लखनऊ। अल्पसंख्यक कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर न्यायपालिका की अवमानना का आरोप लगाते हुए कहा है कि एनआरसी विरोधी आंदोलन में शामिल लोगों की संपत्ति की कुर्की के आदेश पर कोर्ट द्वारा स्टे होने के बावजूद लखनऊ प्रशासन लोगों के घरों पर नोटिस चस्पा कर रहा है।
अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश चेयरमैन शाहनवाज़ आलम ने लखनऊ के अब्दुल तौफ़ीक़ का मामला उठाते हुए कहा कि इनको हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 14 अक्तूबर को ही कुर्की की कार्रवाई के ख़िलाफ़ स्टे दे दिया था। अब्दुल तौफ़ीक़ ने 16 जून को तहसीलदार सदर के कुर्की आदेश की वैधता को चुनौती दी थी। इस पर दो सदस्यीय बेंच से सरकारी वकील ने अपना पक्ष रखने के लिए चार हफ़्ते की मोहलत की गुहार की थी। इसे अदालत ने मान लिया था और अगली तारीख़ से पहले तक किसी तरह की वसूली पर रोक लगा दी थी। इस मामले में अभी तक कोई तारीख़ नहीं मिली है।
शाहनवाज़ आलम ने कहा कि एक तरफ तो अजय सिंह बिष्ट उर्फ़ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते ही अपने ऊपर लगे आपराधिक मुकदमों को हटा देते हैं। साथ ही उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर दुर्गा पूजा की फ़र्ज़ी रसीद छपवाकर चंदा इकट्ठा करने जैसे लगे मुकदमे को ‘जनहित’ में हटा दिया जाता है, लेकिन अदालत से जवाब दाखिल करने की मोहलत ले कर भी सरकर जवाब तो दाखिल नहीं करती बल्कि उल्टे कोर्ट की अवमानना करते हुए बेगुनाहों से वसूली करने पहुंच जा रही है।
शाहनवाज़ आलम ने आरोप लगाया है कि ऐसा सिर्फ़ लखनऊ में ही नहीं हो रहा है बल्कि हर मोर्चे पर विफल और सांप्रदायिक कुंठा से बुरी तरह पीड़ित मुख्यमंत्री की शह पर पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। इसका मकसद संविधान विरोधी एनआरसी के ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ों को दबाना और इसके बहाने पुलिस को अवैध वसूली का अवसर देना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का विधि विभाग कोर्ट की अवमानना में लिप्त अधिकारियों के ख़िलाफ़ न्यायोचित कार्यवाई के लिए अदालत जाएगा।
