लॉकडाउन के दौरान बच्चों में और बढ़ गया कुपोषण

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कोविड-19 महामारी की वजह से हुए लॉकडाउन का प्रभाव यूं तो मानव जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ा है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों और गर्भवती-धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण पर डाला है। ‘जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी’ ने हाल ही भारत के संदर्भ में एक अध्ययन किया, जिसके नतीजे चौंकाने वाले थे। अध्ययन के मुताबिक आने वाले छह महीनों में देश में तीन लाख बच्चों की मौत कुपोषण से हो सकती है। लाखों लोगों के रोजगार छिन जाने से इसका सबसे ज्यादा असर, बच्चों के पोषण पर पड़ रहा है। देश में एक से पांच साल उम्र के बच्चों की हालत पर यदि नजर डालें, तो हर पांच बच्चों में से एक बच्चा कुपोषित है। सिर्फ पोषण ही नहीं इस दरमियान बच्चों का टीकाकरण भी रुका हुआ है।

वैक्सीन के अभाव में टीके नहीं लग पा रहे हैं। कहीं-कहीं जहां वैक्सीन उपलब्ध है, माताएं कोरोना वायरस के संक्रमण के डर से बच्चों को टीके लगाने अस्पताल नहीं पहुंच रही हैं। जिसकी वजह से बच्चों में बीमारी का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। चेचक, कोलरा, डिप्थीरिया जैसी बीमारियां, जिन पर लगभग काबू पा लिया गया है, उनके भी फैलने की आशंका बढ़ गई है। एक अनुमान के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से दक्षिण एशिया के साढ़े तीन करोड़ बच्चे टीकाकरण से वंचित हो गए हैं। शोध बतलाते हैं कि टीकाकरण न होने की वजह से आने वाले दिनों में रोजाना छह हजार बच्चे दम तोड़ सकते हैं।

प्रतीकात्मक चित्र।

देश में बच्चों और गर्भवती-धात्री महिलाओं को कुपोषण से बचाने और उनके पोषण के लिए बीते छह साल से 13 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पोषण आहार दिया जा रहा है। खास तौर से इन केन्द्रों पर एक से छह साल तक के बच्चों को ‘रेडी टू ईट फूड’ मिलता है, जिससे इनका कुपोषण दूर हो। लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से देश भर में यह आंगनवाड़ी केन्द्र अभी बंद हैं। देश भर की लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं घर-घर जाकर बच्चों को पोषण आहार बांट रही हैं। सरकार ने इस दौरान सभी के घरों पर ही पोषण आहार पहुंचाने का फैसला किया है। लेकिन इन घरों तक जो खाना पहुंच रहा है, वह जरूरत के मुताबिक काफी कम है। जो खाना बच्चों को रोज मिलता था, वह पन्द्रह दिन में एक बार मिल रहा है। खाना भी ऐसा जो जरूरी मानदंडों पर खरा नहीं उतरता। यही वजह है कि इसका असर आहिस्ता-आहिस्ता बच्चों और गर्भवती-धात्री, स्तनपानी कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने लगा है। बच्चों में कुपोषण के लक्षण दिखाई देने लगे हैं।

मध्य प्रदेश की यदि बात करें, तो लॉकडाउन के दौरान यहां बच्चों को जरूरत का आधा पोषण ही मिल पाया। जबकि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आधे से भी कम पोषण मिला। भोपाल स्थित एक गैर सरकारी संस्था ‘विकास संवाद’ ने प्रदेश के छह जिलों में 45 दिनों तक पोषण आहार का अध्ययन कर, जब अपनी रिपोर्ट बनाई, तो उसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने निकलकर आए। मसलन बच्चों में जरूरत के हिसाब से 693 कैलोरी यानी 51 फीसद पोषण की कमी दर्ज की गई। वहीं गर्भवती महिलाओं में रोजाना 2157 यानी 67 फीसदी और स्तनपान कराने वाली माताओं में 2334 कैलोरी यानी 68 फीसद की कमी आई है। यही नहीं प्रदेश के आंगनवाड़ी केन्द्रों से 3 से 6 साल उम्र के बच्चों को जो ‘रेडी टू ईट फूड’ मिलता था, उसमें भी लॉकडाउन के दौरान बेहद कमी आ गई।

60 फीसद बच्चों को यह जरूरी आहार नहीं मिला। जाहिर है कि जब बच्चों को जरूरत के मुताबिक पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा, तो वह पूरी तरह से मां के दूध पर ही आश्रित हो जाएगा। लॉकडाउन से पहले मां अपने बच्चों को औसतन छह बार स्तनपान कराती थी, जो लॉकडाउन में बढ़कर 10 से 12 बार हो गया। इससे स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ा है। कुपोषण का सीधा संबंध मां के स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। देश में 15 से 49 साल की 54 फीसद से ज्यादा महिलाओं में खून की कमी है। ये महिलाएं एनीमिया से ग्रस्त हैं। जाहिर है कि जब मां ही स्वस्थ नहीं होगी और उसे गर्भधारण से पहले, गर्भावस्था और मां बनने के दौरान समुचित पोषण नहीं मिलेगा, तो शिशु भी कुपोषित होगा।

कटिहार के एक आंगनवाड़ी में बच्चे।

तत्कालीन संप्रग सरकार साल 2013 में जब ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक’ लेकर आई, तो यह उम्मीद बंधी थी कि इस विधेयक के अमल में आ जाने के बाद देश की 63.5 फीसद आबादी को कानूनी तौर पर तय सस्ती दर से अनाज का हक हासिल हो जाएगा। कानून बनने के बाद हर भारतीय को भोजन मिलेगा। भोजन ना मिलने की वजह से देश में कोई भूखा नहीं मरेगा। अफसोस ! इस कानून को बने सात साल से ज्यादा हो गए, मगर यह कानून देश के कई राज्यों में सही तरह से अमल में नहीं आ पाया है। सरकारों की उदासीनता और लापरवाही का खामियाजा, इन राज्यों में रहने वाले गरीबों के एक बड़े वर्ग को भुगतना पड़ रहा है। भोजन का अधिकार कानून होने के बाद भी वे सस्ते दामों पर अनाज पाने की सहूलियत से महरूम हैं।

केन्द्र और राज्य सरकारें कहती हैं कि लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए गरीब परिवारों तक उन्होंने सस्ते दर पर गेंहू और चावल पहुंचाया है। किसी को भी उन्होंने भूखा सोने नहीं दिया है। जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। ‘विकास संवाद’ की रिपोर्ट के मुताबिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का फायदा 52 फीसदी परिवारों को पूरी तरह नहीं मिला है। 18 फीसदी परिवार इस योजना से आंशिक तौर पर लाभान्वित हुए हैं। वहीं 30 फीसदी परिवार सस्ते राशन की योजना से वंचित रह गए। करीब 9 फीसदी परिवार बीपीएल कार्ड होने के बाद भी राशन से वंचित रहे। एक अहम बात और, पांच मेम्बर वाले परिवार को हर महीने औसत 65 किलोग्राम राशन की जरूरत होती है, लेकिन उन्हें इस दरमियान सिर्फ 25 किलोग्राम राशन ही मिला है।

‘भोजन का अधिकार कानून’ में आठवीं कक्षा तक के बच्चों को स्कूल में मुफ्त भोजन मिलने का भी प्रावधान है। लेकिन ‘विकास संवाद’ की रिपोर्ट कहती है कि प्राथमिक स्कूल के 58 फीसदी बच्चों को ना तो ‘मिड डे मील’ और ना ही इसकी जगह भोजन भत्ता मिला है। लिहाजा प्रदेश में परिवार के प्रत्येक सदस्य के पोषण में गिरावट आई है। जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ा है। मध्य प्रदेश एक मिसाल भर है, वरना कुपोषण को लेकर पूरे देश में एक जैसे हालात हैं। ‘जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी’ का अध्ययन भी कमोबेश यही कहानी बयां करता है। देश के अंदर बच्चों में कुपोषण और भुखमरी पर तभी लगाम लगेगी, जब ‘भोजन का अधिकार कानून’ और ‘राष्ट्रीय पोषाहार मिशन’ अपने सभी अनिवार्य प्रावधानों के साथ अमल में आएगा। कोई भी परिवार या बच्चा इस कानून और मिशन से वंचित नहीं रहेगा।

(जाहिद खान वरिष्ठ पत्रकार हैं और आजकल एमपी के शिवपुरी में रहते हैं।)

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