केंद्र सरकार
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पीएम केयर फंड का इस्तेमाल कोरोना संकट से निपटने में करे सरकारः सीपीएम
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मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कोरोना की दूसरी लहर के भयंकर संक्रामक होने और प्रदेश को पुनः लॉकडाउन करने के मद्देनजर मोदी सरकार से छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देने और आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण तथा वैक्सीन के पर्याप्त डोज़...
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जगह-जगह श्मशान के रूप में दिखने लगी सरकार की जन स्वास्थ्य के प्रति आपराधिक लापरवाही
सरकार की जन स्वास्थ्य नीति क्या है इस पर कभी चर्चा नहीं होती और अगर होती भी है तो बहुत कम उस चर्चा का जिक्र हमारी मीडिया में होता है। 2017 में प्रधानमंत्री का एक भाषण सोशल मीडिया पर...
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कोरोना संकटः खुलने लगी व्यवस्थाओं की कलई
भारत में कोरोना वायरस महामारी के बढ़ने के साथ ही इससे पीड़ित मरीजों के लिए कई बुनियादी ज़रूरतों की कमी पैदा हो गई है। इनमें ऑक्सीजन की कमी सबसे बड़ा मुद्दा है। दरअसल, कोरोना के गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन...
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अधिकारों और न्याय के संघर्ष में परिवर्तित होता किसान आंदोलन
नीतियों के प्रति असंतोष संघर्ष के लिए प्रेरित करता है, ये तारीख इतिहास में दर्ज है। नीतियों के मूल में कारक और उद्देश्य जब सामूहिक उत्थान कल्याण के विपरीत महत्वकांक्षाओं व दोहन पर आधारित हों तो संघर्ष ही परिणाम...
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दिल्ली हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी- देश के लोगों के लिए टीका नहीं, दूसरे मुल्कों को बेच रहे
दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस के टीके को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की खंडपीठ ने गुरुवार को कहा कि दूसरे देशों को टीके बेचे जा रहे हैं, लेकिन अपने ही...
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नाक में दम करने वाले डिजिटल मीडिया को नाथने की फिराक में सरकार
सरकार के नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइड लाइंस) नियम 2021 को लेकर बहुत कुछ अस्पष्ट है, संभवतः यह अस्पष्टता सायास और सप्रयोजन है और यह सरकार को अपनी सुविधानुसार इन नियमों की मनमानी व्याख्या करने की सुविधा प्रदान करेगी।...
बीच बहस
रोहिणी आयोग की सिफारिशों पर कुंडली न मार ले सरकार!
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इस समय देश में केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 फीसदी कोटा आरक्षित है, लेकिन ऐसी शिकायतें आने के बाद कि इसका लाभ अन्य पिछड़े वर्ग की लिस्ट में शामिल...
बीच बहस
तीन कृषि कानूनः मेक्सिको से सबक ले भारत, कॉरपोरेट ने तबाह की खेती-किसानी और बढ़ गई बेरोजगारी
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(शेष भाग...)मई 2018 में अमरीका ने दावा किया कि भारत 10 प्रतिशत की सब्सिडी की सीमा का उल्लंघन कर रहा है। बदनीयती से की गई इस गणना में आधार वर्ष 1986-88 की डालर कीमतों को उसी वर्ष की दर...
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तीन कृषि कानून और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हित
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दिल्ली की संवेदनहीन दहलीज पर किसान आंदोलन अपने 92 दिन पूरे कर चुका है। कड़ाके की ठंड और बारिश की मार झेलते बार्डरों पर मोर्चा लिए हुए किसान अपने अस्तित्व को बचाने की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। 26...
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यूएपीए की वैधता सुप्रीम कोर्ट में लंबित, सोने की तस्करी पर दो हाई कोर्ट का विपरीत फैसला
यूएपीए कानून 2019 एक बार फिर सुर्खियों में है। देश के राजनीतिक, सामाजिक और विधिक गलियारों में इस कानून को लेकर अक्सर विवाद उठते रहते हैं। जब भी यूएपीए कानून के तहत गिरफ्तारी होती है, देशभर में एक नई...
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आइये, मोदी सरकार संग बेरोज़गारी दूर करें: तीन पोस्ट, तीनों हैरतअंगेज़ भरी!
फेसबुक पर मोदी-नेतृत्व के भाजपा सत्ता प्रतिष्ठान के चरित्र से जुड़ी तीन पोस्टों पर नज़र पड़ी। तीनों ही बेहद...
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