआरसी को भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा अधिसूचित किया जाना चाहिए।
दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया के दौरान अस्वीकृति का कारण एनआरसी से बाहर किए गए लोगों को तुरंत उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि वे विदेशियों के न्यायाधिकरण के समक्ष अपना बचाव ठीक से कर सकें। - राज्य और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों को अपने कानूनी कर्मचारियों को नागरिकता से संबंधित मामलों को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए प्रशिक्षित करना शुरू करना चाहिए, ताकि एनआरसी से बाहर किए गए आवेदकों को अच्छी गुणवत्ता वाली मुफ्त सेवाएं दी जा सकें और विदेशी अधिकरणों के सामने पेश होने की उम्मीद की जा सके।
संगठनों ने आखिर में कहा है कि हम क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समाचार मीडिया से इस त्रासदी के प्रमुख तत्वों को उजागर करके हमारा समर्थन करने का अनुरोध करते हैं, ताकि असम सरकार राष्ट्र को गैसलाइट करने में सफल न हो।
संयुक्त वक्तव्य जारी करने वालों में हरकुमार गोस्वामी, अरिंदम देबो, सामाजिक सद्भाव के लिए फोरम
जॉइनल आबेदीन, नंदा घोष
सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी)
बिपुल हजारिका, मृणाल कांति शोम
असम मोजुरी श्रमिक संघ (एनटीयूआई से संबद्ध)
फारुक लस्कर, नीलू दासो,
अखिल भारतीय कृषक मजदूर सभा (AIKMS)
प्रज्ञा अनेशा, सरवर जहां
न्यू इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (एनआईएसए)
अशादुल हक
माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक यूथ एंड स्टूडेंट्स फेडरेशन
रतन हेम्ब्रम
झारखंडी आदिवासी संग्राम परिषद
तानिया लस्कर, निर्मल कुमार दास
बराक मानवाधिकार संरक्षण समिति मुख्य रूप से शामिल हैं।
