Friday, April 19, 2024

इलाहाबाद हाई कोर्ट

लव जिहाद अध्यादेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार से किया जवाब तलब

उत्तर प्रदेश सरकार के लव जिहाद से धर्म परिवर्तन को लेकर जारी अध्यादेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच ने...

योगी सरकार के लव जिहाद अध्यादेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में क‌थित 'लव जिहाद' के बहाने धर्मांतरण के खिलाफ पारित उत्तर प्रदेश सरकार के विवादास्पद अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा धार्मिक...

शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार

उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले में 37 हजार 339 पदों की भर्ती को लेकर उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को शिक्षामित्रों को बड़ा झटका देते हुए राज्य सरकार के मौजूदा कट ऑफ को सही ठहराया है।...

हाथरस कांडः यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगा सीबीआई जांच की निगरानी

उच्चतम न्यायालय ने यूपी सरकार का वह अनुरोध ठुकरा दिया है, जिसमें वह हाथरस कांड की जांच की निगरानी हर कीमत पर उच्चतम न्यायालय से कराना चाहती थी, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा स्वत: संज्ञान लेने के बाद लखनऊ...

यूपी: गोहत्या संबंधी कानून के बेजा इस्तेमाल पर हाईकोर्ट ने जताया कड़ा एतराज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश गोहत्या निरोधक कानून का दुरुपयोग हो रहा है। किसी भी मांस के बरामद होने पर उसकी फारेंसिक लैब में जांच कराए बगैर उसे गोमांस कह दिया जाता है और निर्दोष...

यूपीः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिना नोटिस मनमाने ध्वस्तीकरण पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने पूरे प्रदेश में चल रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि जो भी ध्वस्तीकरण से प्रभावित लोग हैं,...

डॉ. कफील के पास फासिस्ट ताकतों के खिलाफ योद्धा बनने का मौका!

सात महीने तक जेल में अवैध रूप से रखे जाने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर डॉ. कफील खान यूपी की फासिस्ट सरकार की जेल से आजाद हो गए। जेल से निकलने के बाद उन्होंने अपनी लड़ाई...

डॉ. कफील पर रासुका के तहत तीन महीने के लिए डिटेंशन बढ़ाया गया

एक ओर उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से 15 दिनों के भीतर डॉ. कफील खान की याचिका पर फैसला करने को कहा है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) 1980 के तहत डॉ. कफील...

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AIPF (रेडिकल) ने जारी किया एजेण्डा लोकसभा चुनाव 2024 घोषणा पत्र

लखनऊ में आइपीएफ द्वारा जारी घोषणा पत्र के अनुसार, भाजपा सरकार के राज में भारत की विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला हुआ है और कोर्पोरेट घरानों का मुनाफा बढ़ा है। घोषणा पत्र में भाजपा के विकल्प के रूप में विभिन्न जन मुद्दों और सामाजिक, आर्थिक नीतियों पर बल दिया गया है और लोकसभा चुनाव में इसे पराजित करने पर जोर दिया गया है।