Friday, April 19, 2024

ग्राउंड रिपोर्ट: राजस्थान के भोपालाराम गांव की कच्ची सड़क ने रोका विकास का पहिया, ग्रामीण परेशान

लूणकरणसर, राजस्थान। वैसे तो देश के विकास में सभी क्षेत्रों का समान योगदान होता है। लेकिन इसमें सड़कों की सबसे बड़ी भूमिका होती है। कहा जाता है कि जर्जर सड़क से विकास नहीं गुज़र सकता। यानि जिस क्षेत्र की सड़क बेहतर स्थिति में नहीं होगी वहां अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा विकास की रफ़्तार धीमी रहती है। निवेश जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहलाता है, इसी सड़क की बेहतरी पर निर्भर करता है। कहा जाए तो उन्नत सड़कें विकास की निशानी हैं।

सड़क के इसी महत्व को समझते हुए पूर्व में अटल बिहारी वाजपई की सरकार में इस पर विशेष ध्यान दिया गया। न केवल राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत सुधारी गई बल्कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछा दिया गया। वर्तमान की मोदी सरकार में केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी देश में सड़कों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।

लेकिन अभी भी देश के कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां सड़कों की हालत बेहतर नहीं है। जहां पक्की सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीणों को प्रतिदिन मुश्किलों से गुज़रना पड़ता है। ऐसा ही एक क्षेत्र राजस्थान के बीकानेर स्थित लूणकरणसर ब्लॉक का ढाणी भोपालाराम गांव है। जहां आज भी कच्ची सड़क के कारण न केवल गांव का विकास थम गया है बल्कि ग्रामीणों के लिए भी परेशानी का सबब बना हुआ है।

इस संबंध में गांव के निवासी 47 वर्षीय बालूराम जाट कहते हैं कि “करीब दो हज़ार की आबादी वाले इस गांव में पक्की सड़क का न होना कठिनाई का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। यह गांव की मुख्य सड़क है जो इसे ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ती है। करीब आठ वर्ष पूर्व इस सड़क का निर्माण किया गया था, लेकिन उसके बाद कभी भी इसकी मरम्मत नहीं की गई, जिसकी वजह से यह सड़क चलने के काबिल नहीं रह गई है।”

गांव के 26 वर्षीय दिव्यांग राजाराम बताते हैं कि “मैं दोनों पैरों से पोलियो ग्रसित हूं। सरकार की ओर से मुझे हाथ से चलाई जाने वाली साइकिल तो मिल गयी है लेकिन सड़क की जर्जर स्थिति के कारण मैं कहीं आने जाने में इसका प्रयोग नहीं कर पाता हूं।” वह बताते हैं कि “गांव की एकमात्र सड़क में इतने गड्ढे हो चुके हैं कि उससे गुज़रना मेरे जैसे दिव्यांग के लिए बहुत मुश्किल है।”

सड़क की हालत इतनी जर्जर है कि इससे गुजरने वाली गाड़ी और उस पर बैठी सवारी की जान अटकी रहती है। ऐसे में किसी मरीज़ को अस्पताल ले जाने में परिजनों को किस हालात से गुज़रना पड़ता होगा इसका अंदाज़ा केवल उन्हें ही हो सकता है।

इस संबंध में गांव की 28 वर्षीय विमला बताती हैं कि “इस खस्ताहाल सड़क के कारण ही मुझे प्रसव में मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। टूटी सड़क की वजह से बीच रास्ते में ही एम्बुलेंस खराब हो गई। उसके ड्राइवर ने आने में असमर्थता जता दी। प्रसव का दर्द बढ़ता देखकर परिजनों ने किसी तरह अस्पताल जाने के लिए गांव में ही एक निजी वाहन बुक किया।”

वह बताती हैं कि “जब मैं गाड़ी में बैठ कर उस सड़क से गुज़री तो बड़े बड़े गड्ढों के कारण मेरी हालत और भी खराब होने लगी। किसी प्रकार से मैं अस्पताल पहुंच सकी।” विमला कहती हैं कि “गांव की ज़्यादातर गर्भवती महिलाएं प्रसव का समय करीब आने पर अपने पीहर चली जाती हैं, लेकिन जो किसी कारण जाने में असमर्थ हैं, उन्हें अस्पताल जाने में सबसे अधिक कठिनाइयों से गुज़रना पड़ता है।” वह कहती हैं कि “इस जर्जर सड़क ने गांव की तरक्की को रोक दिया है।”

खस्ताहाल सड़क ने केवल अर्थव्यवस्था को ही नहीं बल्कि गांव की किशोरियों की शिक्षा को भी प्रभावित किया है। 17 वर्षीय मालती कहती हैं कि “12वीं की पढ़ाई के लिए हमें 8 किमी दूर लूणकरणसर ब्लॉक स्थित उच्च विद्यालय जाना पड़ता है लेकिन ख़राब सड़क के कारण गांव से बहुत कम यात्री गाड़ी चलती हैं। आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि माता-पिता स्कूटी दिला सकें, जिसकी वजह से मुझे 10वीं के बाद शिक्षा छोड़नी पड़ी।

वह बताती हैं कि “कुछ जगह सड़क को ईंटों से ठीक किया गया है, लेकिन पूरी सड़क को जब तक बेहतर नहीं बनाया जाता है, लोगों को परेशानी होती रहेगी।”

52 वर्षीय निवासी प्रेमनाथ जाट बताते हैं कि “इस सड़क को आठ साल पहले भारत माला प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था, लेकिन उसके बाद आज तक इसकी मरम्मत नहीं की गई, परिणाम स्वरूप यह सड़क धीरे धीरे जर्जर होती चली गई।”

वह कहते हैं कि “गांव के लोग रात में बहुत ज़रूरी होने पर ही सड़क से आने या जाने का काम करते हैं। यदि प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देगा और सड़क की मरम्मत नहीं होगी तो यह गांव विकास के क्षेत्र में पिछड़ता चला जायेगा।

वहीं एक अन्य ग्रामीण विनोद बताते हैं कि “गांव में पानी की बहुत समस्या है। इसके लिए ब्लॉक से पानी का टैंकर मंगवाना पड़ता है, लेकिन टूटी सड़क के कारण टैंकर का आधे से अधिक पानी छलक कर गिर जाता है। इससे जहां पानी की बर्बादी होती है वहीं अक्सर ग्रामीणों को दुबारा पानी मंगवाने में अतिरिक्त पैसे खर्च करने पड़ते हैं।”

इस संबंध में ग्राम सेवा सहकारिता समिति के अध्यक्ष आसुराम बताते हैं कि “इस सड़क के लिए 50 फ़ीट जगह छोड़ी गई थी लेकिन इसे केवल 20 फ़ीट में ही बनाया गया है। छोटी और टूटी होने के कारण ग्रामीणों को प्रतिदिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि इस सड़क के निर्माण के लिए टेंडर निकालने में कोई रुकावट है तो इसका निर्माण मनरेगा के तहत भी किया जा सकता है। इससे जहां सड़क की स्थिति सुधर जायेगी तो वहीं मनरेगा के तहत लोगों को काम भी मिल जायेगा।”

आसुराम कहते हैं कि “गांव की इस सबसे बड़ी ज़रूरत को पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से जल्द पूरा किया जाना चाहिए क्योंकि सड़क ही वह माध्यम है जो विकास के नए द्वार को खोलने में बड़ी भूमिका निभाती है। यह केवल आवागमन का ही माध्यम नहीं है बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था भी इसी सड़क से ही जुड़े होते हैं।”

(राजस्थान के लूणकरणसर से तमन्ना बानो की रिपोर्ट।)

जनचौक से जुड़े

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Latest Updates

Latest

जौनपुर में आचार संहिता का मजाक उड़ाता ‘महामानव’ का होर्डिंग

भारत में लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद विवाद उठ रहा है कि क्या देश में दोहरे मानदंड अपनाये जा रहे हैं, खासकर जौनपुर के एक होर्डिंग को लेकर, जिसमें पीएम मोदी की तस्वीर है। सोशल मीडिया और स्थानीय पत्रकारों ने इसे चुनाव आयोग और सरकार को चुनौती के रूप में उठाया है।

AIPF (रेडिकल) ने जारी किया एजेण्डा लोकसभा चुनाव 2024 घोषणा पत्र

लखनऊ में आइपीएफ द्वारा जारी घोषणा पत्र के अनुसार, भाजपा सरकार के राज में भारत की विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला हुआ है और कोर्पोरेट घरानों का मुनाफा बढ़ा है। घोषणा पत्र में भाजपा के विकल्प के रूप में विभिन्न जन मुद्दों और सामाजिक, आर्थिक नीतियों पर बल दिया गया है और लोकसभा चुनाव में इसे पराजित करने पर जोर दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने 100% ईवीएम-वीवीपीएटी सत्यापन की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने EVM और VVPAT डेटा के 100% सत्यापन की मांग वाली याचिकाओं पर निर्णय सुरक्षित रखा। याचिका में सभी VVPAT पर्चियों के सत्यापन और मतदान की पवित्रता सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया। मतदान की विश्वसनीयता और गोपनीयता पर भी चर्चा हुई।

Related Articles

जौनपुर में आचार संहिता का मजाक उड़ाता ‘महामानव’ का होर्डिंग

भारत में लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद विवाद उठ रहा है कि क्या देश में दोहरे मानदंड अपनाये जा रहे हैं, खासकर जौनपुर के एक होर्डिंग को लेकर, जिसमें पीएम मोदी की तस्वीर है। सोशल मीडिया और स्थानीय पत्रकारों ने इसे चुनाव आयोग और सरकार को चुनौती के रूप में उठाया है।

AIPF (रेडिकल) ने जारी किया एजेण्डा लोकसभा चुनाव 2024 घोषणा पत्र

लखनऊ में आइपीएफ द्वारा जारी घोषणा पत्र के अनुसार, भाजपा सरकार के राज में भारत की विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला हुआ है और कोर्पोरेट घरानों का मुनाफा बढ़ा है। घोषणा पत्र में भाजपा के विकल्प के रूप में विभिन्न जन मुद्दों और सामाजिक, आर्थिक नीतियों पर बल दिया गया है और लोकसभा चुनाव में इसे पराजित करने पर जोर दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने 100% ईवीएम-वीवीपीएटी सत्यापन की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने EVM और VVPAT डेटा के 100% सत्यापन की मांग वाली याचिकाओं पर निर्णय सुरक्षित रखा। याचिका में सभी VVPAT पर्चियों के सत्यापन और मतदान की पवित्रता सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया। मतदान की विश्वसनीयता और गोपनीयता पर भी चर्चा हुई।