उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत दे दी, जो 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में मामले दर्ज करने के लिए कथित रूप से फ़र्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में 26 जून से हिरासत में हैं। हाईकोर्ट द्वारा मामले पर विचार किए जाने तक उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा गया है। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि तीस्ता, एक महिला, दो महीनों से हिरासत में हैं और जांच तंत्र को 7 दिनों की अवधि के लिए हिरासत में पूछताछ का लाभ मिला है।
पीठ ने यह भी कहा कि तीस्ता के खिलाफ कथित अपराध वर्ष 2002 से संबंधित हैं और अधिक से अधिक 2012 तक संबंधित दस्तावेज पेश करने की मांग की गई थी। हिरासत में पूछताछ सहित जांच के आवश्यक तत्व, पूरे हो जाने के बाद, मामला एक जटिल रूप ले लेता है जहां अंतरिम जमानत की राहत स्पष्ट रूप से दी गई। पीठ ने कहा कि हमारे विचार में अपीलकर्ता अंतरिम जमानत पर रिहा होने का हकदार है।
पीठ ने कहा कि जैसा कि सॉलिसीटर जनरल ने तर्क दिया था कि मामला अभी भी हाईकोर्ट के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए हम इस पर विचार नहीं कर रहे हैं कि अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए या नहीं। उस पर हाईकोर्ट द्वारा विचार किया जाना है। हम केवल इस दृष्टिकोण से विचार कर रहे हैं कि क्या मामले पर विचार के दौरान अपीलकर्ता की हिरासत पर जोर दिया जाना चाहिए।
पीठ ने कहा कि इस मामले पर केवल अंतरिम जमानत के दृष्टिकोण से विचार किया है और हमें यह नहीं माना जाएगा कि हमने अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरण के गुण-दोष पर कुछ भी व्यक्त किया है। गुण-दोष के आधार पर पूरे मामले पर हाईकोर्ट द्वारा स्वतंत्र रूप से विचार किया जाएगा और इस न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस तथ्य पर विचार करते हुए पारित किया गया कि वह एक महिला है और अन्य अभियुक्तों द्वारा उपयोग नहीं किया जाएगा और अन्य अभियुक्तों की दलीलों को उनके गुण-दोष के आधार पर पूरी तरह से माना जाएगा।
तीस्ता की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ एफआईआर में वर्णित तथ्य और कुछ नहीं बल्कि कार्यवाही की पुनरावृत्ति है जो 24 जून के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में थी और तीस्ता के खिलाफ अपराध का गठन नहीं होता है।
गुजरात सरकार की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि जमानत के लिए आवेदन हाईकोर्ट के समक्ष विचाराधीन है और इस तरह मामले को यहां दी गई चुनौती पर विचार करने के बजाय हाईकोर्ट द्वारा विचार करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कथित अपराध में तीस्ता की संलिप्तता की ओर इशारा करते हुए एफआईआर में जो कुछ भी बताया गया है, उसके अलावा पर्याप्त सामग्री है।
सरकार की ओर से उपस्थित एएसजी एसवी राजू ने यह भी कहा कि भले ही सीआरपीसी की धारा 340 के तहत जालसाजी की शिकायत दर्ज की जानी हो, लेकिन धारा 195 के तहत बार संज्ञान के स्तर पर लागू होगा, न कि एफआईआर के स्तर पर।
तीस्ता ने अंतरिम जमानत देने से गुजरात हाईकोर्ट के इनकार के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उन्हें 26 जून को गुजरात एटीएस द्वारा मुंबई से गिरफ्तार किया गया था, जिसके एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने जकिया जाफरी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2002 के दंगों के पीछे राज्य के उच्च पदस्थ अधिकारियों और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को कथित बड़ी साजिश में एसआईटी की क्लीन चिट को चुनौती दी गई थी।
पीठ ने गुरुवार को सुनवाई के एक बिंदु पर यह भी संकेत दिया था कि वह तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत देगी, लेकिन अंततः भारत के सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता द्वारा किए गए बार-बार अनुरोध पर सुनवाई को शुक्रवार दोपहर 2 बजे के लिए स्थगित कर दिया था। इसने मामले की निम्नलिखित विशेषताओं को भी इंगित किया, जो इसके अनुसार, परेशान करने वाली हैं, 1. याचिकाकर्ता 2 महीने से अधिक समय से हिरासत में है। कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की गई।
2. सुप्रीम कोर्ट द्वारा जकिया जाफरी के मामले को खारिज करने के अगले ही दिन एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के अलावा और कुछ नहीं बताया गया। 3. गुजरात हाईकोर्ट ने तीन अगस्त को तीस्ता की जमानत याचिका पर नोटिस जारी करते हुए एक लंबा स्थगन दिया, जिससे नोटिस 6 सप्ताह के लिए वापस करने योग्य हो गया। 4. कथित अपराध हत्या या शारीरिक चोट की तरह गंभीर नहीं हैं, बल्कि अदालत में दायर दस्तावेजों की कथित जालसाजी से संबंधित हैं। 5. ऐसे कोई अपराध नहीं हैं जो जमानत देने पर रोक लगाते हों।
सुनवाई में चीफ जस्टिस ललित ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि तीस्ता के खिलाफ आरोपित अपराध सामान्य आईपीसी अपराध हैं, जिनमें जमानत देने पर कोई रोक नहीं है। उन्होंने कहा था कि इस मामले में कोई अपराध नहीं है जो इस शर्त के साथ आता है कि यूएपीए, पोटा की तरह जमानत नहीं दी जा सकती। ये सामान्य आईपीसी अपराध हैं। ये शारीरिक अपराध के अपराध नहीं हैं, ये अदालत में दायर दस्तावेजों के अपराध हैं। इन मामलों में सामान्य विचार यह है कि पुलिस हिरासत की प्रारंभिक अवधि के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है जो जांचकर्ताओं को हिरासत के बिना जांच करने से रोकता है और 468 जनादेश के अनुसार, महिला अनुकूल उपचार की हकदार है।
चीफ जस्टिस ने कहा कि एफआईआर जैसा कि यह है, अदालत में जो हुआ उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अलावा कोई अतिरिक्त सामग्री है? पिछले दो महीनों में क्या आपने चार्जशीट दायर की है या जांच चल रही है? पिछले दो महीनों में आपको क्या सामग्री मिली है? नंबर एक, महिला ने दो महीने की कस्टडी पूरी कर ली है। नंबर 2, उससे हिरासत में पूछताछ की गई है। क्या आपने इससे कुछ हासिल किया है?
चीफ जस्टिस ने आश्चर्य जताया कि इस तरह के मामले में हाईकोर्ट तीन अगस्त को नोटिस जारी करता है और इसे 19 सितंबर को वापस करने योग्य बनाता है? इसलिए 6 सप्ताह की जमानत के मामले को वापस करने योग्य बनाया जाता है? क्या गुजरात हाईकोर्ट में यह मानक अभ्यास है। उन्होंने कहा कि हमें एक मामला दें जहां एक महिला इस तरह के मामले में शामिल है और एचसी ने इसे 6 सप्ताह तक वापस करने योग्य बना दिया है?
तीस्ता की ओर से कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 24 (जून) को आया, एफआईआर 25 (जून) को आई। एक दिन के भीतर वे जांच नहीं कर सकते हैं। उन्होंने जालसाजी के आरोपों से इनकार किया और कहा कि सभी दस्तावेज एसआईटी द्वारा दायर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भी दर्ज नहीं किया। सिब्बल ने कहा कि मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती, जब सभी कार्यवाही अदालत के संबंध में हैं।
उन्होंने कहा कि अपराधों में से आईपीसी की धारा 471 का संज्ञेय है, बाकी गैर-संज्ञेय हैं। सवाल यह है कि सभी दस्तावेज अदालत में दायर किए गए हैं। अगर कोई झूठ या जालसाजी है तो वह अदालत है, जो शिकायत दर्ज कर सकती है। कोई एफआईआर दायर नहीं हो सकती। यह तय कानून है, सीआरपीसी धारा 195 देखें। यह शुरू होता है कि कोई अदालत अदालत की कार्यवाही के संबंध में उस अदालत द्वारा लिखित शिकायत के अलावा अपराधों का संज्ञान नहीं लेगी। तो एफआईआर कैसे दर्ज की जा सकती है?
आईपीसी की धारा 194 के तहत अपराध का जिक्र करते हुए सिब्बल ने दलील दी, कि यह केवल अदालत द्वारा किया जा सकता है। धारा 194 के तहत कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। तीस्ता के खिलाफ आरोपित अन्य अपराधों में आईपीसी की धारा 211 शामिल है, जो गैर-संज्ञेय, जमानती और तीन साल के साथ दंडनीय है। इसके अलावा, आईपीसी की धारा 218 है जो तीन साल की जेल की सजा के साथ दंडनीय है।
(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)
