Saturday, December 4, 2021

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आईपीएल की तरह ही बाजार का अश्लील खेल है एग्जिट पोल

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान का सिलसिला खत्म हो चुका है। चुनाव के वास्तविक नतीजे आने लगे हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी विभिन्न सर्वे एजेंसियों और टीवी चैनलों और एग्जिट पोल के...

गोदी मीडिया फिर कटघरे में: दिल्ली हाई कोर्ट ने माना दिशा रवि मामले में तीन चैनलों ने की सनसनीखेज रिपोर्टिंग

मीडिया को रागदरबारी गाने के परिणामस्वरूप उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट से आए दिन पक्षपाती रिपोर्टिंग के लिए फटकार/लताड़ सुनने की आदत हो गई है। सुशांत मामले में रिपब्लिक टीवी, गोदी मीडिया को कोर्ट की फटकार हो या तबलीगी...

अफवाह से दंगे भड़कते हैं, फेक न्यूज़ से अब युद्ध हुआ करेंगे!

सांड के कारण भगदड़ और फिर पैदा हुई अफवाहों से सांप्रदायिक दंगा होते तो सुना गया था। मगर, अब तो पीटीआई (प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया) के नाम से सूत्रों को जोड़ कर किसी विजुअल को दिखाते हुए विश्वास दिलाकर...

गोदी मीडिया का सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी बचाव नहीं कर पा रही मोदी सरकार

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा भाजपा के सांप्रदायिक और विभाजनकारी एजेंडों को और धार देने के लिए चलाए गए और चलाए जा रहे प्रसारणों की न्यायिक समीक्षा से बचाव का कोई क़ानूनी आधार न होने से उच्चतम न्यायालय में चाहे तबलीगी...

टीआरपी मामलाः बॉम्बे हाई कोर्ट ने अर्नब को गिरफ्तारी से संरक्षण देने की मांग की खारिज

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को मुंबई पुलिस को टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट (टीआरपी) हेरफेर मामले के आरोप में दर्ज एफआईआर में आरोपी बनाने से पहले रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को समन भेजने का निर्देश दिया। जस्टिस एसएस...

टीआरपी और फोलोअर्स फर्जीवाड़े के जरिये होता है करोड़ों का वारा न्यारा

मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा जुलाई 2020 के मध्य में सोशल मीडिया पर फर्जी फॉलोअर्स स्कैम के पर्दाफाश की सुर्खियां अभी सूखी भी नहीं थीं कि मुंबई पुलिस ने फॉल्स टीआरपी रैकेट का भांडाफोड़ कर विवादास्पद एंकर अर्नब गोस्वामी के...

न्यूज चैनलों से फैलते जहर का सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान

बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सच बोलने पर एक ओर उच्चतम न्यायालय प्रशांत भूषण जैसे सामजिक सरोकारों से जड़े वकील की जुबान पर अवमानना का ताला डालना चाहता हैं, तो...
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संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला-जारी रहेगा किसान आंदोलन, सरकार से बात करने के लिये 5 सदस्यीय समिति का गठन

संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन की लंबित मांगों और भारत सरकार से औपचारिक प्रतिक्रिया की कमी पर चर्चा...
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