चीफ जस्टिस
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सीबीआई जांच में राज्य सरकार की सहमति संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप: सुप्रीम कोर्ट
इन दिनों केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जिस तरह विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य सरकारों को अलग-अलग मामलों में सीबीआई जांच में उलझाया जा रहा है, उसे देखते हुए अब तक विपक्ष शासित लगभग आठ राज्यों ने सीबीआई को...
बीच बहस
संगीन अपराध का आरोपी हुआ नायक के तौर पर पेश!
इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार अर्णब गोस्वामी को सात दिन बाद उच्चतम न्यायालय द्वारा बुधवार को अंतरिम जमानत मिल गई। रात लगभग 8.30 बजे तलोजा जेल से बाहर निकलते ही रिपब्लिक टीवी के...
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बाइक के बाद अब हेलिकॉप्टर! प्रशांत ने उठाया चीफ जस्टिस बोबडे की यात्रा पर सवाल
यह आप नहीं जानते हैं कि चीफ जस्टिस एसए बोबडे मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर अभ्यारण्य घूमने गए थे और मध्य प्रदेश की सरकार के विशेष चॉपर (हेलिकाप्टर) का उन्होंने इस्तेमाल किया था, लेकिन उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता...
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चुनाव जीत कर सरकार बनाने से मनमानी का लाइसेंस नहीं मिल जाता कानून मंत्री जी!
भारत में लोकतंत्र है और चुनाव में कोई जीते कोई हारे इससे जीतने वाली पार्टी को यह लाइसेंस नहीं मिल जाता कि वह संविधान और कानून के शासन का रोज उल्लंघन करे। मनमानियां करे और न्यायपालिका उसके निर्णयों को...
बीच बहस
नागरिक आजादी का अंतरिक्षः अवमानना का उपग्रह
1. प्रशांत भूषण के अवमानना प्रकरण के कारण जिरह में संविधान के इतिहास और उसकी भविष्यमूलकता को लेकर कई तरह के पेंच और द्वैध पैदा हो गए हैं। उनकी भ्रूण हत्या नहीं की जानी चाहिए।ये सवाल फिलहाल तो जस्टिसगण...
बीच बहस
सुशांत राजपूत मामलाः एकल पीठ ने पलट दिया तीन जजों की बेंच का फैसला
उच्चतम न्यायालय कई बार कह चुका है कि जो काम प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता। सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या प्रकरण में उच्चतम न्यायालय की एकल पीठ द्वारा...
बीच बहस
कानून के जानकारों ने कहा- प्रशांत भूषण के अवमानना फैसले में गंभीर कानूनी खामियां
प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना मामले में जस्टिस अरुण मिश्र की बेंच ने जो फैसला दिया है, उसकी न्यायिक समीक्षा, क़ानून के जानकारों द्वारा की जा रही है। अगर कोई और अवमानना मामला होता तो न शायद इतनी चर्चा...
बीच बहस
‘जेपी बनते नजर आ रहे हैं प्रशांत भूषण’
Janchowk -
कोर्ट के जाने माने वकील और सोशल एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अवमानना मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट 20 अगस्त को प्रशांत भूषण की सज़ा पर सुनवाई करेगा। फैसला आने के कुछ घंटों...
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सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री विवादों में घिरी! शौरी, राम, भूषण की याचिका जस्टिस चन्द्रचूड़ की कोर्ट में सूचीबद्ध फिर डिलीट
उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री वरिष्ठ पत्रकार एन राम, अरुण शौरी और प्रशांत भूषण की याचिका को सूचीबद्ध करने के मामले में गंभीर विवादों में घिर गई है। उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर शनिवार सुबह लगाई गई कॉज लिस्ट के...
बीच बहस
कुछ और शख्सियतों की उठी प्रशांत के पक्ष में आवाज, कहा- जजों के सत्ता के करीब जाने से न्याय पालिका से भरोसा उठने का...
Janchowk -
भारत में मानव-अधिकारों और जनहित के लिए प्रख्यात वकील प्रशांत भूषण पर अवमानना की कार्रवाई को लेकर स्वराज अभियान ने बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि उच्चतम न्यायलय द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर की जा रही...
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AIPF (रेडिकल) ने जारी किया एजेण्डा लोकसभा चुनाव 2024 घोषणा पत्र
लखनऊ में आइपीएफ द्वारा जारी घोषणा पत्र के अनुसार, भाजपा सरकार के राज में भारत की विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला हुआ है और कोर्पोरेट घरानों का मुनाफा बढ़ा है। घोषणा पत्र में भाजपा के विकल्प के रूप में विभिन्न जन मुद्दों और सामाजिक, आर्थिक नीतियों पर बल दिया गया है और लोकसभा चुनाव में इसे पराजित करने पर जोर दिया गया है।
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