चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली को लेकर चतुर्दिक आलोचना होती रही है। कई चरणों का मतदान हो या पीएम की चुनावी रैलियां और इसका टीवी पर लाइव प्रसारण चुनाव आयोग पर सरकार का पक्ष लेने का आरोप लगता रहा है। इन आलोचनाओं में तबसे भारी वृद्धि हो गयी, जबसे केंद्र में मोदी नीत एनडीए सरकार सत्तारूढ़ हुई है, लेकिन अभी तक न्यायपालिका से चुनाव आयोग को संरक्षण मिलता रहा है। पहली बार चुनाव आयोग पर मद्रास हाई कोर्ट ने कोविड की दूसरे लहर को फ़ैलाने के संबंध में अत्यंत कठोर टिप्पणी की तो आयोग ने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर करके मांग की कि आयोग को दोषी ठहराने वाली कोर्ट की मौखिक टिप्पणियों को मीडिया में छपने से रोका जाए। मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी न्यायिक आदेश का हिस्सा नहीं है, इसलिए आदेश में कोई बदलाव कैसे किया जा सकता है? इसके बाद चुनाव आयोग ने उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दाखिल कर दी। उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग की याचिका ख़ारिज कर दी और अदालती कार्यवाही के दौरान मौखिक टिप्पणियों और न्यायाधीशों और वकीलों द्वारा की गई चर्चाओं को रिपोर्ट करने के लिए मीडिया की स्वतंत्रता को बरकरार रखा।
इस मामले में कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हैं, जिसकी जवाबदेही चुनाव आयोग की है। आखिर बंगाल में आठ चरण में चुनाव क्यों कराये गये? एक जिले में चार-चार चरण में चुनाव कराये गये और प्रधानमन्त्री को मतदान वाले क्षेत्र के बगल वाले क्षेत्र में चुनावी रैलियां करने की इज़ाज़त क्यों दी गयी? क्या यह भाजपा को अनुचित लाभ दिलाने के लिए किया गया? पाँच चुनावी राज्यों में रोड शो और चुनावी रैलियों में चुनाव आयोग अपनी खुद की गाइडलाइन्स और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के नियमों का, राजनेताओं से अनुपालन कराने में क्यों विफल रहा? इन नियमों का पालन कराने की ज़िम्मेदारी राज्य सरकार की है, जो चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद चुनावी राज्यों में इनका पालन करवाने की ज़िम्मेदारी चुनाव आयोग की हो जाती है?
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने चुनाव आयोग की याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि अदालत की सुनवाई के मीडिया कवरेज पर प्रतिबंध लगाने की ईसीआई की प्रार्थना संविधान की के तहत गारंटीकृत दो मूलभूत सिद्धांतों पर प्रहार करती है, खुली अदालती कार्यवाही और बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न्यायिक कार्यवाहियों (केस: भारत का चुनाव आयोग बनाम एमआर विजया भास्कर) तक फैली हुई है। पीठ मद्रास उच्च न्यायालय की मौखिक टिप्पणी के खिलाफ भारत के चुनाव आयोग द्वारा दायर याचिका में निर्णय सुना रही थी कि चुनाव आयोग कोविड की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है और संभवतः हत्या के आरोपों के लिए मामला दर्ज किया जाना चाहिए।
पीठ ने कहा कि खुली अदालत की अवधारणा के लिए आवश्यक है कि अदालती कार्यवाही से संबंधित जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हो। सुप्रीम कोर्ट ने पहले चर्चा की कि चुनाव आयोग (ईसीआई) की प्रार्थना से खुली अदालतों की अवधारणा पर क्या असर पड़ेगा। न्यायालय शारीरिक और रूपात्मक दोनों अर्थों में खुले होने चाहिए। एक असाधारण श्रेणी के मामलों में इन-कैमरा कार्यवाही को छोड़कर, जैसे कि बाल यौन शोषण से संबंधित मामले या वैवाहिक निजता के मामलों में होने वाली वैवाहिक कार्यवाही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी कानूनी प्रणाली इस सिद्धांत पर स्थापित है कि मूल्यवान संवैधानिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अदालतों तक खुली पहुंच आवश्यक है।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा लिखित 31-पृष्ठ के निर्णय में कहा गया है कि एक खुली अदालत की अवधारणा के लिए आवश्यक है कि अदालती कार्यवाही से संबंधित जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होनी चाहिए। नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि न्यायिक कार्यवाहियों के दौरान क्या हुआ हैं। वकील द्वारा विरोध और न्यायालय द्वारा उठाए गए मुद्दों की प्रतिक्रिया ऐसे मामले हैं, जिन पर नागरिकों को सूचित करने का एक वैध अधिकार है। एक खुली अदालत की कार्यवाही सुनिश्चित करती है कि न्यायिक प्रक्रिया सार्वजनिक जांच के अधीन है। सार्वजनिक जांच महत्वपूर्ण है।
फैसले में कहा गया है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना महत्वपूर्ण है। एक खुली अदालत प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि न्यायाधीश कानून के अनुसार और ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं। सार्वजनिक चर्चा और आलोचना न्यायाधीश के आचरण पर संयम का काम कर सकती है।
पीठ ने यह भी कहा कि अदालतों के समक्ष मामले विधायिका और कार्यपालिका की गतिविधियों के बारे में सार्वजनिक जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। एक खुली अदालत एक शैक्षिक उद्देश्य के रूप में भी कार्य करती है। न्यायालय नागरिकों को यह जानने के लिए एक मंच बन जाता है कि कानून का व्यावहारिक अनुप्रयोग उनके अधिकारों पर क्या प्रभाव डालता है। इस संबंध में, निर्णय में उल्लिखित है कि कैसे लोकमान्य बालगंगाधर तिलक पर देशद्रोह के मुकदमे के लिए पहले ट्रायल का प्रक्रियात्मक कानूनों और विचाराधीन कैदियों के अधिकारों के विचलन को उजागर करने के लिए किया गया था।
निर्णय में कहा गया है कि औपनिवेशिक भारत में अदालत की कार्यवाही, विशेष रूप से देशद्रोह के मुकदमे, राजनीतिक प्रतियोगिता के स्थल भी थे, जहां औपनिवेशिक क्रूरता और अशिष्टता को सामने रखा गया था। स्वतंत्रता के बाद, प्राथमिक संवैधानिक महत्व के मामलों ने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में व्यापक रिपोर्ट देखी है- जो न केवल फैसले पर रिपोर्ट करती है, बल्कि वकील और न्यायाधीशों पर भेद भी है। इन कहानियों को अब विरासत के रूप में पारित किया गया है। हमारे पेशे और कानून के हमारे अध्ययन के लिए उपयोगी संदर्भ भी प्रदान करते हैं।
सामग्री की कमी के रूप में मौखिक टिप्पणियों की मीडिया रिपोर्टिंग को रोकने के लिए ईसीआई की याचिका को खारिज करते हुए, न्यायालय ने जोर दिया कि अदालत की सुनवाई की मीडिया कवरेज प्रेस की स्वतंत्रता का हिस्सा है, जिसका नागरिकों के सूचना के अधिकार पर और साथ ही न्यायपालिका जवाबदेही पर भी असर पड़ता है। पीठ ने कहा कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न्यायिक संस्थानों में रिपोर्टिंग की कार्यवाही तक फैली हुई है।
पीठ ने कहा कि न्यायालयों को कानून के तहत महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए सौंपा गया है। उनके कार्यों का न केवल नागरिकों के अधिकारों पर सीधा प्रभाव पड़ता है, बल्कि इस हद तक भी कि नागरिक कार्यपालिका की जवाबदेही को ठीक कर सकते हैं, जिसका कर्तव्य कानून को लागू करना है। नागरिकों को यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि अदालतें सत्ता के मनमाने प्रयोग कर अपनी जांच और निगरानी के लिए सच्ची रहें। नागरिकों की ऐसा करने की क्षमता का, अदालत में कार्यवाही के दौरान क्या होता है, इसके बारे में जानकारी की सहज उपलब्धता से सीधा संबंध है। इसमें टिप्पणी करने और कार्यवाही के बारे में लिखने के लिए मीडिया की स्वतंत्रता का महत्व निहित है। पीठ ने कहा कि अदालती कार्यवाही की रिपोर्ट करने की मीडिया की स्वतंत्रता न्यायपालिका की अखंडता और समग्र रूप से न्याय का कारण आगे बढ़ाने की प्रक्रिया का भी एक हिस्सा है।
पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय की मौखिक टिप्पणी को हटाने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि वे न्यायिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं हैं। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी कठोर थी और प्रयुक्त रूपक अनुचित था। न्यायालय ने सलाह दी कि न्यायाधीशों को कठोर टिप्पणी करते हुए संयम बरतना चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय कोविड संकट से निपटने का सराहनीय कार्य कर रहा है और कड़ी टिप्पणी उनकी पीड़ा का प्रतिबिंब हो सकती है। पीठ ने फैसले में कहा कि उच्च न्यायालय की ओर से सावधानी और संयम बरतने से इन कार्यवाहियों पर रोक लगाई जा सकती है। मौखिक टिप्पणी आदेश का हिस्सा नहीं हैं और इसलिए स्पष्टीकरण का कोई सवाल नहीं है। सभी को स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि सुनवाई के दौरान मौखिक अवलोकन अचानक पारित हुए और ये रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है।
चुनाव आयोग के पास एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय होने का एक ट्रैक रिकॉर्ड है जो चुनावी लोकतंत्र की पवित्रता को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण बोझ है। हमें उम्मीद है कि मामला संतुलन की भावना के साथ विराम कर सकता है, जिसे हमने लाने का प्रयास किया है। पीठ ने कहा कि अदालतों तक लोगों की पहुंच भी मीडिया रिपोर्ट के जरिए होती है।
(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं। वह इलाहाबाद में रहते हैं।)
