कॉरपोरेट
बीच बहस
कृषि कानूनः सरकार आग से खेल रही है- पी साईनाथ
Janchowk -
केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 50 से अधिक दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने नए कृषि कानूनों की प्रतियां जलाईं। साथ ही गणतंत्र दिवस के मौके पर...
बीच बहस
मौजूदा कृषि कानूनों में छिपी हैं भविष्य के बंगाल के अकाल और लाखों मौतों की तस्वीरें!
हर बीतते दिन के साथ दिल्ली की सीमाओँ पर चल रहे किसान संघर्ष के असंख्य आयाम अब तक काफी खुल कर सामने आ चुके हैं और यह भी साफ है कि आने वाले दिनों में इसके और भी नये-नये...
बीच बहस
एमएसपी पर खरीद के लिए कॉरपोरेट को क्यों नहीं किया जा सकता है बाध्य?
45 दिन का धरना और नौ दौर की बातचीत भी सरकार को यह आभास नहीं दे सकी कि किसान आखिर चाहते क्या हैं? सरकार किसानों को यह तक न समझा पाई कि यह कानून कैसे किसानों की आय 2022...
बीच बहस
किसान कानूनों पर चोरी और ऊपर से सीनाजोरी वाला रवैया अपना रही है मोदी सरकार
चरण सिंह -
देश में किसान अपनी जमीन बचाने के लिए आंदोलन पर हैं और गोदी मीडिया सरकार के सुर में सुर मिला रहा है। सरकार को सही साबित करने में लगा है। रिपब्लिक भारत के अर्णब गोस्वामी, जी न्यूज के सुधीर...
ज़रूरी ख़बर
ये मेहनतकश किसानों का आंदोलन है, इसे अपरकास्ट परिजीवी भू-मालिकों के नजरिये से न देखें
यदि कोई भी वर्तमान किसान आंदोलन को उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, बिहार और गाय पट्टी के अन्य अपरकॉस्ट कृषि भूमि के मालिक परजीवियों की नजर से देखने की कोशिश करेगा, तो उसे वर्तमान किसान आंदोलन की ताकत के मुख्य...
बीच बहस
किसानों ने दफ्ना दिया है संघ-भाजपा का सब बेच डालने का एजेंडा
उदय चे -
दिल्ली के बॉर्डर से बहादुरगढ़ बाईपास तक बीस किलोमीटर में फैला आंदोलनकारी किसानों का काफिला। काफिले में आए अलग-अलग गांव के किसान जिन्होंने अपने लाव-लश्कर सत्ता की सड़क पर डाले हुए हैं। किसान जो गरीब भारत का हिस्सा हैं।...
ज़रूरी ख़बर
मोदी राज में अडानी-अंबानी मालामाल, गरीब हुए कंगाल
अगर यह सवाल, सरकार या नीति आयोग, जो उसका थिंकटैंक है, से पूछा जाए कि 2014 के बाद सरकार की आर्थिक नीति क्या है? तो उसका उत्तर होगा आर्थिक सुधार लागू करने की। फिर सवाल उठता है कि यह...
ज़रूरी ख़बर
पर्यावरण को लेकर कॉरपोरेटहित की जगह देशहित में बनें नीतियां
Janchowk -
क्या मैं पर्यावरण की रक्षा में अपनी भूमिका निभा रहा हूं? क्या सरकार की नीतियां पर्यावरण की सुरक्षा या कॉरपोरेट द्वारा संचालित हैं? क्या मीडिया प्रासंगिक पर्यावरणीय मुद्दों को मेरे सामने ला रहा है? ये सिर्फ कुछ सवाल हैं,...
ज़रूरी ख़बर
किसानों का यह आंदोलन अब राष्ट्रीय आंदोलन बन गया है
उर्मिलेश -
कुछ समय पहले बिहार के सुदूर इलाके के एक अनुभवी अध्यापक-मित्र से बात हो रही थी। किसान आंदोलन पर संक्षिप्त चर्चा के बाद उन्होंने एक चौंकाने वाली सूचना दी। उन्होंने बताया कि उनके इलाके के लोगों में अच्छा-खासा हिस्सा...
ज़रूरी ख़बर
देश के अर्थशास्त्रियों ने कृषि मंत्री को लिखा पत्र, कहा- तत्काल वापस हों तीनों कृषि कानून
देश के दस जानेमाने अर्थशास्त्रियों ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिख कर तीनों नये कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। अर्थशास्त्र के इन विशेषज्ञों ने अपने पत्र में लिखा है कि देश...
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अपरेंटिसशिप गारंटी योजना भारतीय युवाओं के लिए वाकई गेम-चेंजर साबित होने जा रही है
भारत में पिछले चार दशकों से उठाए जा रहे मुद्दों में बेरोजगारी 2024 में प्रमुख समस्या के रूप में सबकी नजरों में है। विपक्षी दल कांग्रेस युवाओं के रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में ठोस नीतिगत घोषणाएँ नहीं हैं। कांग्रेस हर शिक्षित बेरोजगार युवा को एक वर्ष की अपरेंटिसशिप और 1 लाख रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव रख रही है।
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