याचिका

पटना हाईकोर्ट ने राज्य में जाति-आधारित सर्वे कराने के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं। सर्वे के विभिन्न पहलुओं को चुनौती देने वाली कुल 5 जनहित याचिकाओं (यूथ फॉर इक्वेलिटी बनाम बिहार राज्य संबंधित...

नई दिल्ली। राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि का दोषी ठहराने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट हरीश हसमुखभाई वर्मा सहित 68 न्यायिक अधिकारियों का प्रमोशन अधर में लटक गया है। 65 प्रतिशत कोटा नियम के तहत सुप्रीम कोर्ट 8 मई को इन...

नई दिल्ली। 2020 में हुए दिल्ली दंगों के मामले में आरोपित स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस की उस याचिका को खारिज कर...

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरनेम विवाद में दो साल की सजा सुनाए जाने के फैसले के खिलाफ सूरत सेशन कोर्ट में अपील दायर की है, और उन्होंने दोषी ठहराये जाने के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के...

उत्तर प्रदेश में सरकार और सरकारी मशीनरी लंबे समय से गैरकानूनी, मनमाने, सनकपन और अनुचित तरीके से कार्य कर रही है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ काम कर रही है और अपने अधिकार का लगातार दुरुपयोग कर रही...

किसानों पर पुलिस अत्याचार के खिलाफ पंजाब यूनिवर्सिटी के 35 छात्रों द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। https://twitter.com/LiveLawIndia/status/1345995084152537088 पंजाब विश्वविद्यालय के 35 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश शरद अरविंद बोबडे को...

उत्तर प्रदेश सरकार के लव जिहाद से धर्म परिवर्तन को लेकर जारी अध्यादेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच ने...

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन को समाप्त कराने का दायित्व केंद्र सरकार के ही कंधों पर वापस डाल दिया है और जब तक शांतिपूर्ण और अहिंसक...

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में क‌थित 'लव जिहाद' के बहाने धर्मांतरण के खिलाफ पारित उत्तर प्रदेश सरकार के विवादास्पद अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा धार्मिक...

प्रशांत भूषण के इस कथन का असर उच्चतम न्यायालय पर आंशिक तौर पर दिखने लगा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज, सबसे बड़ी समस्या उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता में कमी होना और सरकार के इशारे पर चलने की...