लखनऊ। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश द्वारा 5 अगस्त को आरएसएस-भाजपा सरकार द्वारा राम मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम के संबंध में कहा है कि कोरोना महामारी के भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही वहां कार्यक्रम किया जाए। लेकिन इसकी खुलेआम अवहेलना करते हुए आरएसएस के नेताओं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा भव्य कार्यक्रम करने की लगातार घोषणाएं की जा रही है। यही नहीं इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश के पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारियों को अभी से ही लगा दिया गया है। वहां मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री द्वारा दौरा किया जा रहा है और सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। शिलान्यास कार्यक्रम में कोरोना महामारी के लिए जारी निर्देशों और हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन न हो इसे राज्यपाल सुनिश्चित करें। यह मांग ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के राष्ट्रीय प्रवक्ता व पूर्व आईजी एस आर दारापुरी ने की।
आज प्रेस को जारी अपने बयान में उन्होंने कहा की जहां एक तरफ प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। लगातार अपहरण, बलात्कार, डकैती, लूट आदि हो रही है। कानपुर अपहरण कांड और खुद मुख्यमंत्री के जनपद में अपहरणकर्ताओं द्वारा बच्चे की हत्या इसके जीवंत उदाहरण है। प्रदेश में अपहरण उद्योग पुनर्जीवित हो गया है। अपहरणकर्ताओं, माफियाओं और हिस्ट्रीशीटरों का मनोबल बढ़ा हुआ है। आम आदमी का जीवन असुरक्षित हो गया है। ऐसे समय में सरकार कानून व्यवस्था ठीक करने की जगह अभी से ही पुलिस के कई-कई आईजी लेवल और अपर प्रमुख सचिव तक के महत्वपूर्ण आला अधिकारियों को शिलान्यास कार्यक्रम के लिए अयोध्या और उसके आसपास के जिलों में लगा रही है। जो आरएसएस-भाजपा द्वारा सत्ता का दुरुपयोग है।
जारी बयान में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चाहे जितनी फर्जी बयानबाजी और खुद की अपने मुंह से ही अपनी सरकार की वाहवाही करे सच यही है कि कोरोना महामारी से निपटने में भी उनकी सरकार का मॉडल बुरी तरह विफल हो गया है। सरकार लोगों को इलाज देने और उनकी जिंदगी बचाने में असफल साबित हुई है। अब अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए भाजपा विधायकों द्वारा समाज में विद्वेष फ़ैलाने वाली जहरीली बयानबाजियां की जा रही है। ऐसे में महामहिम राज्यपाल को हर मोर्चे पर नाकाम योगी सरकार से इस्तीफा मांगना चाहिए।
एसआर दारापुरी ने कहा कि संघ और भाजपा का सरकार चलाने का मोदी मॉडल सिर्फ और सिर्फ देश को बेचने का मॉडल है और इससे जनता का भला नहीं होने जा रहा है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, बेरोजगारी व मंहगाई चरम पर है, सावर्जनिक उधोग व सम्पदा को बेचना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता बन गई है। महिलाओं समेत कर्मचारियों की छटनी हो रही है और खेती को बर्बाद करने के लिए सरकार कानून बना रही है।
उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट की तरफ से 9 अगस्त को ‘भारत छोडो आंदोलन’ दिवस पर पूरे देश में इस सरकार की जन विरोधी, मजदूर किसान विरोधी, देश बेचने और समाज को विभाजित करने वाली नीतियों के खिलाफ और राजनीतिक-सामाजिक कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न पर रोक लगाने व उनकी रिहाई के लिए प्रतिवाद आयोजित किया जाएगा। इस प्रतिवाद में उन्होंने हर लोकतंत्र पसंद नागरिकों से शामिल होने की अपील भी की।
(एसआर दारापुरी, पूर्व आईजी एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित।)
