Sunday, October 1, 2023

केंद्र सरकार

किसान बिलों पर केंद्र के रवैये से नाराज समूचे विपक्ष ने किया मानसून सत्र का बायकॉट

नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा राज्यसभा को बंधक बनाकर कृषि बिल पास कराने के विरोध में कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने मानसून सत्र का बहिष्कार कर दिया है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी, टीएमसी और लेफ्ट...

दबाव के आगे झुका केंद्र, सुप्रीम कोर्ट में कहा- फिलहाल नहीं हटेंगी रेलवे लाइन की झुग्गियां

नई दिल्‍ली। चौतरफा पड़ रहे दबाव के आगे आखिरकार केंद्र सरकार को झुकना पड़ा है। उसने रेल लाइन किनारे बसी झुग्गियों को गिराने से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि राजधानी...

मोदी अर्थव्यवस्था की अर्थी ढोएंगे या ढूंढेंगे कोई इलाज?

सरकार ने 31 अगस्त को, जीडीपी के आंकड़े जारी कर दिए, जिसमें यह नकारात्मक रूप से 23.9 फ़ीसदी यानी माइनस 23.9% है। इस गिरावट को ऐतिहासिक और भारतीय अर्थव्यवस्था में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट माना जा रहा...

देश भर में आर्थिक संकट आपके द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण ही पैदा हुआ: सुप्रीमकोर्ट

आजकल यूं भी जुडिशियल ऐक्टिविज्म यानि न्यायिक सक्रियता का जुमला पूरे परिदृश्य से गायब हो गया है, क्योंकि न्यायपालिका  राष्ट्रवाद के नाम पर सरकार की हां में हां मिला रही है, लेकिन यह गुब्बारा वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने...

फिर सवालों के घेरे में कॉलेजियम प्रणाली

उच्चतम न्यायालय और देश के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वयं बनाई गई कॉलेजियम प्रणाली अपारदर्शिता, पक्षपात, भाई-भतीजावाद और राजनीतिक पूर्वागृहों के कारण लगातार अपनी विश्वसनीयता खोती जा रही है। इस पर न्यायपालिका...

विश्व आदिवासी दिवसः सरकार समर्थित कॉरपोरेट लूट के लिए आदिवासियों की बलि

आज नौ अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है। यानी आदिवासियों का दिन। जैसा कि हर आपदा में होता है समाज का जो तबका सर्वाधिक वंचित और हाशिए पर होता है, वह आपदा से सर्वाधिक प्रभावित होता है। उसकी स्थिति...

तबलीगी जमात के खिलाफ झूठी और नरफरत फैलाने वाली रिपोर्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने एनबीए-पीसीआई से मांगा जवाब

तबलीगी जमात के मामले में कई मीडिया संस्थानों की गलत रिपोर्टिंग पर सवाल उठाने वाली जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की कि सरकार तब तक हरकत में नहीं आती जब तक...

देश के 32 लाख हथकरघा कामगारों के सामने भुखमरी के हालात

वो मई का महीना था, जब दिल्ली के सीलमपुर से आशा नाम की एक महिला ने मेरे मोबाइल नंबर पर फोन कर कहा था, “राशन दिलवा दीजिए नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। मेरे बच्चे तीन दिन से भूखे...

दिल्ली दंगेः तुषार मेहता की अध्यक्षता वाले पैनल पर क्यों अड़े हैं उप राज्यपाल

दिल्ली की केजरीवाल सरकार का मानना है कि क्रिमिनल जस्टिस का मूल सिद्धांत है कि जांच पूरी तरह से अभियोजन से स्वतंत्र होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस दिल्ली दंगों की जांच एजेंसी रही है। ऐसे में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता...

नयी शिक्षा नीतिः महामारी संकट में शिक्षा के निजीकरण को अवसर में बदलने की कोशिश

'दिशा छात्र संगठन' ने नयी शिक्षा नीति का विरोध किया है। संगठन ने कहा कि छात्रों-युवाओं और बुद्धिजीवियों के तमाम विरोध को दरकिनार करते हुए मोदी सरकार की कैबिनेट ने 'नयी शिक्षा नीति 2020' को मंजूरी दे दी। कायदे...

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पंजाब में बढ़ता ‘नशा नहीं-रोजगार दो’ आन्दोलन और उसकी पृष्ठभूमि

पिछले दो दशक में नशे से तबाह हो चुका पंजाब आज फिर से एक नई राजनीतिक करवट लेने की...