आमतौर से किसी देश की जनता में फूट, वैमनस्य और बिखराव पैदा करने के लिए उसके दुश्मन देश सैकड़ों, हजारों करोड़ रूपये खर्च करते हैं, लाख साजिशें और षडयंत्र रचते हैं, घुसपैठिये भेजते हैं, अफवाहें फैलाते हैं। मगर भारत इस मामले में एक अभिशप्त देश है, यहां यह काम दुश्मन देशों की तुलना में कहीं ज्यादा जघन्यता और शिद्दत के साथ खुद इसी देश का एक समूह यही काम करता है। इसके लिए फिल्म बनाता/बनवाता है, उसे दिखाने के लिए अपने पैसे से टिकिट खरीदकर भीड़ जुटाता है। पहले “कश्मीर फाइल्स” और अब “केरला स्टोरी” इसी तरह का कारनामा है।
भारतीय जनता की सदियों पुरानी अटूट एकता विश्व की सारी सभ्यताओं में एक अलग ही अनोखा उदाहरण है; जिसे विखंडित और तिरोहित करने का काम इन दिनों भारतीय जनता के नाम पर ही बनी एक पार्टी की अगुआई में किया जा रहा है। यूं तो यह पार्टी- भाजपा- जिस संघ का मुखौटा है, वह यह काम करीब एक सौ साल से कर रहा है, मगर देश लूटने वाले कॉर्पोरेट्स के साथ “तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी” गठबंधन करने के बाद इस काम में कुछ ज्यादा ही तेजी आयी है। कश्मीर फाइल्स गढ़े गए झूठों और चुनिन्दा अर्धसत्यों का घालमेल थी, केरला स्टोरी उससे भी ज्यादा आगे; नफरती फैक्ट्री में जहर में डुबोये झूठों का उत्पादन है।
आपराधिक ध्रुवीकरण और नफ़रत फैलाने के लिए उस “ईश्वर के खुद के देश”- गोड्स ओन कंट्री- केरल को निशाना बनाया गया है जिसके विदेशों में रहने वाले अनिवासी केरल वासियों (एनआरआई केरलाइट्स) ने 2020 के साल में अपनी मेहनत से 2.3 लाख करोड़ रूपये भारत वापस भेजे। जो कुल एनआरआई आय के एक तिहाई से ज्यादा, 34 प्रतिशत है।
इस केरल की प्रति व्यक्ति आमदनी बाकी भारत की प्रति व्यक्ति आय से 60 प्रतिशत ज्यादा है। यहां 1 प्रतिशत से भी कम (0.71%) केरल वासी गरीबी रेखा के नीचे हैं- जबकि राष्ट्रीय औसत 22% है। इसकी साक्षरता 96% है जबकि भारत में यह औसत 77% है। और बाल मृत्युदर केरल में सिर्फ 6, केवल छह प्रति हजार जन्म है, जबकि भाजपा शासित असम में यह 40, मध्यप्रदेश में 41 और यूपी में 46 है।
इसके अलावा स्त्री सुरक्षा सहित मानव विकास सूचकांक में केरल हर मामले में देश में ही सबसे अव्वल नहीं है, यूरोप के अनेक विकसित देशों से भी कहीं आगे है।
इसके मुकाबले संघ-भाजपा द्वारा शासित प्रदेशों में हर उम्र की महिलाओं की हालत कितनी खराब है यह ब्रह्मा जी के अपने गुजरात में 2016-2020 के बीच लापता हुयी 41,621 लड़की और महिलाओं की संख्या से ही सामने आ गया था। बाकी भाजपा शासित राज्यों में भी यही स्थिति है, यहां सिर्फ उस मध्यप्रदेश के आंकड़ों पर ही नजर डाल लेते हैं जहां करीब दो दशक से यही पार्टी सरकार में है जिसके मुख्यमंत्री इस कुनबे के अकेले सीएम हैं जो मामू बनाते ही नहीं है खुद को मामा कहलाते भी हैं।
जनता के बीच कंस और शकुनि मामा के मध्यप्रदेश में; नाबालिग बच्चियों की दशा के बारे में नीचे दिए गए तथ्यों (सभी आंकड़े एनसीआरबी- नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो- से लिए गए हैं) से उसकी भयावहता उजागर हो जाती है।
पुलिस की संवेदनशीलता की हालत यह है कि 14-15 वर्ष या उससे अधिक की लड़की या महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने जब उसके परिजन जाते हैं तो थाने से उन्हें यह कहकर लौटा दिया जाता है कि किसी के साथ भाग गयी होगी, अभी 10-15 दिन इंतज़ार करो, उसके बाद आना।
इन तमाम जाहिर प्रमाणित आंकड़ों के बाद भी यदि इतने जबरदस्त आत्मविश्वास के साथ एक राज्य विशेष, एक समुदाय विशेष के खिलाफ घृणा फैलाने का राक्षसी अभियान चलाया जा रहा है तो उसकी असली वजह समझनी होगी। नानी की कहानियां बताती हैं कि राक्षस की जान कहीं और होती है, इनकी जान भी मीडिया नाम के कौए, अज्ञान-अंधविश्वास नाम के गिद्ध और कॉरपोरेट नाम के मगरमच्छ में हैं। इसलिए झूठ के अंधड़ को सच की फुहारों से मिट्टी में मिलाने के साथ-साथ इन तीनों को भी बेअसर करने के रास्ते निकालने होंगे।
(बादल सरोज, लोकजतन के सम्पादक और अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव हैं)