Friday, July 1, 2022

कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर मकानों को ध्वस्त न करे सरकार: सुप्रीम कोर्ट

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उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि वह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दे। उच्चतम न्यायालय राज्य को यह बताने के लिए तीन दिन का समय दिया है कि हाल ही में किए गए विध्वंस में कैसे प्रक्रियात्मक और नगरपालिका कानूनों का अनुपालन किया गया था। पीठ ने कहा कि कार्रवाई केवल कानून के अनुसार होगी।

जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ की अवकाश पीठ जमीयत उलमा-ए-हिंद के आवेदन पर विचार कर रही थी, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी कि राज्य में उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई और विध्वंस न किया जाए।

दिल्ली के जहांगीरपुरी में विध्वंस अभियान के खिलाफ इसकी पिछली याचिका में आवेदन दायर किए गए हैं। कोर्ट ने 21 अप्रैल को दंगा प्रभावित जहांगीरपुरी इलाके में उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) द्वारा शुरू किए गए विध्वंस अभियान के खिलाफ नोटिस जारी किया था और यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट सीयू सिंह ने दलील दिया कि इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि उत्तर प्रदेश में यथास्थिति लागू नहीं है। राज्य के अधिकारियों ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ राजनीतिक नेताओं द्वारा की गई कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद कथित रूप से हिंसक घटनाओं में शामिल व्यक्तियों की संपत्तियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई किया है ।यह आरोप है कि विध्वंस कानून के शासन और उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा बनाए गए नगरपालिका कानूनों का उल्लंघन है।

आवेदक का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने कहा कि बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए विध्वंस किया गया। उन्होंने कहा कि इस तथ्य का फायदा उठाते हुए कि नोटिस जारी किया गया था, लेकिन अंतरिम राहत नहीं दी गई, यहां तक कि दिल्ली (जहांगीरपुरी) मामले में यथास्थिति जारी की गई थी, विध्वंस की घटनाएं हुई हैं।

वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने कहा कि विध्वंसों को यह कहते हुए उचित ठहराया गया है कि निर्माण अवैध थे। ऐसी चौंकाने वाली और भयावह परिस्थितियां आपातकाल के दौरान भी नहीं देखी गईं।अभियान के हिस्से के रूप में ध्वस्त किए गए घर 20 साल से अधिक समय से खड़े थे, और उनमें से कुछ आरोपी के भी नहीं थे बल्कि  उनके वृद्ध माता-पिता,पत्नी के थे ।

सीयू सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम की धारा 27 ऐसी संपत्तियों के मालिकों को नोटिस देने का प्रावधान करती है। उन्होंने कहा, कि इसके लिए कम से कम 15 दिन का समय देना होगा, अगर 40 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो संपत्तियों को ध्वस्त किया जा सकता है।

सिंह ने दलील दिया कि यह भयावह स्थिति है। हमने इससे पहले इस देश में नहीं देखा है, आपातकाल के दौरान नहीं, स्वतंत्रता पूर्व भारत में नहीं। न केवल व्यक्ति के घर, उनके माता-पिता के घर आदि को ध्वस्त किया जा रहा है। इसे गणतंत्र और कानून के शासन वाला देश में नहीं माना जा सकता है।

पीठ ने पूछा कि क्या ध्वस्त की गई संपत्तियों के खिलाफ कोई पूर्व कार्यवाही की गई थी। सिंह ने नकारात्मक में जवाब दिया और कहा कि क्या यह कहना उचित है कि ये अवैध निर्माण थे? बुलडोजर लाकर घरों को ध्वस्त कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और नीचे के उच्च पदाधिकारियों ने धमकी दी है कि जो लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं, उनके खिलाफ बुलडोजर लगाया जाएगा। अब मामले की सुनवाई 21 जून मंगलवार को होगी।

इस पर जस्टिस बोपन्ना ने शुरुआत में टिप्पणी की कि बिना नोटिस के विध्वंस नहीं हो सकता, हम इसके प्रति सचेत हैं। जस्टिस एएस बोपन्ना और विक्रम नाथ की पीठ ने कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया, लेकिन अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि मंगलवार, 21 जून को मामले की सुनवाई होने तक कुछ भी अप्रिय न हो।

पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि प्रतिवादियों को अपनी आपत्तियों के लिए समय मिलेगा। हमें इस बीच उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। हम स्पष्ट हो जाएं कि वे भी समाज का हिस्सा हैं। अंतत: जब किसी को कोई शिकायत होती है तो उन्हें इसे संबोधित करने का अधिकार होता है। 

पीठ ने स्पष्ट किया कि वह विध्वंस को नहीं रोक सकती, लेकिन केवल यह कह सकती है कि इस तरह के विध्वंस को कानून के अनुसार होना है। पीठ ने रेखांकित किया कि हम विध्वंस पर रोक नहीं लगा सकते हैं लेकिन (केवल) कह सकते हैं कि कानून के अनुसार चलें। पीठ ने कहा कि राज्य और संबंधित नगरपालिका अधिकारियों से उम्मीद की जाती है कि वे सुनवाई की अगली तारीख तक हलफनामे पर अपना पक्ष रखेंगे।

यूपी सरकार ने आवेदनों का विरोध करते हुए कहा कि इस मामले में जमीयत उलमा-ए-हिंद का कोई लोकस नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कि चूंकि कानूनों के उल्लंघन का आरोप है, इसलिए पीड़ित पक्ष को यह साबित करना होगा कि दंगों में शामिल होने के लिए प्रतिशोध के रूप में नोटिस जारी किए बिना इसके खिलाफ विध्वंस कार्रवाई की गई है।

जस्टिस बोपन्ना ने जवाब दिया कि हमें इस तथ्य के प्रति सचेत रहना होगा कि जिन लोगों के घर गिराए गए हैं वे अदालत का दरवाजा खटखटाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।

हालांकि, यूपी सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने दलील दिया कि  तीन उदाहरण हैं। प्रयागराज में, दंगों से बहुत पहले मई में नोटिस जारी किया गया था। 25 मई को, विध्वंस आदेश पारित किया गया था। और संपत्ति मूल्यवान है इसलिए वे ऐसे लोग नहीं हैं जो संपर्क नहीं कर सकते। उन्होंने हलफनामे में रिकॉर्ड डालने के लिए तीन दिन का समय मांगा।

जस्टिस बोपन्ना ने मौखिक रूप से कहा कि इस बीच हम सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें? सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है। हमें इस बीच सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

आवेदक ने उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अधिनियमित कानून के शासन और नगरपालिका कानूनों के उल्लंघन में कथित रूप से तोड़े गए घरों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के निर्देश मांगे।

एडवोकेट कबीर दीक्षित और एडवोकेट सरीम नावेद के माध्यम से दायर आवेदन में उत्तर प्रदेश राज्य को निर्देश देने की मांग की गई है कि अतिरिक्त कानूनी दंडात्मक उपाय के रूप में किसी भी आपराधिक कार्यवाही में किसी भी आरोपी की आवासीय या वाणिज्यिक संपत्ति के खिलाफ कानपुर जिले में कोई प्रारंभिक कार्रवाई ना की जाए।

आवेदन में कहा गया है कि कुछ दिनों पहले दो राजनीतिक नेताओं द्वारा कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी जिससे देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया था। दोनों राजनीतिक नेताओं की टिप्पणी के बाद, विरोध में कानपुर जिले में लोगों के एक समूह द्वारा बंद का आह्वान किया गया था।  विरोध के दिन, हिंदू और मुस्लिम धार्मिक समुदाय के बीच हाथापाई हुई और दोनों समुदायों के बीच पथराव हुआ।

आवेदक ने आरोप लगाया है कि कानपुर में हुई हिंसा के बाद, कई अधिकारियों, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, ने मीडिया में कहा है कि संदिग्धों/आरोपी की संपत्तियों को जब्त और ध्वस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने मीडिया में कहा था कि आरोपियों के मकानों को बुलडोजर से गिराया जाएगा।

अब मामले की सुनवाई 21 जून मंगलवार को होगी।

(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)

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