Friday, April 19, 2024

गृह मंत्रालय के निर्देश पर ट्विटर ने होल्ड किया किसान एकता मोर्चा, कारवां और एक्टर सुशांत सिंह का एकाउंट

नई दिल्ली। किसान एकता मोर्चा, हंसराज मीणा, एक्टर सुशांत सिंह, कारवां मैगजीन समेत 250 से ज्यादा ट्विटर एकाउंट पर ट्विटर अथॉरिटी ने रोक लगा दी है। 

सस्‍पेंड होने वाले अधिकांश ट्विटर एकाउंट किसान यूनियन नेताओं और आंदोलनकारी किसानों के हैं। इसके अलावा प्रसार भारती के CEO का ट्विटर हैंडल भी होल्ड कर दिया गया। इस संबंध में प्रसार भारती ने ट्विटर से जवाब मांगा है। 

बता दें कि गृह मंत्रालय के निर्देश पर सूचना मंत्रालय ने ट्विटर को 250 से भी ज्यादा ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करने के निर्देश दिए थे। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ट्विटर अथॉरिटी को दिये अपने आदेश में कहा है कि कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। कुछ असामाजिक तत्व जनसंहार को उकसाने का काम कर रहे हैं। ट्विटर पर इस तरह के नफ़रत फैलाने वाले ट्वीट्स और ट्विटर खातों को आईटी एक्ट की धारा 69 ए के तहत सस्पेंड करने का आदेश दिया है।

चार पांच दिन पहले 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टरी रैली के दौरान भड़की हिंसा को लेकर सरकार ने ट्विटर को निर्देश देकर  550 से ज्यादा ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किए थे।

बता दें कि 27 फरवरी को बागपत हाईवे पर किसानों के आंदोलन पर पुलिसिया कार्रवाई, 28 फरवरी को ग़ाज़ीपुर बॉर्डर को पुलिस बल के दम पर जबर्दस्ती खत्म करवाने की कोशिश, और भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं द्वारा सिंघु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर के किसान आंदोलन पर हमले के बाद ट्वीटर पर #मोदी_कायर_है और #ModiPlanningFarmerGenocide ट्रेंड कर रहा था। जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) ने सोमवार 31 जनवरी को #ModiPlanningFarmerGenocide हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए और 30 जनवरी को फर्जी और भड़काऊ ट्वीट्स करने वाले लगभग 250 ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया है। 

सोशल मीडिया विशेषकर अमेरिकी पूंजीपतियों के आधिपत्य वाला ट्विटर और फेसबुक लगातार जन पक्षधर और सत्ता विरोधी आवाजों को कुचलने पर लगा हुआ है। हाल ही में गृहमंत्री का एकाउंट बंद कये जाने के मामले में सरकार की फटकार खा चुके ट्विटर ने भी फेसबुक की तरह हिंदुत्ववादी सरकार के जनविरोधी एजेंडे पर सरकार के साथ हो ली है। सरकार के प्रति अपनी वफादार दिखाते हुए ट्विटर ने किसान आंदोलन से जुड़े 250 ट्विटर एकाउंट बन्द कर दिये हैं। इन एकाउंट पर किसान आंदोलन समर्थक होने का आरोप लगाया गया है।

कार्पोरेट हिन्दुत्व के सत्ता तंत्र में किसान आंदोलन का समर्थन करना गुनाह हो गया है। किसान एकता मोर्चा का ट्विटर एकाउंट बंद कर दिया गया है। फेसबुक ने भी किसान एकता मोर्चा का एकाउंट सस्पेंड कर दिया था और विरोध होने पर टेक्निकल फाल्ट बताकर बहाल कर दिया था।

जनचौक से जुड़े

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Latest Updates

Latest

वामपंथी हिंसा बनाम राजकीय हिंसा

सुरक्षाबलों ने बस्तर में 29 माओवादियों को मुठभेड़ में मारे जाने का दावा किया है। चुनाव से पहले हुई इस घटना में एक जवान घायल हुआ। इस क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय माओवादी वोटिंग का बहिष्कार कर रहे हैं और हमले करते रहे हैं। सरकार आदिवासी समूहों पर माओवादी का लेबल लगा उन पर अत्याचार कर रही है।

शिवसेना और एनसीपी को तोड़ने के बावजूद महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं

महाराष्ट्र की राजनीति में हालिया उथल-पुथल ने सामाजिक और राजनीतिक संकट को जन्म दिया है। भाजपा ने अपने रणनीतिक आक्रामकता से सहयोगी दलों को सीमित किया और 2014 से महाराष्ट्र में प्रभुत्व स्थापित किया। लोकसभा व राज्य चुनावों में सफलता के बावजूद, रणनीतिक चातुर्य के चलते राज्य में राजनीतिक विभाजन बढ़ा है, जिससे पार्टियों की आंतरिक उलझनें और सामाजिक अस्थिरता अधिक गहरी हो गई है।

केरल में ईवीएम के मॉक ड्रिल के दौरान बीजेपी को अतिरिक्त वोट की मछली चुनाव आयोग के गले में फंसी 

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग को केरल के कासरगोड में मॉक ड्रिल दौरान ईवीएम में खराबी के चलते भाजपा को गलत तरीके से मिले वोटों की जांच के निर्देश दिए हैं। मामले को प्रशांत भूषण ने उठाया, जिसपर कोर्ट ने विस्तार से सुनवाई की और भविष्य में ईवीएम के साथ किसी भी छेड़छाड़ को रोकने हेतु कदमों की जानकारी मांगी।

Related Articles

वामपंथी हिंसा बनाम राजकीय हिंसा

सुरक्षाबलों ने बस्तर में 29 माओवादियों को मुठभेड़ में मारे जाने का दावा किया है। चुनाव से पहले हुई इस घटना में एक जवान घायल हुआ। इस क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय माओवादी वोटिंग का बहिष्कार कर रहे हैं और हमले करते रहे हैं। सरकार आदिवासी समूहों पर माओवादी का लेबल लगा उन पर अत्याचार कर रही है।

शिवसेना और एनसीपी को तोड़ने के बावजूद महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं

महाराष्ट्र की राजनीति में हालिया उथल-पुथल ने सामाजिक और राजनीतिक संकट को जन्म दिया है। भाजपा ने अपने रणनीतिक आक्रामकता से सहयोगी दलों को सीमित किया और 2014 से महाराष्ट्र में प्रभुत्व स्थापित किया। लोकसभा व राज्य चुनावों में सफलता के बावजूद, रणनीतिक चातुर्य के चलते राज्य में राजनीतिक विभाजन बढ़ा है, जिससे पार्टियों की आंतरिक उलझनें और सामाजिक अस्थिरता अधिक गहरी हो गई है।

केरल में ईवीएम के मॉक ड्रिल के दौरान बीजेपी को अतिरिक्त वोट की मछली चुनाव आयोग के गले में फंसी 

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग को केरल के कासरगोड में मॉक ड्रिल दौरान ईवीएम में खराबी के चलते भाजपा को गलत तरीके से मिले वोटों की जांच के निर्देश दिए हैं। मामले को प्रशांत भूषण ने उठाया, जिसपर कोर्ट ने विस्तार से सुनवाई की और भविष्य में ईवीएम के साथ किसी भी छेड़छाड़ को रोकने हेतु कदमों की जानकारी मांगी।