नई दिल्ली। जनवरी की 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जायेगी। यह मंदिर बाबरी मस्जिद के स्थान पर बनाई गयी है। राम मंदिर भी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है कि उसके पहले मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और बनारस में ज्ञानवापी का मुद्दा अदालत पहुंच गया है। इन सबके बीच लुटियंस की दिल्ली में भी एक मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ गया है। यह मस्जिद उद्योग भवन के सामने स्थित सुनहरी मस्जिद है। जिसे नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) हटाना चाहती है। क्योंकि मस्जिद की उपस्थिति से कथित तौर पर सड़क जाम की समस्या हो रही है। एनडीएमसी लुटियंस दिल्ली के लिए नागरिक एजेंसी है और केंद्र द्वारा नियंत्रित है।
सुनहरी मस्जिद को हटाने या तोड़ने की बात तब सामने आयी जब पिछले रविवार के समाचार पत्रों के स्थानीय संस्करणों में एक छोटे से नोटिस ने राजधानी में कई मुस्लिम समुदाय के सदस्यों के साथ-साथ विरासत संरक्षणवादियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है।
दरअसल एनडीएमसी ने अखबार में नोटिस छपवा कर सुनहरी मस्जिद को हटाने पर जनता से विचार मांगे हैं। खबरों के मुताबिक करीब 2000 लोगों ने मस्जिद को लेकर अपनी राय एनडीएमसी के पोर्टल पर दिया भी है। लेकिन महज हजार-दो हजार लोगों की राय से किसी भी ऐतिहासिक ईमारत को हटाने या जमींदोज करने का फैसला नहीं किया जा सकता है।
सुनहरी मस्जिद वहां पर तब से मौजूद है जो अंग्रेजों ने दिल्ली के रायसीना हिल्स पर राजधानी बनाई। 1912 के नक्शे में मस्जिद को हकीम जी का बाग नामक बगीचे में दिखाया गया है, जिसे सुनहरी बाग भी कहा जाता है। अंग्रेजों ने भी इस मस्जिद को नहीं हटाया। क्योंकि मस्जिद के कोई परेशानी नहीं थी, और अब भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वहां पर जाम की कोई समस्या नहीं है। यह मस्जिद भारतीय वायुसेना मुख्यालय और उद्योग भवन से सटा हुआ है; केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास की ओर जाने वाली सड़कों में से एक।
मुस्लिम मौलवियों के संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद के एक धड़े के प्रमुख अरशद मदनी ने ट्वीट किया कि “हम सुनहरी बाग मस्जिद के लिए हर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, मस्जिद को ध्वस्त करना एक साजिश है। बाबरी मस्जिद फैसले के बाद सांप्रदायिक ताकतों की हिम्मत बढ़ गई है, उनकी नजर हमारे पूजा स्थलों पर है, हम मस्जिद की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे, प्रशासन को गैरकानूनी गतिविधियों से बचना चाहिए।”
कई संगठनों ने सुनहरी मस्जिद को हटाने के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। एनडीएमसी का यह नोटिस दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षा के लिए मस्जिद की याचिका का निपटारा करने के कुछ दिनों बाद आया है।
नोटिस में कहा गया है कि एनडीएमसी ने सुनहरी बाग के चौराहे के आसपास स्थायी गतिशीलता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मस्जिद को हटाने के प्रस्ताव के संदर्भ में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत विरासत संरक्षण समिति को आवेदन किया था।”।
कानून के मुताबिक जनता की आपत्तियां और सुझाव 1 जनवरी 2024 तक स्वीकार किए जा रहे हैं।
दिल्ली की विरासत विशेषज्ञ स्वप्ना लिडल का कहना है कि यह मस्जिद उन पहले से मौजूद संरचनाओं में से थी, जिन्हें 1911 के बाद नई दिल्ली के निर्माण के दौरान बरकरार रखा गया था, क्योंकि इसका न केवल वास्तुशिल्प महत्व था, बल्कि इसका उपयोग भी किया जाता था। इसलिए इसे नए शहर के कई चौराहों में से एक में रखकर टाउन प्लान में शामिल करने का निर्णय लिया गया… मस्जिद को ग्रेड-III संरचना घोषित करने के लिए इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज द्वारा दिल्ली के भवन उपनियमों के तहत संरक्षित किया गया।
उन्होंने आगे कहा कि “मस्जिद एक मुगल-युग की संरचना है, जिसका उपयोग अभी भी किया जा रहा है जिसके लिए इसे बनाया गया था…। चौराहे पर इसका स्थान नई दिल्ली की नगर योजना का प्रतीक है, जिसमें कई ऐतिहासिक संरचनाओं, विशेष रूप से सक्रिय उपयोग में आने वाली संरचनाओं को ध्वस्त करने के बजाय नई शहर योजना की विशेषताओं के रूप में शामिल करने की मांग की गई थी।
दिल्ली के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में ट्रांसपोर्ट प्लानिंग के प्रोफेसर सेवाराम ने कहा कि “यह तब काम कर सकता है जब यातायात कम हो। इस चौराहे पर यातायात बढ़ गया है। चौराहे के बीच में एक संरचना यातायात के लिए एक अंधा स्थान बनाती है। वाहन पार करने की कोशिश कर रहे पैदल यात्री से अनजान होते हैं। साथ ही, लोगों को लेने या छोड़ने के लिए वाहन मस्जिद पर रुकते हैं। भले ही यह संक्षिप्त हो, यह एक ख़तरा है।”
सेवा राम ने अन्य संरचनाओं की ओर इशारा किया जो अंधे स्थान का निर्माण करती हैं, जैसे कि लोकप्रिय गोल मार्केट, जो मध्य दिल्ली में भी है।
कई आर्किटेक्ट्स ने इस कदम का विरोध करते हुए एनडीएमसी को व्यक्तिगत ईमेल भेजे हैं। एक अनुभवी वास्तुकार, जो अपना नाम उद्धृत नहीं करना चाहता था, ने कहा कि “सुनहरी बाग मस्जिद केवल ईंटों की एक संरचना नहीं है; यह हमारी ऐतिहासिक विरासत और स्थापत्य भव्यता के प्रमाण के रूप में खड़ा है। इसके विध्वंस से हमारे शहर के सांस्कृतिक ताने-बाने और सामूहिक पहचान को अपूरणीय क्षति होगी। यह आने वाली पीढ़ियों को हमारे पूर्वजों के मूर्त इतिहास से सीखने और उसकी सराहना करने के अवसर से भी वंचित कर देगा।
उन्होंने कहा कि “जबकि मैं स्थायी गतिशीलता समाधान विकसित करने की आवश्यकता को समझता हूं, मेरा दृढ़ विश्वास है कि ऐसी प्रगति हमारी विरासत की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। विश्व स्तर पर ऐसे कई उदाहरण हैं जहां आधुनिक शहरी नियोजन को ऐतिहासिक संरक्षण के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि विकास और संरक्षण साथ-साथ चलते हैं।”
इतिहासकार सोहेल हाशमी ने कहा कि “स्वतंत्रता सेनानी हसरत मोहानी – जिन्होंने “इंकलाब जिंदाबाद” का नारा दिया था और 1930 में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज प्रस्ताव के पीछे थे – जब वह संविधान सभा के सदस्य थे, तब सुनहरी मस्जिद में रुके थे। “जब उन्हें टीए-डीए की पेशकश की गई, तो उन्होंने कहा, मैंने पैसे मांगने के लिए आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। मैं मस्जिद में खाना खाता हूं। उन्होंने साझा तांगे या साइकिल पर संसद तक यात्रा की।”
इस साल की शुरुआत में, मस्जिद के सामने फुटपाथ पर स्थित सुनहरी बाबा- एक स्थानीय संत- की दरगाह को ध्वस्त कर दिया गया था। जी20 जैसे प्रमुख आयोजनों के आसपास कई मुस्लिम और हिंदू धार्मिक स्थल – तोड़ दिए गए।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पूर्व नौकरशाह हसीब अहमद ने कहा कि “जब मैं उद्योग भवन में तैनात था, तब मैंने 15 वर्षों तक यहां नमाज पढ़ी थी। जब इस ट्रैफिक आइलैंड पर दिल्ली मेट्रो की भूमिगत संरचनाएं भी मौजूद हैं तो मस्जिद को ढहाने का क्या औचित्य है?
शुक्रवार की नमाज के दौरान, मण्डली लगभग 500 तक पहुंच जाती है। इतिहासकार राणा सफवी ने कहा कि “एक बार जब आप इसे नष्ट कर देंगे तो आपको गुड़गांव में खुली जगहों पर प्रार्थना करने वाले लोगों की तरह शिकायतें मिलेंगी। यह न केवल एक समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारी विरासत, भारतीय विरासत भी है।”
(प्रदीप सिंह की रिपोर्ट।)