लातेहार जिला मुख्यालय से लगभग 40 किमी दूर मनिका प्रखण्ड अन्तर्गत डोंकी पंचायत, हेसातु गाँव के एक दलित परिवार की 5 वर्षीया बच्ची निमनी कुमारी की भूख से मौत हो गई है।
इस गाँव में करीब 35 भुईयाँ परिवार रहते हैं, जो पूरी तरह भूमिहीन परिवार हैं। लगभग 110 परिवारों वाले इस गाँव में खेरवार, साव और कुछ घर कुम्हार जाति के परिवार हैं। उन्हीं दलित परिवारों में से एक है जगलाल भुईयां का परिवार। उसके 8 बच्चों में क्रमशः रीता कुमारी (13 वर्ष), गीता कुमारी (12वर्ष), अखिलेश भुईयाँ (10वर्ष), मिथुन भुईयाँ (8वर्ष), निमनी कुमारी (5 वर्ष,अब मृत), रूपन्ती कुमारी (3वर्ष), मीना कुमारी (2वर्ष) और चम्पा कुमारी (4माह) हैं। जगलाल अपने 2 बच्चों के साथ लातेहार शहर के निकट सुखलकट्ठा में ईंट पाथने का काम करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता था।
वह होली के समय घर आया था केवल 15 किलो चावल लेकर। होली के बाद वह सुखलकट्ठा चला गया। लेकिन लॉक डाउन के कारण काम ठप्प रहा। आर्थिक तंगी बनी रही, किसी तरह परिवार की भूख मिटाने की कोशिश करता रहा। 17 मई को कल सुबह वह अपनी बच्ची की मौत की खबर सुनकर घर पहुँचा। लेकिन वह अभागा पिता अपनी मृत बच्ची की एक झलक भी नहीं देख पाया। क्योंकि ग्रामीणों ने पहले ही लाश को दफना दिया था।
घटना के संबंध में बच्ची की माँ ने बताया कि पिछले करीब पाँच दिनों से घर में खाना नहीं बन रहा था और परिवार के सभी सदस्य खाली पेट सोने को मजबूर थे। उसके पहले वह गाँव में इधर-उधर से मांग कर खाना जुटा रही थी, लेकिन बाद में वो लोग भी कुछ मदद करने में अक्षमता जाहिर करने लगे थे। घटना के दिन सुबह बच्ची बिल्कुल सामान्य थी। दोपहर साढे़ बारह बजे के करीब वो अन्य 4-5 अन्य बच्चों साथ नदी में नहाने गई थी। उधर से आने के बाद उसे हल्का बुखार आ रहा था, फिर उसने उल्टी की।
बाद में फिर से वह ठीक हो गयी थी। लेकिन शाम को अचानक बेहोश हो गई। आस-पास के लोगों ने फरका (मिरगी बीमारी) समझकर घरेलू इलाज करना शुरू किया। जब तक लोग मनिका अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी, मोटर साईकिल की व्यवस्था करते, तब तक बच्ची की जान जा चुकी थी। गाँव की सहिया दीदी भी इस बात को स्वीकारती हैं कि इनके घर में अनाज नहीं था। नरेगा सहायता केन्द्र के ज्याँ द्रेज, पचाठी सिंह और दिलीप रजक ने घर के अन्दर का मुआयना किया, जिसमें उन्होंने देखा कि अनाज का एक दाना घर में नहीं था। हाँ, घटना के बाद आनन-फानन में मनिका अंचलाधिकारी कल रात आठ बजे पीड़ित परिवार को 8 पैकट में 40 किलो चावल और पाँच हजार रूपये दे गए। वही अनाज घर में मिला।
इस घटना ने सरकारी दावों की पूरी पोल खोल दी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में ऐसे भूमिहीन दलित परिवारों को स्वतः शामिल करने के प्रावधान के बावजूद इन्हें राशन कार्ड से वंचित रखा गया। सिर्फ यही नहीं गाँव में 5 सदस्यों वाले अन्य भूमिहीन परिवार विनोद भुईयां को सफेद कार्ड (202100010836) थमा दिया गया है। पलामू प्रमण्डल में ऐसे हजारों दलित भूमिहीन परिवार हैं जिनको या तो सफेद कार्ड थमा दिया गया है या जिनके राशन कार्ड हैं ही नहीं। जगलाल भुईयाँ के रोजगार कार्ड (JH-06-004-006-004/59032) को भी 2 सितंबर 2013 को ही प्रशासन ने अन्य कारण बताते हुए निरस्त कर दिया है। गाँव के करीब डेढ़ दर्जन परिवार हैं जिनके रोजगार कार्डों को बिना किसी वैध कारण के 4-5 साल पहले ही निरस्त कर दिया गया है। इतने अभाव वाले गाँव हेसातु व नैहरा में किसी तरह का मनरेगा कार्य नहीं चल रहा है।
झारखण्ड नरेगा वाच के संयोजक जेम्स हेरेंज बताते हैं कि ”सरकार जो ग्राम पंचायत के मुखियाओं के माध्यम से जरूरतमन्द परिवारों को 10 किलो खाद्यान्न देने का ढिंढोरा पीट रही है। वह ऐसे परिवारों के लिए जले में नमक छिड़कने जैसा है। ग्राम पंचायत मुखिया पार्वती देवी का कहना है कि लॉक डाउन शुरू होने के समय 10 हजार रूपये आपदा राहत में सरकार ने दिया था। वह कब का खत्म हो चुका है। इधर सरकार लॉक डाउन की अवधि लगातार बढ़ा रही है।
लेकिन आपदा राहत में राशि आवंटित करना तो दूर पंचायत के खाते में जो 13वें वित्त की राशि पड़ी है, उसे आपदा राहत मद में उपयोग हेतु 15 दिन पहले प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को मार्गदर्शन हेतु लिखा गया है। उस पर उक्त अधिकारी ने किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया। इसके अतिरिक्त हेसातु गाँव से 36 ऐसे लोगों की सूची डीलर के सहयोग से प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सौंपी गई है, जो खाद्यान्न संकट का सामना कर रहे हैं। लेकिन इस पर भी सरकारी अधिकारी ने किसी तरह की कार्रवाई नहीं की।”
जब निमनी कुमारी की भूख से हुई मौत पर लातेहार के सी.एस. डॉ. एसपी शर्मा से जब पूछा कि बच्ची की भूख से हुई मौत उनकी क्या राय है? तो उन्होंने कहा कि ”अभी तय नहीं है कि निमनी कुमारी की मौत भूख से ही हुई है। हमने जांच टीम भेजा है। वे बच्ची के परिवार वालों का ब्लड सूगर की जांच करेंगे, जब ब्लड सूगर डाउन मिलेगा तो समझा जाएगा कि परिवार को खाना नहीं मिला था, लेकिन जब ब्लड सूगर सामान्य हुआ तो समझा जाएगा कि उन्हें भोजन की कमी नहीं हुई है।”
ग्राम पंचायत में जो दीदी किचन चलाया जा रहा है, वह भी पंचायत के एक कोने खरबनवा टाँड़ में चलाया जा रहा है, जहाँ पंचायत के जरूरतमंद लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे। हेसातु गाँव में प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन इतनी आबादी होने के बाद भी यहाँ आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 2010 से ही इस गाँव में आँगनबाड़ी केन्द्र खोलने के लिए जिला प्रशासन को ग्रामीणों ने बच्चों की सूची के साथ आवेदन दिया है। जो प्रशासनिक कार्रवाई के स्तर पर लंबित है।
हेसातु गाँव के ठीक बगल में पगार और शैलदाग गाँव है जहाँ के राशन डीलर को मार्च महीने के खाद्यान्न की कालाबाजारी के आरोप में जिला प्रशासन ने निलंबित कर दिया है। लेकिन जिला प्रशासन उस डीलर पर आज तक न आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्राथमिकी दर्ज करा पाया है और न ही राशन से वंचित परिवारों को खाद्यान्न ही वितरण करवा पा रहा है। मनिका के सेमरी गाँव के 175 राशन कार्डधारियों की भी ठीक यही पीड़ा है।
झारखण्ड नरेगा वाच के संयोजक जेम्स हेरेंज कहते हैं कि ”भोजन के अधिकार पर काम कर रहे सामाजिक संगठनों की हमेशा से माँग रही है कि प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को राशन कार्ड से जोड़ा जाए, खासकर भूमिहीन दलित, आदिवासी परिवारों को। सभी दालित आदिवासी व दलित गाँव और टोलों में आँगनबाड़ी केन्द्र खोले जाएँ। लोगों को भूखमरी से बचाने के लिए दीदी किचन जैसी व्यवस्था को आंगनबाड़ी तथा विद्यालय के स्तर पर प्रारंभ किया जाए। प्रत्येक गांव एवं टोलों में युद्ध स्तर पर मनरेगा योजनाओं को शुरू किया जाए। सरकार एक मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली की व्यवस्था करे।”
कहना ना होगा कि वर्तमान लॉक डाउन ने गरीबों पर चारों तरफ से कोहराम मचा दिया है। जहाँ एक तरफ देश के हर प्रमुख शहर से अप्रवासी मजदूर अपने बाल बच्चों के साथ जैसे तैसे पैदल पाँव अपने घरों की ओर कूच कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गाँवों में जगलाल भुईयां सरीखे गरीब परिवार हैं जिनके बच्चे भूख से मरने को बाध्य हैं। यह त्रासदी है कि जगलाल भुईयां की 5 वर्षीया बच्ची भूख से तड़पकर जाती है। इस भूमिहीन परिवार के पास न राशन कार्ड है न रोजगार कार्ड। सिर्फ यही नहीं सरकारों की लोक लुभावन घोषणाओं के बावजूद पूरे लाक डाउन अवधि में इस परिवार को किसी तरह का आपदा राहत कोष से कोई खाद्यान्न नहीं मिला, न डीलर ने इनको किसी प्रकार का राशन दिया और न ही प्रखण्ड प्रशासन ने इस परिवार के बारे कोई सुधि ली। जबकि प्रखण्ड प्रशासन को डोंकी पंचायत से ऐसे 36 परिवारों की सूचि 15 दिन पहले ही सौंपी गई है जो खाद्यान्न संकट से जूझ रहे हैं।
(बोकारो से वरिष्ठ पत्रकार विशद कुमार की रिपोर्ट।)
