किसान आंदोलन का समर्थन करने वालों का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दमन करने के खिलाफ़ इंडिया सिविल वाच ने हस्ताक्षर अभियान चलाया है। इस अभियान में अब तक देश-विदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने संगतिन किसान मजदूर संगठन की नेता और एनएपीएम संयोजक ऋचा सिंह को उनके सीतापुर आवास पर हाउस अरेस्ट कर दिया गया है।
वह डायबिटीज समेत कई बीमारियों से ग्रसित होने के साथ ही उम्र के तीसरे पड़ाव पर हैं। बीती शाम जब वो लखनऊ में डॉक्टर से अपने पूर्व निर्धारित अपॉइंटमेंट के तहत मिलने जा रही थीं, प्रशासन ने उन्हें रोक कर उनके घर में ही हाउस अरेस्ट कर दिया, और आज आला अफसरों ने भी उनको अगले दो दिनों तक घर की चारदीवारी में कैद रहने का फरमान सुना दिया है।
निगरानी के तौर पर घर के बाहर पुलिस के जवान तैनात हैं। खास बात ये है कि इस सब का कोई लिखित आदेश भी नहीं है, जबकि वाराणसी के किसान नेता राम जनम यादव के खिलाफ़ गुंडा एक्ट के तहत नोटिस भेजा गया है। इसके अलावा प्रदेश के आधा दर्जन से अधिक किसान नेताओं को जोकि किसान आंदोलन के समर्थन में हैं, उन्हें सरकार द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 6 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की रिहर्सल में भाग लेने जा रहे ट्रैक्टर मालिक किसानों को भी यूपी पुलिस ने तरह-तरह से प्रताड़ित किया था।
डेढ़ दशक पहले ऋचा सिंह जब महिला समाख्या की कोऑर्डिनेटर हुआ करती थीं, उन्होंने एक आवाज़ उठाई थी कि किसानी से जुड़े अधिकांश काम बुवाई से लेकर फसल के भंडारण तक महिलाएं ही करती हैं, लेकिन महिलाओं को किसान नहीं माना जाता है। वो इस बात की पक्षधर रहीं कि महिला भी किसान होती हैं। ऋचा सिंह सीतापुर जिले में महिलाओं के सम्मान, आत्मविश्वास और सशक्तीकरण का प्रतिनिधि स्वर रही हैं।
उत्तर प्रदेश में किसानों के आंदोलन के समर्थन में आवाज़ उठाने वालों पर राज्य के दमन पर रोक लगाने के हस्ताक्षर अभियान में शामिल लोगों ने कहा है, हम लोग, ऋचा सिंह के हाउस अरेस्ट और उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा अन्य कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न की, सबसे मजबूत संभव शब्दों में निंदा करते हैं। ये कार्रवाइयां एक सत्तावादी राज्य द्वारा विरोधपूर्ण आवाजों का दमन करती हैं।
ऋचा सिंह, संगतिन किसान मजदूर संगठन (SKMS) की संस्थापक सदस्य और नेशनल एलायंस ऑफ़ पीपुल्स मूवमेंट्स की राष्ट्रीय संयोजक हैं, जिन्होंने 1996 के बाद से उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में सबसे अधिक हाशिए पर खड़े किसानों, मजदूरों और महिलाओं के साथ संघर्ष किया है। 7 जनवरी को पुलिस ने उन्हें सीतापुर के अपने गृह नगर में नज़रबंद कर दिया, क्योंकि वह 2020 के भारतीय फार्म सुधार के खिलाफ़ किसानों के विरोध में ट्रैक्टर रैली में शामिल हो रही थीं, जबकि ऋचा को रैली में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद दो सादे कपड़ा पहने पुलिसकर्मियों द्वारा उनका पीछा किया गया था, और उसी शाम उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया। उन्हें लखनऊ में मेडिकल चेकअप कराने जाने से रोका गया।
ऋचा सिंह को क्यों नजरबंद किया गया है, यह जानने के कई प्रयासों के बावजूद, अधिकारियों द्वारा प्रदान किया गया एक मात्र अस्पष्ट कारण, उनको ‘संदेह’ है कि वह दिल्ली में किसानों के विरोध में शामिल होना चाहती हैं। पुलिस को यह जानकारी कहां से मिली, इसका ब्योरा ऋचा सिंह के साथ साझा नहीं किया गया है, जिससे उनके नागरिक अधिकारों के उल्लंघन को उनके हाउस अरेस्ट का आधार बताया जा सकता है। वहां भी गिरफ्तारी का आदेश नहीं लगता।
ऋचा सिंह का हाउस अरेस्ट वाराणसी सहित उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न के साथ हुआ है, जहां एक कार्यकर्ता-प्रतिनिधिमंडल ने संभागीय आयुक्त से शिकायत की कि पुलिस उन्हें दिल्ली जाने और किसानों के आंदोलन का समर्थन करने के लिए परेशान कर रही थी। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने एक कार्यकर्ता रामजनम को गुंडा अधिनियम के तहत एक नोटिस भी जारी किया, जिन्हें 15 जनवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है। कृपा वर्मा, फ़ज़लुर्रहमान अंसारी, लक्ष्मी प्रसाद का भी पुलिस द्वारा इसी तरह का उत्पीड़न किया गया।
ये घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश और भारत के अन्य राज्यों में लोकतांत्रिक अधिकार कार्यकर्ताओं और किसान संगठनों के नेताओं की मनमानी, विरोध के व्यापक पैटर्न में फिट होती हैं। वे असंतोष और लोगों की मांगों को दबाने के लिए बढ़ती प्रवृत्ति का हिस्सा हैं, विरोध करने के लिए लोगों के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं। विभिन्न राज्यों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ-साथ सिविल सोसायटी के सदस्यों को घर में नजरबंद रखा गया है और दिल्ली में किसान आंदोलन के साथ एकजुटता दिखाने से रोका गया है।
किसान आंदोलन को मिल रहे व्यापक जन समर्थन को रोकने के लिए इस तरह की सख्ती भारतीय राज्य द्वारा किया जा रहा है, ताकि दिल्ली में प्रदर्शनकारी किसानों को व्यापक समर्थन के बिना एक गुमराह अल्पसंख्यक (हरियाणा-पंजाब) किसानों के आंदोलन के रूप में दिखाया जा सके। केंद्र सरकार पंजाब और हरियाणा के किसानों के विरोध को खारिज करने की कोशिश कर रही है, और खालिस्तान (अलगाववादी) समर्थक आंदोलन का संदर्भ देते हुए विदेशी फंडिंग की अफवाहें फैला रहा है, और दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में मझोले और छोटे किसान आंदोलन के साथ नहीं खड़े हैं। भारतीय किसानों की एकजुटता, विशेष रूप से एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की मांग के साथ, कॉरपोरेट हितों के साथ राज्य के सहयोग के लिए गंभीर खतरा हैं।
SKMS जैसे संगठनों में किसानों और खेतिहर मजदूरों में से सबसे गरीब, उनमें से कई दलित महिलाएं तक यह स्पष्ट रूप से मान रही हैं कि तीनों कृषि क़ानून, उनके लिए विनाशकारी हैं और भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए भी। राज्य किसानों के आंदोलन के साथ एकजुटता के साथ अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, और रास्ते में आने वाले किसी भी कार्यकर्ता या नेता को दंडित किया जा रहा है।
भारतीय प्रवासी का अंतरराष्ट्रीय समुदाय प्रदर्शनकारी किसानों, उनके परिवारों, सामाजिक आंदोलन संगठनों और कार्यकर्ताओं के साथ एकजुटता से खड़ा है। उनकी मांग है,
(i) भारतीय कृषि सुधार 2020 के तहत बनाए गए तीनों कृषि कानूनों को तुरंत निरस्त किया जाए।
(ii) भारत भर के राज्य प्राधिकरण नागरिकों के नागरिक अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करते हैं, जिसमें उनके अधिकारों का विरोध करना, किसानों के आंदोलन के साथ एकजुट होना और निर्वाचित सरकार की मांगों को शामिल करना शामिल है।
(iii) उत्तर प्रदेश पुलिस, ऋचा सिंह को तुरंत नजरबंदी से मुक्त करे और उन्हें चिकित्सा देखभाल और आवागमन की स्वतंत्रता की अनुमति दे।
(iv) उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार यात्रा करने और चिकित्सा देखभाल तक पहुंचने के अपने अधिकार के असंवैधानिक अंकुश के लिए पर्याप्त स्पष्टीकरण और मुआवजा प्रदान करे।
(v) उत्तर प्रदेश पुलिस, कार्यकर्ता रामजनम को गुंडा अधिनियम के तहत जारी किए गए नोटिस को तुरंत वापस ले।
