Thursday, April 25, 2024

28 दिनों की कैद बाद रिहाई मंच अध्यक्ष मुहम्मद शुएब को मिली जमानत

रिहाई मंच के अध्यक्ष मुहम्मद शुएब को 28 दिनों बाद जमानत मिल गई है। उनके अधिवक्ता जमाल सईद सिद्दीकी ने बताया की मुहम्मद शुएब की जमानत स्वीकार कर ली गई है।

गैर संवैधानिक नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के चलते 18 दिसंबर से रिहाई मंच अध्यक्ष अधिवक्ता मुहम्मद शुएब को लखनऊ पुलिस द्वारा हाउस अरेस्ट किए जाने के बाद 19 दिसंबर की रात घर से पुलिस उठा ले गई। इस अवैध गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में हैबियस कार्पस होने के बाद 21 दिसंबर को पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की सूचना दी।

इसके बाद देश के तमाम मानवाधिकार समूहों ने एकजुट होकर लोकतंत्र सेनानी मुहम्मद शुएब की गिरफ्तारी को अवैध बताया क्योंकि पुलिस ने उन्हें 18 दिसंबर से ही हाउस अरेस्ट किया हुआ था।

रिहाई मंच महासचिव राजीव यादव ने कहा कि 19 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में सामाजिक, मानवाधिकार, महिला, राजनीतिक संगठनों ने पूरे देश में शांतिपूर्ण विरोध करने का आह्वान किया था। इसके चलते आम जनमानस गैर संवैधानिक नागरिकता संशोधन कानून का बहिष्कार कर रहा था और इसके विरोध में एकजुट हुआ था।

जनचौक से जुड़े

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Latest Updates

Latest

AICCTU ने ऐप कर्मियों की मांगों को लेकर चलाया हस्ताक्षर अभियान, श्रमायुक्त को दिया ज्ञापन।

दिल्ली के लाखों ऐप कर्मचारी विषम परिस्थितियों और मनमानी छटनी से जूझ रहे हैं। उन्होंने कम प्रति ऑर्डर रेट, अपर्याप्त इंसेंटिव्स, और लंबे कार्य समय के खिलाफ दिल्ली भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया। ऐप कर्मचारी एकता यूनियन ने बेहतर शर्तों और सुरक्षा की मांग करते हुए श्रमायुक्त कार्यालय में ज्ञापन दिया।

ग्राउंड रिपोर्ट: पुंछ में केसर उत्पादन की संभावनाएं बढ़ीं

जम्मू के पुंछ जिले में किसान एजाज़ अहमद पांच वर्षों से केसर की सफल खेती कर रहे हैं, जिसे जम्मू विश्वविद्यालय ने समर्थन दिया है। सरकार से फसल सुरक्षा की मांग करते हुए, अहमद पुंछ को प्रमुख केसर उत्पादन केंद्र बनाना चाहते हैं, जबकि महिला किसानों ने भी केसर उत्पादन में रुचि दिखाई है।

ग्राउंड रिपोर्ट: बढ़ने लगी है सरकारी योजनाओं तक वंचित समुदाय की पहुंच

राजस्थान के लोयरा गांव में शिक्षा के प्रसार से सामाजिक, शैक्षिक जागरूकता बढ़ी है। अधिक नागरिक अब सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और अनुसूचित जनजाति के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यह प्रगति ग्रामीण आर्थिक कमजोरी के बावजूद हुई है, कुछ परिवार अभी भी सहायता से वंचित हैं।

Related Articles

AICCTU ने ऐप कर्मियों की मांगों को लेकर चलाया हस्ताक्षर अभियान, श्रमायुक्त को दिया ज्ञापन।

दिल्ली के लाखों ऐप कर्मचारी विषम परिस्थितियों और मनमानी छटनी से जूझ रहे हैं। उन्होंने कम प्रति ऑर्डर रेट, अपर्याप्त इंसेंटिव्स, और लंबे कार्य समय के खिलाफ दिल्ली भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया। ऐप कर्मचारी एकता यूनियन ने बेहतर शर्तों और सुरक्षा की मांग करते हुए श्रमायुक्त कार्यालय में ज्ञापन दिया।

ग्राउंड रिपोर्ट: पुंछ में केसर उत्पादन की संभावनाएं बढ़ीं

जम्मू के पुंछ जिले में किसान एजाज़ अहमद पांच वर्षों से केसर की सफल खेती कर रहे हैं, जिसे जम्मू विश्वविद्यालय ने समर्थन दिया है। सरकार से फसल सुरक्षा की मांग करते हुए, अहमद पुंछ को प्रमुख केसर उत्पादन केंद्र बनाना चाहते हैं, जबकि महिला किसानों ने भी केसर उत्पादन में रुचि दिखाई है।

ग्राउंड रिपोर्ट: बढ़ने लगी है सरकारी योजनाओं तक वंचित समुदाय की पहुंच

राजस्थान के लोयरा गांव में शिक्षा के प्रसार से सामाजिक, शैक्षिक जागरूकता बढ़ी है। अधिक नागरिक अब सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और अनुसूचित जनजाति के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यह प्रगति ग्रामीण आर्थिक कमजोरी के बावजूद हुई है, कुछ परिवार अभी भी सहायता से वंचित हैं।