नई दिल्ली। अडानी समूह ने सोमवार को अपने इस बात की पुष्टि का दावा करने के लिए तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई में एक वकील की शिकायत का हवाला देते हुए कहा कि ‘कुछ समूह और व्यक्ति’ कंपनी के नाम और बाजार की स्थिति को नुकसान पहुंचाने के लिए ‘ओवरटाइम काम’ कर रहे थे।
महुआ मोइत्रा ने अडानी समूह के मीडिया बयान को ‘असंतोषजनक’ बताया और कहा कि वह तब तक चैन से नहीं बैठेंगी जब तक प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई की ओर से कोयला आयात के कथित ओवर-बिलिंग की जांच नहीं की जाती।
अहमदाबाद से जारी एक बयान में, अडानी समूह ने सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्राई की ओर से सीबीआई को दी गई शिकायत का हवाला दिया। जिसमें संसदीय प्रश्नों के माध्यम से गौतम अडानी और उनकी कंपनियों के समूह को ‘विशेष रूप से निशाना बनाने’ के लिए मोइत्रा और हीरानंदानी समूह के सीईओ दर्शन हीरानंदानी की ओर से ‘एक विस्तृत आपराधिक साजिश रचने’ का आरोप लगाया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मोइत्रा को हीरानंदानी से ‘रिश्वत और अनुचित लाभ’ मिलता है।
अडानी समूह के बयान में कहा गया है कि “यह घटनाक्रम 9 अक्टूबर 2023 के हमारे बयान की पुष्टि करता है कि कुछ समूह और व्यक्ति हमारे नाम, सद्भावना और बाजार में प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए ओवरटाइम काम कर रहे हैं।”
“इस विशेष मामले में, वकील की शिकायत से पता चलता है कि अडानी समूह और हमारे अध्यक्ष गौतम अडानी की प्रतिष्ठा और हितों को धूमिल करने की यह व्यवस्था 2018 से लागू है।”
मोइत्रा ने जय अनंत देहाद्राई को कानूनी नोटिस भेजा है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, जिन्होंने तृणमूल सांसद और मीडिया घरानों के खिलाफ वकील के आरोपों का हवाला देते हुए लोकसभा अध्यक्ष के पास शिकायत दर्ज की है। महुआ ने अडानी समूह के बयान का हवाला दिया और एक्स पर एक जवाबी पोस्ट भी किया है।
उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा “मिस्टर ए-यह घटिया बयान आपके सर्वोत्तम प्रयास हैं? फर्जी डिग्री वाला सांसद एक अस्वीकृत पूर्व के झूठ पर पलटवार कर रहे हैं? मैं तब तक आराम नहीं करूंगी जब तक ईडी, सीबीआई जांच नहीं कर लेते और भारतीयों से चुराए गए ₹13000 करोड़ के कोयला घोटाले को फ्रीज नहीं कर देते। मुझे बताया गया है कि माननीय नरेंद्र मोदी भी आपसे और आपकी धोखाधड़ी से तंग आ चुके हैं।”
उन्होंने अपने दूसरे एक्स पोस्ट में ‘ए कंपनी’ से तीन सवाल पूछे हैं।
एक्स पर पोस्ट करते हुए महुआ लिखती हैं कि “3 सवालों का जवाब कंपनी को अगली प्रेस में देना होगा। पहला सवाल- जब आपने 13000 करोड़ रुपये से अधिक के कोयले का चालान करने के लिए एक चीनी नागरिक, एक संयुक्त अरब अमीरात के नागरिक और 3 अपतटीय कंपनियों का इस्तेमाल किया तो राष्ट्रीय हित कहां है?”
दूसरा सवाल- बिना टेंडर के ₹46500 करोड़ के धामरा एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट में आईओसीएल और गेल के साथ छेड़छाड़ करने में आपका राष्ट्रीय हित कहां है? राजस्थान में बिना टेंडर के कोयला खदानें हासिल करने में कैसा राष्ट्रीय हित है आपका?
तीसरा सवाल मोइत्रा ने पूछा, “सेबी आपके बेनामी एफपीआई होल्डिंग्स को बाजार में लाखों करोड़ रुपये का हेरफेर करने दे रही है, इसमें राष्ट्रीय हित कहां है?”
मोइत्रा ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर को भी आड़े हाथों लिया, जिन्होंने डेटा स्थानीयकरण पर मोइत्रा की ओर से पूछे गए एक संसदीय प्रश्न (पीक्यू) को वापस ले लिया था और एक्स पर पोस्ट किया था कि “यह संसदीय प्रश्न संभवत एक डेटा सेंटर कंपनी के आदेश पर एक सांसद की ओर से पूछा गया था।”
उन्होंने आगे कहा था, “अगर यह सच है तो यह वाकई चौंकाने वाला और शर्मनाक है। यह सच है कि यह कंपनी डेटा स्थानीयकरण के लिए सक्रिय और उग्रता के साथ पैरवी कर रही थी। पीक्यू में इस्तेमाल की गई भाषा बहुत हद तक वैसी ही है (डेटा स्थानीयकरण की आवश्यकता को डेटा उल्लंघनों से जोड़ना) उस भाषा के समान है जब इस कंपनी के प्रमुख ने मुझसे मुलाकात की थी। मुझे इसके पूरे तथ्य या पृष्ठभूमि की जानकारी नहीं है – लेकिन अगर यह सच है तो यह पीक्यू का एक भयानक उपहास और दुरुपयोग है।”
मोइत्रा ने सार्वजनिक रूप से आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव से सीडीआर (कॉल डेटा रिकॉर्ड) के साथ सभी सांसदों के स्थानों का विवरण और लॉगिन विवरण जारी करने के लिए भी कहा।
उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि “सांसदों के सभी संसदीय कार्य पीए, सहायकों, प्रशिक्षुओं, बड़ी टीमों द्वारा किए जाते हैं। आदरणीय अश्विनी वैष्णव कृपया सीडीआर के साथ सभी सांसदों के स्थान और लॉगिन विवरण जारी करें। कृपया लॉगिन करने के लिए कर्मचारियों को दिए गए प्रशिक्षण की जानकारी जारी करें।”
निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि मोइत्रा ने हीरानंदानी और उनके समूह को लोकसभा वेबसाइट पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स तक पहुंच की अनुमति दी थी “ताकि वे इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए कर सकें।” उन्होंने कहा था कि यह “राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है।”
हीरानंदानी समूह ने “प्रश्न के लिए रिश्वत” के आरोपों को इसमें “कोई योग्यता नहीं” बताते हुए खारिज कर दिया है।
एक प्रवक्ता ने कहा कि “हम हमेशा व्यापार के व्यवसाय में रहे हैं, न कि राजनीति के व्यवसाय में। हमारे समूह ने हमेशा देश के हित में सरकार के साथ काम किया है और आगे भी करते रहेंगे।”
दर्शन हीरानंदानी रियल्टी कारोबारी निरंजन हीरानंदानी के बेटे हैं। समूह की वेबसाइट के अनुसार, दर्शन एमबीए (उद्यमिता और वित्त में विशेषज्ञता) और बीएस (प्रबंधन सूचना प्रणाली में विशेषज्ञता) हैं और दुबई में समूह के रियल एस्टेट व्यवसाय और भारत और विदेशों में ऊर्जा व्यवसाय के प्रमुख हैं।
उनके एक्स हैंडल के अनुसार हीरानंदानी समूह के सीईओ होने के अलावा, वह योट्टा डेटा सर्विसेज, एच-एनर्जी, टार्क सेमीकंडक्टर्स और तेज़ प्लेटफॉर्म के अध्यक्ष हैं।