नई दिल्ली। महुआ मोइत्रा को लेकर लोकसभा आचार समिति की सिफारिश पर विपक्षी सदस्यों ने असहमति जताई है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में मोइत्रा को संसद से निष्कासित करने की सिफारिश की थी। विपक्ष ने अपने असहमति नोट में कहा कि है पैनल ने अपनी जांच “अनुचित जल्दबाजी” और “संपूर्णता की कमी” के साथ की है।
कैश-फॉर-क्वेरी आरोपों की जांच को “कंगारू कोर्ट” की ओर से “फिक्स्ड मैच” बताते हुए, विपक्षी नेताओं ने एथिक्स कमेटी के फैसले पर सवाल उठाए और कहा कि मोइत्रा के निष्कासन की सिफारिश “पूरी तरह से राजनीतिक कारणों से की गई है और यह एक खतरनाक स्थिति पैदा करेगी।
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मोइत्रा के खिलाफ कैश-फॉर-क्वेरी का आरोप लगाया था। जिसकी जांच के बाद पैनल की रिपोर्ट को इसके पक्ष में छह सांसदों और विपक्ष के चार सांसदों के मतदान के बाद अपनाया गया।
अपने असहमति नोट में, बसपा के दानिश अली, कांग्रेस के वी वैथीलिंगम और उत्तम कुमार रेड्डी, सीपीआई (एम) के पीआर नटराजन और जेडी (यू) के गिरिधारी यादव ने कहा कि मोइत्रा को व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से जिरह करने का मौका नहीं दिया गया। उन पर अपना संसद लॉगिन और पासवर्ड साझा करने का आरोप है। रेड्डी ने अपना असहमति नोट ईमेल से भेजा है क्योंकि वे गुरुवार 9 नवंबर की बैठक में उपस्थित नहीं थे।
द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक साक्षात्कार में, मोइत्रा ने ये माना कि उन्होंने हीरानंदानी को अपना संसद लॉगिन और पासवर्ड दिया था, लेकिन उनसे नकद लेने से इनकार किया। वकील जय अनंत देहाद्राई ने सीबीआई को अपनी शिकायत में ये आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने इस काम के लिए हीरानंदानी से पैसे भी लिए हैं।
विपक्षी दलों की असहमति नोट में कहा गया है कि “कथित रिश्वत देने वाला हीरानंदानी इस मामले में एक प्रमुख खिलाड़ी है, जिसने बिना किसी विवरण के एक अस्पष्ट ‘स्वतः संज्ञान’ हलफनामा दिया है। हीरानंदानी के मौखिक साक्ष्य और जिरह के बिना, जैसा कि मोइत्रा ने लिखित रूप में मांग की थी और वास्तव में निष्पक्ष सुनवाई के कानून की मांग के अनुसार, यह जांच प्रक्रिया एक दिखावा और एक ‘कंगारू कोर्ट’ है।”
एक नोट में कहा गया है कि उनके निष्कासन के लिए पैनल की सिफारिश गलत थी और इसे “पूरी तरह से राजनीतिक कारणों से” तैयार किया गया था। जबकि विपक्षी नेताओं ने अलग-अलग असहमति नोटों में टिप्पणियां कीं, उनके तर्क काफी हद तक समान थे।
सांसदों ने कहा कि “शिकायतकर्ता का मोइत्रा के साथ कड़वे व्यक्तिगत संबंधों का इतिहास रहा है और शिकायत में इस तथ्य का कहीं भी खुलासा नहीं किया गया था, जिससे लगता है कि शिकायत दुर्भावनापूर्ण इरादे से की गई है। व्यक्तिगत प्रतिशोध का हिसाब-किताब तय करने का मंच बनना आचार समिति का काम नहीं है। इससे एक खतरनाक मिसाल कायम होगी और भविष्य में सांसदों को इच्छुक पार्टियों की ओर से हर तरह के उत्पीड़न का मौका मिलेगा।”
उन्होंने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। उन्होंने कहा कि मोइत्रा ने पहले ही प्राप्त वस्तुओं की एक सटीक सूची दे दी थी, जिसमें “एक स्कार्फ, मेकअप के कुछ छोटे सामान, कुछ बाहरी यात्राओं पर कार और ड्राइवर का लाभ और उनके सरकारी आधिकारिक निवास के लिए वास्तुशिल्प चित्रों का एक सेट” शामिल था। जो सांसदों के लिए किसी भी आचार संहिता का उल्लंघन है।
मोइत्रा का हीरानंदानी को लॉगिन और पासवर्ड साझा करने पर, विपक्षी सांसदों ने इसके संबंध में नियमों की अनुपस्थिति की ओर इशारा किया। नोट में कहा गया है, “संसदीय कार्यों में मदद के लिए हम सभी सहायकों, प्रशिक्षुओं, रिश्तेदारों और दोस्तों का उपयोग करते हैं। किसी भी समय, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त 800 सांसदों के लिए लगभग 3000 या अधिक व्यक्ति पोर्टल लॉगिन कर रहे हैं।”
उन्होंने कहा कि “मोइत्रा ने पहले ही कहा है कि उन्होंने हीरानंदानी के कार्यालय से अपने प्रश्नों के लिए केवल टाइपिंग सेवाओं का उपयोग किया था और ओटीपी उनके आईपैड/लैपटॉप/फोन पर आया था। इस प्रकार किसी भी अप्राप्य पहुंच की कोई गुंजाइश नहीं थी। राष्ट्रीय सुरक्षा का आरोप बिल्कुल बेतुका है। यदि एनआईसी पोर्टल इतना गुप्त है तो नियम बनाए जाने चाहिए थे और विदेशी आईपी पते से पहुंच को रोका जाना चाहिए था।”
विपक्षी सदस्यों ने अली को सलाह देने की समिति की सिफ़ारिश पर भी सवाल उठाए। एक नोट में कहा गया, “(अली) को नियम 275(2) के उल्लंघन के लिए अकेला दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि आपने खुद प्रेस से बार-बार बात करके इस नियम का उल्लंघन किया है।”
(‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में प्रकाशित खबर पर आधारित।)