केंद्र सरकार द्वारा विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने के लिए नियमों को अधिसूचित करने के एक दिन बाद, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने नागरिकता संशोधन नियम 2024 पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। राजनीतिक दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सीएए को चुनौती देने वाली सुप्रीम कोर्ट में लंबित रिट याचिकाओं में प्रमुख याचिकाकर्ता है।
मुस्लिम लीग ने सीएए के कार्यान्वयन पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हुए लंबित रिट याचिका में एक अंतरिम आवेदन दायर किया। यह तर्क दिया गया कि किसी क़ानून की संवैधानिकता की धारणा का सामान्य नियम तब लागू नहीं होगा जब कानून “स्पष्ट रूप से मनमाना” हो। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि अधिनियम ने नागरिकता को धर्म से जोड़ा है और केवल धर्म के आधार पर वर्गीकरण पेश किया है, यह “प्रथम दृष्टया असंवैधानिक” है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर रोक लगाई जानी चाहिए।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि सीएए 4.5 साल तक लागू नहीं हुआ था, इसलिए अगर इसके कार्यान्वयन को अदालत के अंतिम फैसले तक टाल दिया जाता है तो कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा। इसके विपरीत, यदि सीएए के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को अंततः अदालत द्वारा कानून को असंवैधानिक पाए जाने पर उनकी नागरिकता छीन ली जाती है, तो यह एक विसंगतिपूर्ण स्थिति पैदा करेगा।
मुस्लिम लीग ने स्पष्ट किया कि वह प्रवासियों को नागरिकता देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन एकमात्र आपत्ति धर्म-आधारित बहिष्कार पर है। “चूंकि सीएए धर्म के आधार पर भेदभाव करता है, यह धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा की जड़ पर हमला करता है, जो संविधान की मूल संरचना है। इसलिए, अधिनियम के कार्यान्वयन को देखने का एक तरीका यह होगा कि इसे धर्म तटस्थ बनाया जाए और सभी प्रवासियों को उनकी धार्मिक स्थिति की परवाह किए बिना नागरिकता प्रदान की जाएगी।”
आवेदन में, मुस्लिम लीग ने केंद्र सरकार को यह निर्देश देने की मांग कि, इस बीच, रिट याचिका पर निर्णय लंबित होने तक, किसी भी धर्म या संप्रदाय के सदस्यों को, जिन्हें उनके धर्म के कारण बाहर रखा गया है, सीएए के दायरे में, नागरिकता अधिनियम, 1955, पासपोर्ट अधिनियम, 1920, विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती है।
इसमें याचिका पर फैसला आने तक नियमों के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने के लाभ से वंचित मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने या प्रतिवादी संघ को मुस्लिम समुदाय से संबंधित व्यक्तियों को अस्थायी रूप से अनुमति देने का निर्देश देने का भी आदेश देने की मांग की गई है। नागरिकता के लिए आवेदन करने और उनकी पात्रता पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी। रिट याचिकाएं आखिरी बार 31 अक्टूबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध की गई थीं।
सीएए, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में उत्पीड़न से भागकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया को तेजी से ट्रैक करने का प्रयास करता है, 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया था।
धारा 2 (1) (बी) में पेश किए गए प्रावधान के अनुसार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और ईसाई धर्मों से संबंधित प्रवासी प्राकृतिक रूप से नागरिकता के लिए पात्र हैं यदि वे अपना निवास स्थापित कर सकते हैं। भारत में मौजूदा ग्यारह साल के बजाय पांच साल के लिए।
हालांकि, इस कानून के खिलाफ देश भर में हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए इसके कार्यान्वयन को रोक दिया गया था। सीएए के कार्यान्वयन के साथ-साथ राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) शुरू करने के सरकार के प्रस्ताव से विरोध प्रदर्शन तेज हो गया।
कानून के आलोचकों ने सीएए के लाभ से शरणार्थियों के धर्म-आधारित बहिष्कार पर आपत्ति जताई है, उनका तर्क है कि भारतीय नागरिकता को धर्म से जोड़ना देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को कमजोर करता है। कानून की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में सौ से अधिक रिट याचिकाएँ दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए सहमति जताते हुए इस कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
सरकार ने अपने जवाबी हलफनामे में अधिनियम का बचाव करते हुए कहा कि यह कानून किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता को प्रभावित नहीं कर रहा है और केवल लाभ देते समय किसी श्रेणी को कम शामिल करना किसी कानून को रद्द करने का आधार नहीं है।
कल, केंद्र सरकार ने सीएए को लागू करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया और नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर समितियों के गठन को अधिसूचित किया।
दरअसल सीएए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के भारत में प्रवेश करने वाले समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई) के सदस्यों को नागरिकता देने का अधिकार देता है। कानून के मुताबिक, भारत में प्रवेश करने वाले इन समुदायों के सदस्यों को इन देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इसमें कहा गया है कि इन समुदायों का कोई भी सदस्य जो 31 दिसंबर 2014 से पहले तीन देशों से कानूनी या अवैध रूप से भारत में प्रवेश करता है, वह भारतीय नागरिकता के लिए पात्र होगा। कानून ने देशीयकरण द्वारा नागरिकता की अवधि को भी 11 वर्ष से घटाकर पांच वर्ष कर दिया है।
सीएए कानून के तहत भारत के तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक तौर पर प्रताड़ना के शिकार होकर भारत आने वाले गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और ईसाई वर्ग के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। सीएए में किसी की नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह कानून उनके साथ भेदभाव करता है, जो देश के संविधान का उल्लंघन है।
संशोधन को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग द्वारा 2020 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी। तब से, 200 से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं और उन्हें मुस्लिम लीग की चुनौती के साथ टैग किया गया है। इनमें राजनेताओं असदुद्दीन ओवैसी , जयराम रमेश, रमेश चेन्निथला और महुआ मोइत्रा और असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी, असम गण परिषद (एजीपी), नेशनल पीपुल्स पार्टी (असम), मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन (असम) जैसे राजनीतिक संगठनों की याचिकाएं और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) शामिल है।
अक्टूबर 2022 में, भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायमूर्ति रवींद्र भट्ट और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की खंडपीठ ने एक आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया कि सीजेआई ललित की सेवानिवृत्ति के बाद दिसंबर 2022 में अंतिम सुनवाई शुरू होगी। हालांकि, उसके बाद से मामले की सुनवाई नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक, मामला फिलहाल जस्टिस पंकज मिथल की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने सूचीबद्ध है।
(जेपी वरिष्ठ पत्रकार एवं कानूनी मामलों के जानकार हैं।)