Wednesday, December 7, 2022

हिजाब सुनवाई में जब जज साहब ने हल्की टिप्पणी कर दी!

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शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ छात्रों की याचिका पर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट के पीठासीन जज ने बहुत हल्की टिप्पणी कर दी। पीठासीन जज ने कल बहस के दौरान पूछा कि क्या पोशाक के अधिकार में कपड़े उतारने का अधिकार भी शामिल होगा। इस पर वादी के वकील ने कहा कि स्कूल में कोई भी कपड़े नहीं उतार रहा है।

जस्टिस हेमंत गुप्ता ने वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत की दलीलें सुनने के बाद यह जानने की कोशिश की कि क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी व्यक्ति के कपड़े पहनने की स्वतंत्रता तक बढ़ाया जा सकता है। कामत ने कहा था कि याचिकाकर्ता, एक हिजाब पहनने वाली छात्रा, इस बात से सहमत थी कि इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध होंगे और वह वर्दी पहनने का विरोध नहीं कर रहा था, बल्कि बस इसके साथ हिजाब पहनने की मांग कर रहा था।

उस समय, जस्टिस गुप्ता ने कहा कि आप इसे अतार्किक अंत तक नहीं ले जा सकते। पोशाक के अधिकार में कपड़े उतारने का अधिकार भी शामिल होगा?कामत ने जवाब दिया कि स्कूल में कोई भी कपड़े नहीं उतार रहा है। कामत ने कहा कि सवाल यह है कि इस अतिरिक्त पोशाक को अनुच्छेद 19 के हिस्से के रूप में पहनना, क्या इसे प्रतिबंधित किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट की पीठ में जस्टिस सुधांशु धूलिया भी थे।

पीठ ने कहा कि कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में सवाल केवल स्कूलों में प्रतिबंध को लेकर है, जबकि किसी को भी इसे कहीं और पहनने की मनाही नहीं है। पीठ राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार कर रही थी।

पीठ ने कहा कि कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में सवाल केवल स्कूलों में प्रतिबंध को लेकर है, जबकि किसी को भी इसे कहीं और पहनने की मनाही नहीं है। शीर्ष अदालत राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार कर रही थी।

एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ से अनुरोध किया कि इस मामले को पांच-सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजा जाए। सुनवाई के दौरान पीठ ने पूछा कि पोशाक के अधिकार का मतलब कपड़े उतारने का भी अधिकार होगा।

एडवोकेट कामत ने दलील दी कि अगर कोई लड़की संविधान के अनुच्छेद 19, 21 या 25 के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए हिजाब पहनने का फैसला करती है, तो क्या सरकार उस पर ऐसा प्रतिबंध लगा सकती है जो उसके अधिकारों का उल्लंघन करे।

पीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि सवाल यह है कि कोई भी आपको हिजाब पहनने से नहीं रोक रहा है। आप इसे जहां चाहें पहन सकते हैं। केवल प्रतिबंध स्कूल में है। हमारी चिंता केवल उस प्रश्न से है। सुनवाई की शुरुआत में, कामत ने कहा कि उनका प्रयास संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत इस मामले के संदर्भ पर विचार करने के लिए पीठ को राजी करना है।

अनुच्छेद 145 (3) कहता है कि संविधान की व्याख्या के रूप में या अनुच्छेद 143 के तहत किसी संदर्भ की सुनवाई के उद्देश्य से कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़े किसी भी मामले को तय करने वाली पीठ में जजों की न्यूनतम संख्या पांच होगी। बहस के दौरान, कामत ने एक लड़की के मामले में दक्षिण अफ्रीका की संवैधानिक अदालत के एक फैसले का भी उल्लेख किया, जो स्कूल में नथुनी पहनना चाहती थी। इस पर जस्टिस गुप्ता ने कहा, ‘‘मैं जितना जानता हूं, उसके हिसाब से नथुनी किसी भी धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है।’’ उन्होंने कहा कि मंगलसूत्र तो (धार्मिक प्रथा का) हिस्सा है, लेकिन नथुनी नहीं।

पीठ ने कहा कि पूरी दुनिया में महिलाएं झुमके पहनती हैं, लेकिन यह धार्मिक प्रथा का मामला नहीं है। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि मेरी धारणा है कि हमारे देश में इस तरह का विविधीकरण किसी अन्य देश में नहीं है। जब कामत ने अमेरिका के फैसलों का हवाला दिया, तो पीठ ने कहा कि हम अपने देश के साथ अमेरिका और कनाडा की तुलना कैसे कर सकते हैं। पीठ ने कहा, ‘हम बहुत रूढ़िवादी हैं’।

पीठ ने कहा कि ये फैसले उनके समाज के संदर्भ में दिये गये हैं। जब उच्चतम न्यायालय के पिछले फैसले का हवाला दिया गया और संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) और कपड़े पहनने की स्वतंत्रता के बारे में एक तर्क दिया गया, तो पीठ ने कहा कि आप इसे एक अतार्किक अंत तक नहीं ले जा सकते।

पीठ गुरुवार 8 सितम्बर को भी इस मामले में दलीलें सुनना जारी रखेगी। हाईकोर्ट के 15 मार्च के उस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं दायर की गई हैं जिसमें कहा गया है कि हिजाब पहनना आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित किया जा सकता है।

कल की सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से देवदत्त कामत ने ऐशत शिफा बनाम कर्नाटक राज्य मामले का संर्दभ देते हुए दलीलें पेश कीं। कामत ने तर्क दिया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19, जो नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, उसमें पोशाक की स्वतंत्रता भी शामिल है। उन्होंने कहा कि निस्संदेह इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध होना चाहिए। इस प्रकार, याचिकाकर्ता यूनिफॉर्म पहनने का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि वह सिर्फ हेडस्कार्फ़ के साथ यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं। अनुच्छेद 19 के हिस्से के रूप में इस अतिरिक्त पोशाक को पहनने का सवाल है, क्या इसे प्रतिबंधित किया जा सकता है?

जस्टिस गुप्ता ने इस मामले पर पिछली सुनवाई में सोमवार को पूछा था कि क्या लड़कियों को उनकी पसंद के अनुसार ‘ मिडी, मिनी, स्कर्ट ‘ में आने दिया जा सकता है? कल पीठ ने विभिन्न वस्तुओं के धार्मिक महत्व पर भी चर्चा की और क्या इसे पहनने से किसी शैक्षणिक संस्थान के अनुशासन का उल्लंघन हो सकता है।

कामत ने बताया कि यह सिर्फ एक समुदाय का मामला नहीं है, क्योंकि अन्य धर्मों के छात्र भी, रुद्राक्ष, क्रॉस आदि पहनते हैं। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि रुद्राक्ष या क्रॉस अलग है। वे पोशाक के अंदर पहने जाते हैं, दूसरों को दिखाई नहीं देते। अनुशासन का उल्लंघन नहीं होता है।

जस्टिस हेमंत गुप्ता ने इस मामले पर पिछली सुनवाई में मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि एक पगड़ी एक हिजाब के बराबर नहीं है और दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। उन्होंने मांग की कि इस मामले को एक संविधान पीठ के पास भेजा जाए, क्योंकि उनके अनुसार, इस मामले में एक प्राथमिक प्रश्न शामिल है कि क्या राज्य अनुच्छेद 19, 21 और 25 के तहत छात्राओं के अधिकारों के निर्वाह करने के लिए अपने दायित्व में विफल रहा है।

(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)

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