लखनऊ। वर्कर्स फ्रंट की हुई वर्चुअल बैठक में यूपी पावर कॉरपोरेशन से सेवानिवृत अधिशासी अभियंता इंजीनियर दुर्गा प्रसाद को अध्यक्ष और कानपुर के मजदूर नेता राम शंकर को प्रदेश का महामंत्री चुना गया। बैठक का संचालन वर्कर्स फ्रंट के लिए निवर्तमान अध्यक्ष दिनकर कपूर ने किया।
बैठक में लिए राजनीतिक प्रस्ताव में ओटीएस स्कीम के लक्ष्य के नाम पर पूरे प्रदेश में बिजली अभियंताओं और कर्मचारियों को निलंबित करने, नोटिस देने की कार्रवाई की कड़ी निंदा की गई है।
प्रस्ताव में कहा गया कि दरअसल उत्तर प्रदेश की सरकार पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण की कार्रवाई करने में लगी है और इसीलिए प्रबंधन पूरे विभाग में आतंक का माहौल बना रहा है।
सभी लोग यह समझ सकतें हैं कि 15 तारीख से शुरू हुई ओटीएस योजना के परिणाम के बारे में इतनी जल्दी निष्कर्ष निकालना न्याय उचित नहीं है। इसलिए इसके नाम पर की जा रही दमन और उत्पीड़न की कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए।
प्रस्ताव में कहा गया कि बिजली के निजीकरण से आम आदमी को मिले संवैधानिक गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का हनन होगा और प्रदेश का औद्योगिकरण भी बुरी तरह प्रभावित होगा।
पहले से ही संकट की हालत में चल रहे उत्तर प्रदेश में इस निजीकरण के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर पूंजी का पलायन हो जाएगा और रोजगार के अवसर कम होंगे। ऐसी स्थिति में राष्ट्र और नागरिकों के हितों के लिए सरकार को इस निजीकरण को वापस लेना चाहिए।
बैठक में हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सहायता के लिए चलाई जा रही 181 वीमेन हेल्पलाइन को पुन: चालू करने और 4 साल से कर्मियों के बकाए वेतन का भुगतान न करने की कड़ी निंदा की गई।
बैठक में उत्तर प्रदेश में काम के घंटे 12 करने के कारखाना एक्ट में संशोधन को मजदूरों की आधुनिक गुलामी बताया गया और इसे तत्काल वापस लेने की मांग की गई।
बैठक में पिछले 5 सालों से न्यूनतम मजदूरी का वेज रिवीजन न करने की अवैधानिक कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए सरकार से तत्काल प्रभाव से वेज रिवीजन करने की मांग की गई।
बैठक में ठेका मजदूर यूनियन के अध्यक्ष कृपा शंकर पनिका, मंत्री तेजधारी गुप्ता, तीरथराज यादव, मोहन प्रसाद, 181 वीमेन हेल्पलाइन की पूजा पांडे, उत्तर प्रदेश बुनकर वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष इकबाल अहमद अंसारी, शेख इम्तियाज आदि ने अपनी बात रखी।
(वर्कर्स फ्रंट की ओर से जारी।)
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