Wednesday, December 8, 2021

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चीफ जस्टिस रमना ने कानून मंत्री के सामने ही उठाए वित्तीय स्वायत्तता और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल

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चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा है कि अगर हम न्यायिक प्रणाली से अलग परिणाम चाहते हैं तो हम इन परिस्थितियों में काम करना जारी नहीं रख सकते। इस संबंध में एक अभिन्न पहलू न्यायपालिका की वित्तीय स्वायत्तता है। इसलिए, मैंने कानून और न्याय मंत्रालय को राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। मुझे उम्मीद है कि इसमें जल्दी ही कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। मैं कानून और न्याय मंत्री से इस प्रक्रिया में तेजी लाने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूं कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में वैधानिक समर्थन के साथ भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण (एनजेआईएआई) बनाने का प्रस्ताव लाया जाए।

चीफ जस्टिस एनवी रमना ने शनिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच के उपभवन के उद्घाटन के मौके पर अदालतों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि भारत के यह मानसिकता है कि अदालतें जर्जर इमारतों के बीच ही संचालित होती हैं। जिस समय सीजेआई एनवी रमना अदालतों के बुनियादी ढांचे पर टिप्पणी कर रहे थे, उनके साथ मंच पर कानून मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह मानसिकता बन चुकी है कि भारतीय अदालतें जर्जर इमारतों में संचालित होती हैं, जिससे न्यायिक कार्यों को करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि लोगों के लिए आज भी अदालतों को बेहतर बुनियादी ढांचा एक विचार ही है।

राष्ट्रीय न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राधिकरण की स्थापना के लिए चीफ जस्टिस की ओर से एक प्रस्ताव कानून मंत्रालय को भेजा गया है। उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा कि मैं कानून मंत्री से आग्रह करता हूं कि संसद के आगामी सत्र में इस मुद्दे को उठाकर प्रस्ताव में तेजी लाई जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि लोकतांत्रिक समाज के लिए न्यायालयों का होना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि समाज के लोगों का सबसे ज्यादा भरोसा न्याय व्यवस्था पर ही होता है और एक लोकतंत्र में न्यायालय ही आम आदमी को उसके लोकतांत्रिक अधिकारों की गारंटी देता है।

उचित न्यायिक बुनियादी ढांचे का अभाव अपने संबोधन के दौरान चीफ जस्टिस रमना ने उचित न्यायिक बुनियादी ढांचे की कमी के मुद्दे पर भी प्रकाश डाला। अपनी चिंताओं को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने कहा कि देश में न्यायिक अधिकारियों की कुल स्वीकृत संख्या 24,280 है और उपलब्ध न्यायालय कक्षों की संख्या 20,143 (620 किराए के हॉल सहित) है। i. 26 प्रतिशत न्यायालय परिसरों में अलग से महिला शौचालय नहीं है और 16 प्रतिशत में पुरूष शौचालय नहीं है।

चीफ जस्टिस ने कहा कि केवल 54 प्रतिशत न्यायालय परिसरों में शुद्ध पेयजल की सुविधा है। केवल 5% अदालत परिसरों में बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं हैं। केवल 32% कोर्ट रूम में अलग रिकॉर्ड रूम हैं। केवल 51% न्यायालय परिसरों में पुस्तकालय है। केवल 27% न्यायालय कक्षों में वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के साथ न्यायाधीश के मंच पर कंप्यूटर रखा गया है।केवल 5% अदालत परिसरों में बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं हैं।

चीफ जस्टिस ने कहा कि भारत में न्यायालयों के लिए अच्छा न्यायिक ढांचा हमेशा एक विचार रहा है। यह इस मानसिकता के कारण है कि भारत में न्यायालय अभी भी जीर्ण-शीर्ण संरचनाओं से संचालित होते हैं, जिससे उनके कार्य को प्रभावी ढंग से करना मुश्किल हो जाता है। न्याय तक पहुंच में सुधार और जनता की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए न्यायिक बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण है जो अपने अधिकारों के बारे में अधिक जागरूक है और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से विकसित हो रहा है। यह ध्यान देने योग्य है कि न्यायिक बुनियादी ढांचे का सुधार और रखरखाव अभी भी तदर्थ और अनियोजित तरीके से किया जा रहा है।

चीफ जस्टिस ने कहा कि हाईकोर्ट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में यह नई संरचना (इमारत) उस मुद्दे के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रदान करता है जिसे मैं उजागर करना चाहता हूं। इस पीठ में तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा बुलाई गई बैठक में औरंगाबाद बेंच में एक अतिरिक्त न्यायालय परिसर की आवश्यकता की पहचान 2011 की शुरुआत में की गई थी। इस विजन को लागू होने में 10 साल से ज्यादा का समय लग गया, यह बेहद चिंताजनक है। यह राज्य की किसी संस्था या अंग का दोष नहीं है, बल्कि एक गहरी संरचनात्मक समस्या का प्रतीक है जिसने स्वतंत्रता के बाद से हमारे देश में न्यायिक बुनियादी ढांचे के विकास को प्रभावित किया है। इसलिए आज की सफलता हमें मौजूदा मुद्दों से अंधी नहीं होनी चाहिए।

चीफ जस्टिस ने कहा कि एक प्रभावी न्यायपालिका अर्थव्यवस्था के प्रभावी विकास में सहायता कर सकती है। 2018 में प्रकाशित अंतरराष्ट्रीय शोध के अनुसार, समय पर न्याय देने में विफलता के कारण देश को वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद का 9% तक खर्च करना पड़ा। इसके अलावा, एक कम समर्थित न्यायपालिका का प्रभाव विदेशी निवेश पर भी देखा जाता है। पर्याप्त बुनियादी ढांचे के बिना हम इस अंतर को भरने की आकांक्षा नहीं कर सकते।

चीफ जस्टिस ने कहा कि अत्याधुनिक न्यायिक अवसंरचना को बढ़ाने और बनाने के लिए तंत्र को संस्थागत बनाना सबसे अच्छा उपहार है जिसे हम अपनी स्वतंत्रता के इस 75वें वर्ष में अपने लोगों और अपने देश को देने के बारे में सोच सकते हैं। जो बात मुझे प्रशंसनीय लगती है वह यह है कि बंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने हमारे पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में सक्रिय कदम उठाए हैं। इस तरह की टिकाऊ वास्तुकला और डिजाइन को देश के बाकी हिस्सों के अनुसरण के लिए एक मॉडल बनाना चाहिए। अंतत: मुझे आशा है कि यह नया अनुबंध औरंगाबाद बार को ऊर्जा प्रदान करेगा।

चीफ जस्टिस ने कहा कि महाराष्ट्र बार हमेशा देश के कुछ बेहतरीन अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों को तैयार करने के लिए जाना जाता है, जिनमें से कुछ मेरे साथ इस मंच को साझा कर रहे हैं। पिछले 25 वर्षों में औरंगाबाद पीठ की स्थापना के बाद से इसने इस राज्य के वकीलों और न्यायाधीशों की पहले से ही शानदार प्रतिष्ठा को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे उम्मीद है कि यह समृद्ध परंपरा जारी रहेगी। मैं इस अवसर पर फिर से महाराष्ट्र सरकार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को उनके प्रयासों और सहयोग के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने मंच पर मुझसे वादा किया कि वह बॉम्बे हाईकोर्ट के लिए नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए हर संभव मदद देंगे।

चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू के साथ फिर से मंच साझा करते हुए खुशी हो रही है। न्याय के लिए उनका उत्साह और प्रतिबद्धता इस तरह के आयोजनों के माध्यम से पिछले कुछ महीनों में हमारी बैठकों की आवृत्ति में परिलक्षित होती है। अंत में मैं बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, गतिशील और मेहनती मुख्य न्यायाधीश को बधाई देता हूं, जिन्होंने इस परियोजना को वास्तविकता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ के अन्य न्यायाधीशों, कर्मचारियों और बार के सदस्यों को भी बधाई देता हूं, जो मुझे यकीन है कि हाईकोर्ट के लिए एक शानदार नया अध्याय होगा। मैं अपने भाई जज जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस गवई और जस्टिस ए एस ओका को औरंगाबाद पीठ को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिल से धन्यवाद देता हूं।

कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इस मौके पर कहा कि न्यायपालिका को न केवल पूरा समर्थन दिया जा रहा है बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए हर संभव कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत न्यायपालिका की अत्यंत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वह 29 अक्तूबर को जम्मू-कश्मीर का दौरा करेंगे, जिससे यह देखा जा सके कि सीमावर्ती इलाकों में कानूनी मदद कैसे हो सकती है।
(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

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