सरकार की अयोग्यता और ख़राब आर्थिक नीतियों के कारण बेदम और बदहाल अर्थव्यवस्था अब बर्बादी की कब्रगाह बन चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आम बजट पेश किया और बजट पेश करने के साथ ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि सरकार एलआईसी (LIC) में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी।
स्वभाविक रूप से सरकार का यह फैसला भारतीय जीवन बीमा निगम के आम बीमा धारकों पर किसी वज्रपात की तरह है।
एलआईसी में देश की अधिकांश जनता की जमा-पूंजी है। आम जनता प्रतिवर्ष अपनी बचत से हजारों-लाखों रुपये निकालकर एलआईसी की पॉलिसी में डालता है और इस पैसे के सहारे उसका और उसके परिवार का भविष्य सुरक्षित रहता है। एक आमजन जो किसी तरह मेहनत-मजदूरी कर अपना पेट काटकर अपने और बच्चों के भविष्य के लिए किसी तरह LIC की किस्त जमा करते हैं।
ऐसे आमजनों के मन में अनेक प्रकार के सुखद सपने होते हैं। कोई बेटी की शादी के लिए क़िस्त जमा कर रहा होता है, कोई बच्चे की पढ़ाई के लिए तो कोई उनके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए, लेकिन सरकार के इस फैसले से ऐसे आमजनों के मन में अनेक प्रकार के संदेह और सवाल कौंध रहे होंगे, क्या ऐसे मेहनतकश लोगों की रकम अब सुरक्षित है?
सवाल अनेक हैं, लेकिन आइए सबसे पहले भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के सफर को समझने का प्रयास करते हैं।
भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा निवेशक कंपनी तो है ही साथ ही यह विश्व की सबसे बड़ी बीमा कम्पनियों में भी शुमार है। इसकी स्थापना सन् 1956 में हुई। इसका प्रधान कार्यालय देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में है। एलआईसी देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, जिसकी कुल संपत्ति 31 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा है। यह कंपनी भारत के 1.3 अरब लोगों में से करीब एक चौथाई लोगों को किसी न किसी तरह सेवा दे रही है।
19 जून 1956 में जब भारत में जीवन बीमा से जुड़ी व्यापारिक गतिविधियों के राष्ट्रीयकरण के लिए संसद में एलआईसी एक्ट लाया गया था, तब इसका अंदाज़ा किसे रहा होगा कि एक दिन सरकार की लचर आर्थिक नीतियों के कारण संसद में इसकी बिक्री का प्रस्ताव लाए जाने की नौबत आ जाएगी। वैसे एलआईसी पर खतरा विगत कुछ वर्ष पहले से ही मंडराने लगा था। वर्ष 2014 में जब केंद्र में बड़े बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी तो देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने एक नारा बुलंद किया था,
“कसम मुझें इस माटी का,
मैं देश नही झुकनें दूंगा,
मैं देश नही बिकनें दूंगा”
लेकिन एक पर एक राजनीतिक फैसलों के कारण आज देश इस मुकाम पर आ गया है कि देश की आमजनों के बीच सबसे विश्वसनीय बीमा कंपनी एलआईसी की बोली लगने का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। लालकिला, भारतीय रेलवे, बीएसएनएल, एयर इंडिया के बाद अब सरकार की कुदृष्टि इस सबसे विशाल बीमा निवेशक कंपनी पर पड़ चुकी है। असफल नोटबंदी, जटिल जीएसटी जैसे असफल फैसलों ने देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ागर्क कर दिया।
एलआईसी पर केंद्र सरकार की असफल आर्थिक नीतियों का दबाव पिछले वर्ष से तो स्पष्ट रूप से देखा गया था जब नवंबर 2019 में सरकार ने हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 25 हजार करोड़ रुपये देने का एलान किया था, जिसमें से 15 हजार करोड़ रुपये एलआईसी को देने पड़े थे। भारतीय जीवन बीमा निगम को सरकार के मुश्किल समय में कर्ज देने वाले उपक्रम के तौर पर देखा जाता रहा है। पिछले कुछ सालों में एलआईसी ने राज्य द्वारा संचालित कंपनियों के कई स्टॉक्स में तो भारी निवेश किया है, जिससे एलआईसी भी लगातार घाटे में चल रही थी।
एलआईसी न केवल सरकार को कर्ज देती रही है, बल्कि रेलवे, रोड और ऊर्जा सेक्टर को भी फंड देती है। एलआईसी समय-समय पर सरकार के लिए संकटमोचक बन कर उभरा है, इसके कई अन्य प्रमाण भी हैं। जैसे… साल 2016 में जब इंडियन ऑयल का विनिवेश फ्लॉप होता दिख रहा था तब एलआईसी ने इसमें 8,000 करोड़ रुपये का निवेश किया था।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वर्ष 2019 में बताया था कि राजमार्गों के विकास के लिए साल 2024 तक भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) से सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लेगी।
एलआईसी ने मार्च 2018 में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटिड में 2843 करोड़ रुपये का निवेश किया था लेकिन, अब उसकी कीमतों में 38 फीसदी की गिरावट आई है और वो अब 1751 करोड़ रुपये पर आ गई है। एलआईसी ने एमएसटीसी और भारत डाएनेमिक्स में भी निवेश किया था, उनकी भी स्थिति काफी खराब है।
एक और उदाहरण नुकसान में चल रही आईडीबीआई बैंक के अधिग्रहण की है। एलआईसी ने सितंबर-दिसंबर 2018 के बीच लगभग 21,624 करोड़ रुपये निवेश किया था। एलआईसी ऊर्जा क्षेत्र की सरकारी उपक्रम एनटीपीसी में भी 40 फीसदी हिस्सेदारी रखती है। अगस्त 2017 में एलआईसी ने 4,275 करोड़ रुपये का निवेश किया था।
‘भरोसे का प्रतीक’ मानी जानी वाली सरकारी बीमा कंपनी LIC के पिछले पांच साल के आंकड़े बहुत उत्साहजनक नहीं दिखाई देते। सरकार की असफल आर्थिक नीतियों की भरपाई करने में जुटी इस बीमा कंपनी के पिछले पांच साल में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए दोगुने स्तर तक पहुंच गए हैं।
अब जब वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजटीय भाषण में LIC में आईपीओ के जरिए अपनी हिस्सेदारी बेचने का ऐलान कर दिया है तो ऐसे में यह सवाल उठना बहुत ही स्वभाविक हो चला है कि आख़िर कब तक सरकार की असफल आर्थिक नीतियों की भरपाई एलआईसी के रकम से की जाएगी जो मूलतः आमजनों की बीमा रकम है? और फिर क्या आमजनों की रकम अब सुरक्षित है ?
सरकार के इस फैसले के खिलाफ सरकारी कर्मचारी संघ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कर्मचारी संघ के प्रवक्ता ने संवाददाताओं से कहा है कि LIC में सरकार के एक हिस्से को बेचने की योजना का हम कड़ा विरोध करते हैं। यह पहल देश हित के खिलाफ है। कर्मचारी संघों का कहना है कि अगर सरकार अपने इस फैसले पर आगे बढ़ती है तो एलआईसी के विभिन्न कर्मचारी संगठन देश भर में प्रदर्शन करेंगे। उनका आरोप है कि इस क़दम से करोड़ों बीमाधारक बुरी तरह प्रभावित होंगे।
ऑल इंडिया लाइफ़ इंश्योरेंस एम्प्लॉयीज़ फ़ेडरेशन के महासचिव राजेश निंबालकर ने कहा, “सार्वजनिक क्षेत्र की दूसरी कंपनियों के लिए जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, एलआईसी हमेशा से आख़िरी सहारा रहा है। हम एलआईसी में अपने शेयर का एक हिस्सा बेचने के सरकार के फ़ैसले का पुरज़ोर विरोध करते हैं।
सरकार का ये क़दम जनहित के ख़िलाफ़ है, क्योंकि एलआईसी की तरक्की बीमा धारकों और एजेंटों के भरोसे और समर्पण का विशुद्ध नतीजा है।” निंबालकर के अनुसार, “एलआईसी में सरकारी हिस्सेदारी में किसी भी तरह की छेड़छाड़ से बीमा धारकों का इस संस्थान पर से भरोसा हिला देगा।
सवाल भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के उस भरोसे के खात्मे के भी हैं जो इस बीमा कंपनी को आमजनों के बीच “भरोसे का प्रतीक” बनाती है।
दया नंद
