नई दिल्ली। मणिपुर पुलिस ने गुरुवार को इंफाल पूर्वी और पश्चिमी जिले से दो शव बरामद किए। बरामद हुए शव में एक महिला है जिसकी गोली मारकर हत्या की गई है। इंफाल पश्चिम जिले के ताइरेनपोकपी इलाके के आसपास एक अधेड़ उम्र की महिला का शव मिला, जिसके सिर पर गोली लगी थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए इम्फाल के क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) भेजा गया है।
पुलिस के अनुसार दूसरा शव एक पुरुष का है। जिसे मंगलवार देर रात इंफाल पूर्वी जिले के ताखोक मापल माखा इलाके से बरामद किया गया, जिसकी उम्र लगभग चालीस वर्ष के आसपास हो सकती है।
पुलिस के अनुसार स्थानीय लोगों की सूचना पर अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया। पुलिस के मुताबिक, मृतक की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए थे और सिर पर गोली के घाव थे।
शव को पहचान और पोस्टमार्टम के लिए इंफाल पूर्व में जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान भेजा गया। अधिकारी ने कहा, “एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच जारी है।”
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मृत महिला उन चार लापता व्यक्तियों में से एक मानी जा रही है, जिन्हें हाल ही में इंफाल पश्चिम जिले के कांगचुप तलहटी से “अज्ञात पुरुषों द्वारा अपहरण” कर लिया गया था।
प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा था कि एक अलग समुदाय के अज्ञात व्यक्तियों की उपस्थिति से चिंतित होकर, जो मैतेई क्षेत्र में भटक गए थे, फेयेंग की महिलाओं सहित लोगों का एक बड़ा समूह उनके बारे में पता लगाने के लिए कांगचुप पहाड़ी पर गया था।
विशेष रूप से, मंगलवार को कांगचुप तलहटी में अज्ञात लोगों द्वारा की गई गोलीबारी में मणिपुर के दो पुलिस कर्मियों और एक महिला सहित कम से कम नौ लोग गोली लगने से घायल हो गए।
मई में पहली बार जातीय संघर्ष भड़कने के बाद से मणिपुर बार-बार होने वाली हिंसा की चपेट में है। तब से अब तक 180 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं.
झड़पें दोनों पक्षों की एक-दूसरे के खिलाफ कई शिकायतों को लेकर हुई हैं, हालांकि, संकट का मुख्य बिंदु मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का कदम रहा है, जिसे बाद में वापस ले लिया गया।
मणिपुर की आबादी में मैतेई लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि आदिवासी, जिनमें नागा और कुकी शामिल हैं, 40 प्रतिशत हैं और मुख्य रूप से पहाड़ी जिलों में रहते हैं।
मणिपुर के 4 जिला मुख्यालयों में मोबाइल इंटरनेट प्रतिबंध हटा
मणिपुर सरकार ने गुरुवार को चार पहाड़ी जिला मुख्यालयों में मोबाइल इंटरनेट प्रतिबंध हटा दिया है। उखरूल, सेनापति, चंदेल और तामेंगलोंग जिला मुख्यालयों में परीक्षण के आधार पर इंटरनेट प्रतिबंध हटा लिया गया, जो नागा-बहुल क्षेत्र हैं। प्रशासन का कहना है कि उक्त जिले जातीय संघर्ष से प्रभावित नहीं थे।
यह कदम मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को उन सभी जिला मुख्यालयों में, जो जातीय झड़पों से प्रभावित नहीं हुए हैं, परीक्षण के आधार पर मोबाइल टावरों को चालू करने का निर्देश देने के बाद उठाया गया है।
अधिकारियों ने कहा कि चार पहाड़ी जिला मुख्यालयों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं मंगलवार को फिर से शुरू हो गईं।
मोबाइल इंटरनेट सेवाओं की बहाली के बारे में पूछे जाने पर, उखरुल जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा, “केवल जिला मुख्यालयों में, कुछ चुनिंदा मोबाइल टावर चालू किए गए हैं। लेकिन कनेक्टिविटी खराब है। बहाली परीक्षण के आधार पर की जाएगी।” उखरुल में हाल ही में एक समारोह में राज्य के परिवहन मंत्री काशिम वाशुम ने कहा था कि चार जिलों में सेवाएं फिर से शुरू होंगी।
(जनचौक की रिपोर्ट।)