प्रधानमंत्री मोदी पर गंभीर और शालीन वक्ता होने का ‘आरोप’ कोई नहीं लगा सकता!

स्वस्थ लोकतंत्र का तकाजा तो यह था कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में उसके गठबंधन की सरकार को चुनौती देने के लिए 26 विपक्षी दलों के गठबंधन ‘इंडिया’ यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस के बनने का सत्तारूढ़ दल द्वारा स्वागत किया जाता लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाजपा की ओर से विपक्षी गठबंधन की न सिर्फ बौखलाहट भरी खिल्ली उड़ाई गई बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो उसकी तुलना अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी और आतंकवादी संगठनों तक से कर दी।

भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करने हुए मोदी ने कहा कि भारत को गुलाम बनाने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी इंडिया था और इंडियन मुजाहिदीन और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे आतंकवादी संगठनों के नाम में भी इंडिया शब्द जुड़ा है। वैसे प्रधानमंत्री की विपक्षी गठबंधन पर यह प्रतिक्रिया जरा भी हैरान करने वाली नहीं है, क्योंकि वे और उनकी पार्टी के दूसरे नेता अक्सर ही विपक्षी दलों को देशद्रोही करार कर आतंकवादी संगठनों तथा दुश्मन देशों के साथ उनके रिश्ते जोड़ते रहे हैं।

वैसे भी एक राजनेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘ख्याति’ भले ही मजमा जुटाऊ एक कामयाब भाषणबाज के तौर पर ही रही हो, लेकिन उन पर यह ‘आरोप’ कोई नहीं लगा सकता है कि वे एक शालीन और गंभीर वक्ता हैं! चुनावी रैली हो या संसद, सरकारी कार्यक्रम हो या पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच संबोधन, लालकिले की प्राचीर हो या फिर विदेशी धरती, मोदी की भाषण शैली आमतौर पर एक जैसी रहती है- वही भाषा, वही अहंकारयुक्त हाव-भाव, राजनीतिक विरोधियों पर वही छिछले कटाक्ष और स्तरहीन मुहावरे, आधी-अधूरी या हास्यास्पद जानकारी के आधार पर गलत बयानी, तथ्यों की मनमाने ढंग से तोड़-मरोड़, सांप्रदायिक तल्खी, नफरत से भरे जुमलों और आत्म प्रशंसा का उनके भाषणों में भरपूर शुमार रहता है।

इस सिलसिले में बतौर प्रधानमंत्री उनके पिछले करीब नौ साल के और उससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में दिए गए उनके ज्यादातर भाषणों को देखा जा सकता है। उनके किसी भी भाषण में न तो न्यूनतम संसदीय मर्यादा समावेश होता है और न ही शालीनता का। अपने राजनीतिक विरोधियों पर आरोप लगाने या कटाक्ष करने में तो वे प्रधानमंत्री पद की गरिमा और मर्यादा को लांघने से भी परहेज नहीं करते।

वैसे संसद हो या संसद के बाहर, भारतीय राजनीति में भाषा का पतन कोई नई परिघटना नहीं है। इसलिए इसका ‘श्रेय’ अकेले मोदी को नहीं दिया जा सकता। उनसे भी पहले कई नेता हो चुके हैं जो राजनीतिक विमर्श या संवाद का स्तर गिराने में अपना ‘योगदान’ दे चुके हैं। लेकिन मोदी ने उन सबको पीछे छोड़ कर उस सिलसिले को तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया है।

दरअसल नरेंद्र मोदी बोलते वक्त यह भूल जाते हैं कि वे भाजपा नेता के साथ-साथ देश के प्रधानमंत्री भी हैं। कोई दो साल पहले संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए तो उन्होंने कांग्रेस को देश में कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेदार और टुकड़े-टुकड़े गैंग की सरगना तक करार दे दिया था। चुनावी रैलियों में तो वे हर बार अपने भाषणों में स्तर की गिरावट के पुराने सारे रिकॉर्डों को ध्वस्त कर नए रिकॉर्ड बनाते हैं। वे अपनी चुनावी रैलियों में कभी खुलेआम हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान करते हैं तो कभी लोगों से बजरंगबली का जयकारा लगवाते हैं।

पिछले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के दौरान उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र बनारस में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राजनीति में भाषा के गिरते स्तर पर नाराजगी जताई थी और इसके लिए अपने विरोधियों को खूब आड़े हाथों लिया था। उन्होंने अपने भाषण के दौरान बेहद मासूमियत से यह हास्यास्पद दावा भी किया था कि मैं कभी किसी की व्यक्तिगत आलोचना करना पसंद नहीं करता। जबकि हकीकत यह है कि मोदी हर अवसर पर अपने राजनीतिक विरोधियों पर न सिर्फ व्यक्तिगत हमले करते हैं बल्कि वे ऐसा करते हुए अपने पद की मर्यादा और न्यूनतम नैतिकता की हदों को भी लांघ जाते हैं।

दरअसल जिस भी चुनाव में मोदी को अपनी पार्टी की हार का अंदेशा हो जाता है वे चुनाव जीतने के लिए अपने प्रिय और पारंपरिक ‘हथियार’ यानी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का सहारा लेने लगते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पिछले चुनाव में तो वे इतने अधिक हताश हो गए थे कि सरकारी योजना के तहत गरीब परिवारों को बांटे जा रहे राशन में दिए जा रहे नमक वास्ता देकर भी लोगों से वोट देने की अपील करने से नहीं चूके थे।

प्रधानमंत्री के इस तरह के आपत्तिजनक और शर्मनाक भाषणों के संदर्भ में चुनाव आयोग का जिक्र करना बेमानी है। एक समय था जब चुनाव आयोग देश में चुनाव कराने के लिए जाना जाता था। वह चुनाव प्रचार के दौरान दिए जाने वाले आपत्तिजनक बयानों का संज्ञान लेता था और बयान देने वालों को चेतावनी देता था या उनके चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाता था। लेकिन अब चुनाव आयोग एक तरह केंद्र में सत्ताधारी पार्टी के गठबंधन का सहयोगी बन कर खुद भी एक तरह से चुनाव लड़ने लगा है। इसलिए प्रधानमंत्री बेखौफ होकर मनचाहे बयान देते रहते हैं और उनकी पार्टी के नेता भी इस मामले में पूरी तरह उनका अनुसरण करते हैं।

हालांकि ऐसा नही कि मोदी ने यह काम प्रधानमंत्री बनने के बाद शुरू किया हो, गुजरात में अपने मुख्यमंत्रित्वकाल के दौरान भी कॉरपोरेटी क्रूरता और सांप्रदायिक कट्टरता के नायाब रसायन से तैयार अपने राजनीतिक शब्दकोष का इस्तेमाल वे अपने राजनीतिक विरोधियों और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए बड़े मुग्ध भाव से करते रहे।

2007 के विधानसभा चुनाव में तो उन्होने ‘पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद’ पर अपने भाषणों में अपनी प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ को तराज़ू के एक ही पलड़े पर रखते हुए ऐसा माहौल बना दिया था मानो विधानसभा का चुनाव नहीं बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा हो। उसी दौरान उन्होंने 2002 की भीषणतम सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों के राहत शिविरों को ‘बच्चे पैदा करने के कारखाने’ और मुस्लिम महिलाओं को उस कारखाने की मशीन बताने जैसे बेहद घृणित बयानों से भी परहेज नहीं किया था। गुजरात के उसी चुनाव में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को इटालियन जरसी गाय और राहुल गांधी को क्रास ब्रीड कह कर संघ की संस्कार शाला से मिले संस्कारों को परिचय दिया था।

साल 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में तो उन्होंने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं पर पाकिस्तान के साथ मिल कर भाजपा को हराने की साजिश रचने का आरोप तक लगा दिया था, जिसके लिए बाद में अरुण जेटली को संसद में खेद व्यक्त करना पड़ा था।

अपने ऐसे ही नफ़रत भरे ज़हरीले बयानों के दम पर मोदी गुजरात में ‘हिंदू ह्रदय सम्राट’ बनने में तो कामयाब हो गए मगर गांधी और सरदार पटेल के गुजरात का भाईचारा और गौरवमयी चेहरा तहस-नहस हो गया। अपनी इसी नफ़रतपरस्त राजनीति और बड़े पूंजीपति घरानों के सहारे के सहारे वे 2013 आते-आते भाजपा के पोस्टर ब्वॉय और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी बन गए, लेकिन उनकी भाषा और लहज़े में गिरावट का सिलसिला तब भी नही थमा। शिमला की एक सभा में कांग्रेस नेता शशि थरुर की पत्नी के लिए उनके मुंह से निकली ‘पचास करोड़ की गर्लफ्रेंड’ जैसी भद्दी टिप्पणी को कौन भूल सकता है!

उनके प्रधानमंत्री बन जाने के बाद कई लोगों को उम्मीद थी कि अब शायद उनकी राजनीतिक विमर्श की भाषा में कुछ संयम और संतुलन आ जाएगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भीषण आत्ममुग्धता से ग्रस्त मोदी अपनी कर्कश-फूहड़ भाषा और भाषण शैली को ही शायद अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी और अपनी सफलता का सूत्र मानते हैं।

यही वजह है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके भाषिक विचलन में और तेजी आ गई। 2014 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव में उन्होंने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को नक्सलियों की जमात, केजरीवाल को पाकिस्तान का एजेंट, एके 47 और उपद्रवी गोत्र का बताया। उसके एक साल बाद हुए बिहार के चुनाव में तो उन्होंने नीतीश कुमार के डीएनए में भी गड़बड़ी ढूंढ़ ली। फिर राजस्थान विधानसभा के चुनाव में उन्होंने सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा तक कह डाला और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने राजीव गांधी को भ्रष्टाचारी नंबर एक कहा। झारखंड के चुनाव में उन्होंने दंगा करने वालों को उनके कपड़ों से पहचानने की बात कही तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में वे पूरे समय अपनी सभाओं में ममता बनर्जी को अभद्र तरीक से दीदी ओ दीदी कह कर संबोधित करते रहे।

मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले कभी देखने-सुनने और पढ़ने में नहीं आया कि किसी प्रधानमंत्री ने किसी चुनाव में अपनी जाति का उल्लेख करते हुए किसी जाति विशेष से वोट मांगे हो, लेकिन मोदी ने 2015 में बिहार के चुनाव में यह ‘महान’ काम भी बिना संकोच किया। किसी सभा में उन्होंने अपने को पिछड़ी जाति का तो किसी सभा में अति पिछड़ी जाति का बताया। यहां तक कि एक दलित बहुल चुनाव क्षेत्र में वे दलित मां की कोख़ से पैदा हुए बेटे भी बन गए।

साल 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में तो वे मथुरा (उत्तर प्रदेश) से द्वारका (गुजरात) का रिश्ता बताते हुए एक जाति विशेष को आकर्षित करने के लिए खुद को कृष्ण का कलियुगी अवतार बताने से भी नहीं चूके। उत्तर प्रदेश के उस चुनाव में तो मोदी का हर भाषण राजनीतिक विमर्श के पतन का नया कीर्तिमान रच रहा था। मसलन एक रैली में उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के हर गांव में कब्रिस्तान तो है मगर श्मशान नहीं है, जो कि होना चाहिए। चुनाव को सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकृत करने की भौंडी कोशिश के तहत वे यहीं नहीं रुके थे। उन्होंने कहा था कहा कि सूबे के लोगों को अगर रमज़ान और ईद के मौके पर बिना रुकावट के बिजली मिलती है तो दीपावली और होली पर भी मिलनी चाहिए।

मोदी अपने इन विभाजनकारी सस्ते संवादों पर लाई गई भीड़ के बीच बैठे अपने समर्थकों की तालियां भले ही बटोर लेते हो और बाजारू मीडिया उसे मास्टर स्ट्रोक या विपक्ष पर करारा हमला बता देता हो और लेकिन आमतौर पर इससे संदेश यही जाता है कि चुनावी बाज़ी जीतने के लिए व्याकुल प्रधानमंत्री का यह एक हताशा भरा बयान है।

चुनावी रैलियों से अलग देश-विदेश में अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी मोदी की भाषाई दरिद्रता के दिग्दर्शन होते रहते हैं। याद नहीं आता कि विदेशी धरती पर जाकर अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों और राजनीतिक विरोधियों को कोसने या उनकी खिल्ली उड़ाने का काम मोदी से पहले किसी और प्रधानमंत्री ने किया हो।

कोई भी प्रधानमंत्री अपने कामकाज को लेकर आलोचना से परे नहीं रहा है, मोदी भी नहीं हो सकते। लेकिन नोटबंदी के फैसले से देशभर मे फैली आर्थिक अफरा-तफरी और आम आदमी को हुई तकलीफों को लेकर जब उनकी चौतरफा आलोचना हुई तो जरा देखिए कि उन्होंने अलग-अलग मौकों पर किस अंदाज में और किस भाषा में उन आलोचनाओं का जवाब दिया?

उन्होंने कहा- ‘मुझ पर ज़ुल्म हो रहे है’, ‘मेरे विरोधी मुझे बर्बाद करने पर तुले है’, ‘मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मैं तो फक़ीर हूं’, ‘वे मुझे मार डालेंगे, मुझे थप्पड़ मार देना’, ‘मुझे लात मार कर सत्ता से हटा देना’, ‘मुझे फांसी पर चढ़ा देना’, ‘मुझे उलटा लटका देना’, ‘मुझे चौराहे पर जूते मारना’ आदि-आदि।

गौरक्षा के नाम पर जब देशभर में कई जगह दलितों के उत्पीड़न की घटनाएं हुईं तो उन्होंने राज्य सरकारों को ऐसी घटनाओं पर सख्ती बरतने का निर्देश देने के बजाय बेहद भौंडे नाटकीय अंदाज में कहा- ”मेरे दलित भाइयों को मत मारो, भले ही मुझे गोली मार दो।’’ चापलूस मंत्रियों-पार्टी नेताओं, भांड मीडिया और फ़ेसबुकिया भक्तों के समूह के अलावा कोई नहीं कह सकता कि यह देश के प्रधानमंत्री की भाषा है।

कितना अच्छा होता अगर मोदी भाषा और संवाद के मामले में भी उतने ही नफासत पसंद या सुरुचिपूर्ण होते, जितने वे पहनने-ओढ़ने के मामले में हैं। एक देश अपने प्रधानमंत्री से इतनी सामान्य और जायज़ अपेक्षा तो रख ही सकता है। उनका बाकी अंदाज़-ए-हुक़ूमत और क्रियाकलाप तो एक अलग बहस की दरकार रखते ही हैं।

(अनिल जैन वरिष्ठ पत्रकार हैं और दिल्ली में रहते हैं।)