बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि नियम बनाते समय मंशा कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अगर किसी नियम या कानून का प्रभाव असंवैधानिक है तो उसे हटाना ही होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि नियम बनाते समय इरादे चाहे कितने भी प्रशंसनीय या ऊंचे क्यों न हों, अगर किसी नियम या कानून का प्रभाव असंवैधानिक है तो उसे जाना ही होगा।
जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जो केंद्र को सोशल मीडिया में सरकार के खिलाफ फर्जी खबरों की पहचान करने का अधिकार देते हैं।
गौरतलब है कि संशोधित नियमों के तहत, केंद्र को सोशल मीडिया में सरकार के खिलाफ फर्जी खबरों (फेक न्यूज) की पहचान करने का अधिकार है।
स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ और ‘एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स’ ने नियमों के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और उन्हें मनमाना, असंवैधानिक बताया और कहा कि उनका नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर “डराने वाला प्रभाव” होगा।
इस साल 6 अप्रैल को, केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में कुछ संशोधनों की घोषणा की, जिसमें फर्जी, गलत या भ्रामक ऑनलाइन सामग्री को चिह्नित करने के लिए एक तथ्य-जांच इकाई का प्रावधान भी शामिल है।
तीन याचिकाओं में अदालत से संशोधित नियमों को असंवैधानिक घोषित करने और सरकार को नियमों के तहत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की गई। केंद्र सरकार ने पहले अदालत को आश्वासन दिया था कि वह 10 जुलाई तक तथ्य-जांच इकाई को सूचित नहीं करेगी।
गुरुवार को कामरा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील नवरोज सीरवई ने कहा कि संशोधित नियम वर्तमान सरकार का यह कहने का एक तरीका है कि यह मेरा रास्ता या राजमार्ग है। सीरवई ने कहा कि सरकार कह रही है कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि सोशल मीडिया केवल वही कवर करे जो सरकार चाहती है और जिसे वह (सरकार) सच मानती है और यह सुनिश्चित करेगी कि बाकी सभी चीजों की निंदा की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के माता-पिता या देखभालकर्ता की भूमिका निभाना चाहती है।
सीरवई ने कहा कि सरकार अपने नागरिकों की बुद्धि के बारे में इतनी कम राय क्यों रखती है कि उनके साथ नानी जैसा व्यवहार किया जाए। क्या सरकार को जनता पर इतना कम भरोसा है कि उन्हें माता-पिता की भूमिका निभानी पड़ रही है। सीरवई ने कहा कि उन्हें इससे बचाने के लिए कि वे (सरकार) जो दावा करते हैं वह बुरा, अरुचिकर और सच नहीं है। उन्होंने कहा कि नियम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और अदालत को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या इसके प्रभाव असंवैधानिक है।
दरअसल जैसे-जैसे सोशल मीडिया का चलन बढ़ा है वैसे-वैसे फेक न्यूज़ का भी काफी चलन बढ़ा है। फेक न्यूज़ के कारण 2018 में मॉब लिंचिंग की अनेक घटनाएं हुईं। अब तो इतनी मुश्किल हो गयी है कि ये पहचानना मुश्किल है कि फेक न्यूज़ कौन सी है और असली न्यूज कौन सी। भारत में फेक न्यूज को रोकने के लिए कोई कानून नहीं है। जिसकी वजह से इस पर लगाम लगाना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी फेक न्यूज़ से जुड़े कुछ नियम और कानून हैं।
‘फेक न्यूज सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम’ 2000 के अन्दर आता है। समय-समय पर इसमें काफी संशोधन हुए। 5 फरवरी 2009 में हुए संशोधन में आईटी एक्ट की धारा 2 उपखंड (एच) में (एचए) को जोड़ा गया। जिसमें सूचना के माध्यमों की व्याख्या की गयी। इसके बाद आया ‘आईटी एक्ट 2020’ और अंत में डिजिटल न्यूज से जुड़े नियम वाला ‘न्यू आईटी रूल 2021’, जिसमें डिजिटल न्यूज चैनल और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए नए नियम कायदे लागू किये गए।
किसी भी न्यूज में यदि यह पाया जाता है कि वो कंटेंट नकली है या खराब है तो उसे तुरंत प्रभाव से हटाने का आदेश दिया जा सकता है। और प्रकाशक को ऐसी सामग्री को हर हाल में हटाना अनिवार्य होता है। भारत में फेक न्यूज पर लगाम लगाने के लिए कोई अलग से कानून नहीं है लेकिन कुछ संस्थाए हैं जहां फेक न्यूज की शिकायत की जा सकती है।
‘प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया’ एक ऐसी ही नियामक संस्था है जो समाचार पत्र, समाचार एजेंसी और उनके संपादकों को उस स्थिति में चेतावनी दे सकती है यदि यह पाया जाता है कि उन्होंने पत्रकारिता के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है।
न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन: इस एसोसिएशन में प्राइवेट टेलीविजन समाचार और करेंट अफेयर्स से जुड़े चैनल और मीडिया हाउस के प्रतिनिधि होते हैं, जो खबरों के विरुद्ध आने वाली शिकायतों की जांच करता है।
ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल: यह संस्था टीवी ब्रॉडकास्टरों के खिलाफ आपत्तिजनक टीवी कंटेंट और फर्ज़ी खबरों की शिकायत को देखती है और उनकी जांच करती है।
फर्जी खबरों के खिलाफ आईटी नियम: चाहे कितने भी प्रशंसनीय उद्देश्य क्यों न हों, अगर कानून का प्रभाव असंवैधानिक है, तो उसे जाना होगा, हाईकोर्ट का कहना है।
इसके पहले फर्जी खबरों के खिलाफ संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा था कि क्या किसी कानून में असीमित और असीमित विवेकाधीन अधिकार होना कानून में स्वीकार्य है। खंडपीठ ने कहा कि इससे पहले कि यह पता चले कि नियमों का नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसे नियमों में इस्तेमाल किए गए शब्दों- नकली, गलत और भ्रामक- की सीमाओं को जानने की जरूरत है।
खंडपीठ ने कहा कि नियम कहते हैं कि कार्रवाई तब की जाएगी जब कुछ सामग्री/जानकारी फर्जी, झूठी और भ्रामक होगी और कुछ प्राधिकारी, इस मामले में तथ्य जांच इकाई (एफसीयू), स्पष्ट रूप से यह कहने की शक्ति ले रहे हैं कि सामग्री झूठी है या नहीं।
जस्टिस पटेल ने कहा कि एफसीयू का होना ठीक है, लेकिन हम इस एफसीयू को दिए गए अधिकार को लेकर चिंतित हैं। हमें जो चीज बेहद और गंभीर रूप से समस्याग्रस्त लगती है, वह है ये शब्द नकली, गलत और भ्रामक हैं। अदालत ने सवाल किया कि क्या इसमें राय और संपादकीय सामग्री भी शामिल होगी।
जस्टिस पटेल ने कहा कि ‘मुझे नहीं पता या मैं यह नहीं बता सकता कि इन शब्दों की सीमाएं क्या हैं। क्या किसी क़ानून के लिए इस तरह असीमित और असीमित विवेकाधीन अधिकार रखना कानूनी रूप से स्वीकार्य है? इन शब्दों की सीमाएं और सीमाएं क्या हैं।
बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष कॉमेडियन कुणाल कामरा ने लिखित सबमिशन में कहा कि जो यूजर्स केंद्र सरकार के कामों से संबंधित विषयों पर नियमित रूप से टिप्पणी करते हैं या उनसे जुड़ते हैं, यदि फैक्ट चेकिंग यूनिट को अधिसूचित किया जाता है तो इससे संभावित विनाशकारी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
नोट में जिसमें कामरा ने ‘आईटी संशोधन नियम 2023’ पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की। नियम सोशल मीडिया इंटरमीडिएटर से अपेक्षा करते हैं कि वे एफसीयू द्वारा पहचानी गई सरकार के बारे में फेक न्यूज प्रकाशित न होने देने के लिए उचित प्रयास करें।
जबकि केंद्र ने तर्क दिया कि एफसीयू को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया। कामरा के नोट में कहा गया कि आज सोशल मीडिया पर बनाई गई और शेयर की गई सामग्री एफसीयू अधिसूचना के प्रकाशन के बाद भी उपलब्ध रहेगी। सरकार चाहती है कि ऐसी जानकारी अवरुद्ध हो जाए। इसलिए अधिसूचना की अनुपस्थिति अत्यावश्यकता के लिए सारहीन है।
राज्य ने अपनी प्रस्तुतियों में कहा कि याचिकाकर्ता जैसे यूजर्स जो केंद्र सरकार के कामों से संबंधित विषयों पर नियमित रूप से टिप्पणी करते हैं और उनसे जुड़ते हैं, यदि फैक्ट-चेकिंग यूनिट द्वारा उनके अकाउंट्स को निलंबित कर दिया गया या संभावित रूप से अधिसूचना (और बाद की कार्रवाई) पर निष्क्रिय कर दिया गया तो संभावित रूप से विनाशकारी (और अपरिवर्तनीय) परिणामों का सामना कर सकते हैं।
लिखित नोट में कहा गया कि भाषण के बीच नियम में अंतर्निहित वर्गीकरण है, जिसमें केंद्र सरकार के बारे में फेक/झूठी या भ्रामक जानकारी शामिल है, जो फेक/गलत या भ्रामक जानकारी के अन्य सभी रूपों के विपरीत है। ऐसा भेदभाव “त्रुटिपूर्ण,” “भेदभावपूर्ण” है। सरकार के लिए अलग वर्ग होने का कोई तर्क नहीं है, क्योंकि यह किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में बेहतर स्थिति में है, जो फेक न्यूज का टारगेट है।
कामरा का तर्क है कि नियम में यह नहीं कहा गया कि एफसीयू को किसी विशेष वस्तु को नकली बताने से पहले तर्कपूर्ण आदेश होना चाहिए, जो प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। नोट में कहा गया कि न तो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी का शिकायत निवारण अधिकारी और न ही अपीलीय प्राधिकारी एफसीयू को ओवरराइड, सही या विरोधाभासी कर सकते हैं।
कामरा ऐसे यूजर की बेबसी को व्यक्त करते हैं, जिसकी सामग्री को बिना किसी तर्कपूर्ण आदेश के हटा दिया गया। उन्होंने तर्क दिया, “सामग्री को पहले ही हटा दिया गया होगा और सरकार द्वारा भाषण को प्रतिबंधित करने के कारणों को जाने बिना नागरिक को अपने भाषण को सही ठहराने की स्थिति का सामना करना पड़ेगा।
(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं।)