उत्तर प्रदेश में सरकार और सरकारी मशीनरी लंबे समय से गैरकानूनी, मनमाने, सनकपन और अनुचित तरीके से कार्य कर रही है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ काम कर रही है और अपने अधिकार का लगातार दुरुपयोग कर रही...
किसानों पर पुलिस अत्याचार के खिलाफ पंजाब यूनिवर्सिटी के 35 छात्रों द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है।
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पंजाब विश्वविद्यालय के 35 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश शरद अरविंद बोबडे को...
उत्तर प्रदेश सरकार के लव जिहाद से धर्म परिवर्तन को लेकर जारी अध्यादेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच ने...
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन को समाप्त कराने का दायित्व केंद्र सरकार के ही कंधों पर वापस डाल दिया है और जब तक शांतिपूर्ण और अहिंसक...
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कथित 'लव जिहाद' के बहाने धर्मांतरण के खिलाफ पारित उत्तर प्रदेश सरकार के विवादास्पद अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा धार्मिक...
प्रशांत भूषण के इस कथन का असर उच्चतम न्यायालय पर आंशिक तौर पर दिखने लगा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज, सबसे बड़ी समस्या उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता में कमी होना और सरकार के इशारे पर चलने की...
उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को तब्लीगी जमात की बैठक के मद्देनज़र कोविड-19 के सांप्रदायीकरण के लिए मीडिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर लचर हलफनामा दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार की खिंचाई की। चीफ जस्टिस...
उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री वरिष्ठ पत्रकार एन राम, अरुण शौरी और प्रशांत भूषण की याचिका को सूचीबद्ध करने के मामले में गंभीर विवादों में घिर गई है। उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर शनिवार सुबह लगाई गई कॉज लिस्ट के...
प्रशांत भूषण ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय में एक अर्जी दायर की है। इसमें कहा गया है कि उनके दो कथित अपमानजनक ट्वीट से न्यायपालिका की अवमानना नहीं होने के बारे में दी गई उनकी दलीलों से उच्चतम न्यायालय...
तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका पर केंद्र सरकार एक बार फिर बैकफुट पर आ गई है। केंद्र ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों...