नई दिल्ली। अनुच्छेद 370 खात्मे के संसद के फैसले के खिलाफ उमर अब्दुल्ला की नेशनल कांफ्रेंस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गयी है। अपनी याचिका में पार्टी ने कोर्ट से जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन एक्ट, 2019 को गैर संवैधानिक घोषित करने की अपील की है।
गौरतलब है कि पांच अगस्त को राज्यसभा ने इस पर अपनी मुहर लगा दी थी उसके बाद लोकसभा से भी सरकार ने इसे दो तिहाई बहुमत से पारित करा लिया था। अनुच्छेद 370 को खत्म करने का नोटीफिकेशन जारी होने के तुरंत बाद उमर अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके साथ ही पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती और जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स कांफ्रेंस के नेता सज्जाद लोन को भी हिरासत में ले लिया गया था।
इस कड़ी में व्यवसायिक नेता और प्रोफेसर लेकर मुख्य धारा के नेताओं और अलगाववादियों समेत तकरीबन 400 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर दायर एक याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया था। जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि मामले की सुनवाई एक प्रक्रिया में की जाएगी। गौरतलब है कि इस याचिका को एडवोकेट एमएल शर्मा ने दायर किया था। इसी तरह से बेंच ने एक्टिविस्ट तहसीन पूनावाला की याचिका की भी सुनवाई करने से इंकार कर दिया था। जिसमें उन्होंने कश्मीर में नेताओं की गिरफ्तारी और घाटी में लगाए गए कर्फ्यू का विरोध किया था। जस्टिस रमना ने कहा था कि इसकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश करेंगे।
