'गिरफ्तार किसानों को रिहा करो', किसान नेताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लो', 'तीनों कृषि कानून रद्द करो' और 'बिजली बिल 2020 वापस लो' नारे के साथ आज प्रगतिशील महिला संगठन दिल्ली लॉयर्स कमेटी की ओर से कड़कड़डूमा कोर्ट के...
मीडिया की एक खबर के अनुसार, राज्यसभा के सभापति द्वारा किया गया आठ सदस्यों का निलंबन भी अवैधानिक है, क्योंकि जिन्हें निलंबित किया गया है उनका पक्ष तो सुना ही नहीं गया। उन्हें अनुशासनहीनता की नोटिस दी जानी चाहिए...