रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्णब गोस्वामी को टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स स्कैम (टीआरपी) मामले में मुंबई पुलिस ने आरोपी बनाया है। इस केस में नौ महीने पहले प्राथमिकी दर्ज की गई थी और मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह ने कहा था कि चैनल इस घोटाले में शामिल है। पुलिस ने एस्प्लेनेड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में दायर की अपनी 1800 पेज की सप्लीमेंट्री (पूरक) चार्जशीट में गोस्वामी और एआरजी आउटलियर मीडिया (जो रिपब्लिक टीवी का मालिक है) से चार अन्य को आरोपी बनाया है। क्राइम ब्रांच द्वारा दायर नवीनतम चार्जशीट में गोस्वामी को आरोपी नंबर 19 के रूप में जोड़ा गया था। चार्जशीट में कहा गया है कि टीआरपी में हेराफेरी से टाइम्स नाउ चैनल को कथित तौर पर 431 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
चार्जशीट के अनुसार, पुलिस ने जांच के दौरान गोस्वामी को एक प्रश्नावली भेजी थी।प्रश्नावली का जवाब देते हुए, गोस्वामी ने स्वीकार किया कि पूर्व ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बीएआरसी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पार्थो दासगुप्ता के साथ व्हाट्सएप बातचीत का आदान-प्रदान हुआ।बातचीत दासगुप्ता के खिलाफ दायर पूरक आरोपपत्र का हिस्सा थी, जो मामले में आरोपी नंबर 15 था।चैट्स ने कथित तौर पर बताया कि दासगुप्ता रिपब्लिक टीवी चैनलों को लाभ पहुंचाने के लिए बार्क से गोस्वामी को गुप्त जानकारी लीक कर रहे थे।
चार्जशीट में कहा गया है कि दासगुप्ता बीएआरसी में काम कर रहे थे, जो जून 2017 से मार्च 2018 तक था, और टाइम्स नाउ समाचार नेटवर्क की टीआरपी रेटिंग में अवैध रूप से हेरफेर किया गया ताकि यह रिपब्लिक टीवी चैनलों की टीआरपी से नीचे चला जाए।उसी के कारण, टाइम्स नाउ चैनल को कथित तौर पर 431 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, टाइम्स नाउ के एक कार्यकारी ने अपने बयान में मुंबई पुलिस को सूचित किया।अपराध शाखा इस निष्कर्ष पर पहुंची कि दासगुप्ता और गोस्वामी के बीच घनिष्ठ संबंधों के कारण टाइम्स नाउ को अन्यायपूर्ण नुकसान हुआ।मुंबई पुलिस ने चार्जशीट में कहा कि दासगुप्ता और गोस्वामी के बीच रिपब्लिक चैनलों की टीआरपी में हेरफेर करने की साजिश ने रिपब्लिक को सबसे ज्यादा टीआरपी वाले चैनल के रूप में स्थान दिया।
पुलिस ने यह भी दावा किया है कि गोस्वामी ने दासगुप्ता को टीआरपी में हेरफेर करने में उनकी सहायता के बदले में दासगुप्ता को भुगतान किया था, जो दासगुप्ता के आवास से जब्त किए गए गहनों और महंगी वस्तुओं से स्पष्ट था।माना जाता है कि रिपब्लिक टीवी चैनलों को डुअल लोकल चैनल नेटवर्क (एलसीएन) के माध्यम से प्रसारित किया जाता था।यह आरोप लगाया गया था कि चूंकि गोस्वामी एआरजी आउटलियर प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं, इसलिए यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि हो सकता है कि वह केबल ऑपरेटरों और मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों को ड्यूल एलसीएन सिस्टम के कारण रिपब्लिक टीवी हिंदी और अंग्रेजी चैनलों को एक से अधिक चैनल नंबरों पर प्रसारित करने देने के लिए सहमत हो गए हो।
पुलिस ने कहा कि यह भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के नियमों के खिलाफ है।क्राइम ब्रांच ने न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) से ट्राई को संबोधित संचार की एक स्ट्रिंग से इसकी खोज की।यह भी आशंका जताई जा रही थी कि चैनल की टीआरपी में बढ़ोतरी सिर्फ डुअल एलसीएन के माध्यम से हुई है।गोस्वामी को कथित तौर पर रिपब्लिक टीवी के कर्मचारियों वाले विभिन्न व्हाट्सएप चैट समूहों पर हुई बातचीत के बारे में पता था।बातचीत कथित तौर पर यह सुनिश्चित करने से संबंधित थी कि कंपनी के चैनलों को दोहरी एलसीएन के माध्यम से प्रसारित किया जाता है ताकि अवैध तरीकों से टीआरपी रेटिंग बढ़ाई जा सके और गोस्वामी को इस तरह की बातचीत का ज्ञान था।पुलिस के मुताबिक, रिपब्लिक टीवी की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (सीओओ) प्रिया मुखर्जी की व्हाट्सएप बातचीत से भी यही जाहिर होता है।
क्राइम ब्रांच को यह सबूत भी मिले हैं कि गोस्वामी ने मीडिया एडवरटाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के मालिक आरोपी नंबर 10 को रिश्वत दी थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिन घरों में बैरोमीटर लगाए गए थे, वहां के लोग रिपब्लिक चैनल देख रहे थे।मंगलवार को दायर मुंबई पुलिस की ताजा चार्जशीट में सात अतिरिक्त आरोपियों के खिलाफ आरोप शामिल हैं।
क्राइम ब्रांच ने नवंबर 2020 में अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें पहले बारह आरोपियों का विवरण और जनवरी 2021 में एक पूरक चार्जशीट शामिल थी जिसमें 3 और आरोपियों के खिलाफ आरोप शामिल थे।क्राइम ब्रांच ने कथित टीआरपी घोटाले की जांच तब शुरू की जब उसे हंसा समूह के कुछ कर्मचारियों के माध्यम से पता चला कि लोगों को विशेष टीवी चैनल देखने के लिए पैसे देकर सैंपलिंग मीटरिंग सेवाओं में हेराफेरी की जा रही है।
पूरक चार्जशीट में अर्णब के आलावा अन्य आरोपियों में सीओओ प्रिया मुखर्जी, शिवेंदु मुलेकर और शिव सुंदरम शामिल हैं, जिन्हें पहले वांछित आरोपी के रूप में दिखाया गया था। पुलिस अब तक इस मामले में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बीएआरसी) के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता और रिपब्लिक टीवी के सीईओ विकास खानचंदानी समेत 15 लोगों को आरोपित कर चुकी है। इस मामले में धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश आदि से संबंधित आरोप लगाए गए हैं। 24 मार्च, 2021 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोस्वामी को उनकी याचिका पर सुनवाई करने के बाद गिरफ्तारी से सीमित संरक्षण प्रदान किया था। इस याचिका में पुलिस के खिलाफ ‘गंभीर दुर्भावना’ का आरोप लगाया गया था, खासकर तत्कालीन सीपी परम बीर सिंह के खिलाफ।
गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के मालिक – एआरजी आउटलियर मीडिया की याचिका में 6 अक्टूबर, 2020 को दर्ज प्राथमिकी और इस मामले में दायर दो आरोपपत्रों को रद्द करने की मांग की गई थी। जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस मनीष पितले की खंडपीठ ने याचिका स्वीकार कर ली थी और पुलिस को निर्देश दिया था कि अगर वे गोस्वामी को तलब करने या उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई करने का फैसला करते हैं तो उन्हें तीन दिन का अग्रिम नोटिस देना होगा। पुलिस ने 12 सप्ताह के भीतर उसके खिलाफ जांच पूरी करने की बात कही थी।
6 अक्टूबर, 2020 को पुलिस ने एक शिकायत पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 409, 420, 120-बी और 34 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की थी। इस शिकायत में बताया गया था कि जिन व्यक्तियों के घरों में बैरोमीटर लगाए गए हैं,उनमें से कुछ व्यक्तियों को चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए रिश्वत दी गई थी। पुलिस ने दावा किया था कि चैनल हंसा रिसर्च ग्रुप के कर्मचारियों जैसे बिचैलियों को पैसे दे रहे थे,जो टीआरपी को बढ़ावा देने के लिए ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बीएआरसी) की ओर से टीआरपी को मापते हैं।
(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)
