Friday, March 24, 2023
उर्मिलेश की कलम से
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पुलिस की मनमानी से इलाहाबाद हाई कोर्ट नाराज, कहा- निर्दोषों का उत्पीड़न रोकने वाला सिस्टम बनाएं

जेपी सिंह -
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह राज्य के वाराणसी जिले में अवैध रूप से हिरासत में रखे गए दो लोगों के मामले में उचित कार्रवाई करे और उन्हें मुआवजा दें। हाई कोर्ट...
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यूपीः किसान आंदोलन का समर्थन करने पर मिला गुंडा एक्ट का नोटिस, एआईपीएफ ने कहा- लोकतंत्र का घोंटा जा रहा गला

Janchowk -
लखनऊ। किसान विरोधी तीनों कानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की मांग पर राष्ट्रीय स्तर पर जारी किसान आंदोलन का समर्थन करने के कारण वाराणसी में कई सियासी नेताओं, किसान नेताओं और कार्यकर्ताओं को गुंडा...
राज्य

झारखंड: मुख्यमंत्री बनते ही पत्थलगड़ी केस वापस लेने का वादा भूल गए हेमंत

रूपेश कुमार सिंह -
झारखंड जनाधिकार महासभा ने पत्थलगड़ी मामलों की स्थिति की समीक्षा और झारखंड में हो रहे मानवाधिकार हनन की घटनाओं की विवेचना के लिए रांची के एचआरडीसी में सेमिनार का आयोजन किया। इसमें अनेक जन संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने...
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छत्तीसगढ़ः हाथरस की घटना के खिलाफ महिलाओं ने किया प्रदर्शन, सरकार और पुलिस की भूमिका पर उठाए सवाल

तामेश्वर सिन्हा -
रायपुर। अखिल भारतीय क्रन्तिकारी महिला संगठन (AIRWO) की सदस्यों ने बेलटुकरी (राजिम) में प्रदर्शन किया। महिलाओं ने हाथरस सामूहिक बलात्कार की घटना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही रात ढाई बजे मृतिका के अंतिम...
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कॉरपोरेट का अरबों रुपये माफ और गरीब महिलाओं को पसंगा नहीं! ये कैसा इंसाफ: ऐपवा

Janchowk -
इलाहाबाद में अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन (ऐपवा) ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। महिलाओं ने समूह द्वारा लिए गए कर्ज की वसूली बंद करने और माफ करने की मांग की। कोरांव फूलपुर शहर उत्तरी शहर दक्षिणी और...
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छत्तीसगढ़ः सरकारी नीतियों पर सवाल उठाने वाले पत्रकारों का हो रहा है आखेट

तामेश्वर सिन्हा -
रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी नीतियों के खिलाफ कलम चलाने वाले पत्रकारों का लगातार उत्पीड़न हो रहा है। ऐसे पत्रकारों को फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भी भेजा जा रहा है। पीयूसीएल ने राज्य सत्ता के द्वारा पत्रकारों की प्रताड़ना...

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पहला पन्ना विशद कुमार -

मनरेगा में पारदर्शिता के बहाने लायी गई नयी तकनीक और नये नियम कहीं मनरेगा कानून को खत्म करने की साजिश तो नहीं

जब 7 सितंबर 2005 को नरेगा (राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना) की अवधारण लाई गई तो लगा कि केंद्र सरकार की इस महत्त्वाकांक्षी योजना से...

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