भारतीय दंड संहिता के तहत गैर इरादतन हत्या और हत्या के बीच की पतली रेखा अंतहीन विश्लेषण का विषय है, लेकिन मॉब लिंचिंग के मामले में इस सूक्ष्म कर्तव्य को स्वीकार करना आसान नहीं है। राजस्थान के अलवर में एक सत्र न्यायालय ने जुलाई 2018 में एक मुस्लिम डेयरी किसान की लिंचिंग के लिए चार लोगों को सात साल की जेल की सजा सुनाई है। हालांकि, पर्याप्त सबूतों के अभाव में अदालत ने विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी नवल किशोर को छोड़ दिया।
यदि कोई 2017 में किए गए पहलू खान की हत्या के लिए प्रयास किए गए सभी लोगों के बरी होने को याद करता है, जो गौरक्षा के नाम पर हिंसा का शिकार भी था, तो रकबर खान के लिए न्याय की एक झलक है, जिस पर दो गायों को ले जाते समय भीड़ ने हमला किया था। रकबर खान को गंभीर चोटें आई थीं। जिसके बाद इलाज के लिए ले जाने में देरी होने के कारण उसने दम तोड़ दिया।
मैं हाल के वर्षों में अलग-अलग राज्यों में तथाकथित गोरक्षा गिरोहों से जुड़े हमलों की संख्या को ध्यान में रखता हूं, उनमें से कुछ घातक हैं। इस तरह के मामलों में शामिल लोगों पर सफलतापूर्वक मुकदमा चलाने में आपराधिक न्याय प्रणाली का रिकॉर्ड काफी निराशाजनक है। इस पृष्ठभूमि में, तथ्य यह है कि अलवर में पुलिस दोषियों को सजा दिलाने में कामयाब रही, यह उल्लेखनीय है। हालांकि, हमलावरों को केवल गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया गया, जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता। हत्या के लिए कम से कम उम्र कैद की सजा होती।
रकबर खान का परिवार एक संदिग्ध के बरी होने, जिसे वे मुख्य आरोपी मानते हैं, और बाकियों को सात साल की जेल की सजा, दोनों से उचित रूप से व्यथित है। पुलिस ने बरी किए गए वीएचपी नेता और हमलावरों के बीच टेलीफोन पर हुई कुछ बातचीतों पर भरोसा किया, ताकि उन्हें एक प्रमुख संदिग्ध के रूप में पकड़ा जा सके। हालांकि, अदालत ने इस पर्याप्त प्रमाण को नहीं माना। यह निर्णय लेते हुए कि घातक हमला हत्या की श्रेणी में नहीं आया ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि हमलावरों का न तो इरादा हत्या का था और न ही उन्हें पता था कि उनके हमले से मौत हो सकती है।
अभियोजन पक्ष द्वारा “चारों को दी गई अपर्याप्त सजा और अपील पर एक को बरी किए जाने” दोनों पर विचार करने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने वाले बदनामी और घृणा फैलाने वाले प्रचार की निंदा करने के बावजूद, सांप्रदायिक हिंसा जारी है। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए निवारक और दंडात्मक दोनों उपायों और कुशल जांच और अभियोजन की जरूरत है।
(27 मई को ‘द हिंदू’ में प्रकाशित लेख के आधार पर, अनुवाद: प्रियव्रत।)
