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भारत में राजद्रोह कानून का इतिहास-सामाजिक दृष्टिकोण से एक बहस
हमारे संविधान का लोकतांत्रिक ताना-बाना मौलिक अधिकारों पर आधारित है, और यह भारतीय समाज को एक लोकतांत्रिक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण विशेषता है। लोकतांत्रिक समाज में व्यक्ति के अधिकारों की यह अवधारणा संवैधानिक दर्शन और आपराधिक न्यायशास्त्र में अंतर्निहित है। हिदायतुल्ला विधि विश्वविद्यालय में आयोजित एक चर्चा [more ...]
नई शहरी गतिशीलता नीति में ‘क्लाइमेट टिकट्स’ से मिलेगी सार्वजनिक परिवहन को नई दिशा
नई दिल्ली। ग्रीनपीस इंडिया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट फोरम के तत्वाधान में प्रेस क्लब ऑफ़ इंडिया दिल्ली, में किफायती सार्वजनिक परिवहन के लिए नागरिक मसौदा नीति लॉन्च की गई। यह मसौदा नीति विशेषज्ञों और नागरिकों के साथ व्यापक परामर्श के माध्यम से बनाई गई है, जिसका उद्देश्य भारत में शहरी गतिशीलता [more ...]
ग्राउंड रिपोर्ट: ‘मैं भी चौकीदार’ बनाम ग्राम प्रहरियों की सच्चाई: जुमलों और हकीकत के बीच जिम्मेदारी बड़ी, पगार छोटी !
गाजीपुर। भाजपा के साल 2019 लोकसभा के चुनावी अभियान का चर्चित नारा "मैं भी चौकीदार" भले ही एक सियासी सफलता का प्रतीक बन गया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रहरियों की स्थिति इस नारे से बिल्कुल विपरीत है। ग्राम प्रहरी, जिन्हें पहले चौकीदार कहा जाता था, आज भी समाज [more ...]
दिल्ली दंगा के साढ़े चार साल और अदालतों में घिसटती इंसाफ की उम्मीदें
सुप्रीम कोर्ट के बार-बार यह कहने पर कि “जमानतों पर सही समय पर निर्णय होना चाहिए, न्याय में देरी गलत है, फैसलों को लटका कर नहीं रखना चाहिए, फरवरी 20 में उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों की कथित साजिश के मुकदमे न तो आगे बढ़ रहे हैं न ही जमानत [more ...]
भारत में राजद्रोह कानून का इतिहास-सामाजिक दृष्टिकोण से एक बहस
हमारे संविधान का लोकतांत्रिक ताना-बाना मौलिक अधिकारों पर आधारित है, और यह भारतीय समाज को एक लोकतांत्रिक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण विशेषता है। लोकतांत्रिक समाज में व्यक्ति के अधिकारों की यह अवधारणा संवैधानिक दर्शन और आपराधिक न्यायशास्त्र में अंतर्निहित है। हिदायतुल्ला विधि विश्वविद्यालय में आयोजित एक चर्चा...
नई शहरी गतिशीलता नीति में ‘क्लाइमेट टिकट्स’ से मिलेगी सार्वजनिक परिवहन को नई दिशा
नई दिल्ली। ग्रीनपीस इंडिया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट फोरम के तत्वाधान में प्रेस क्लब ऑफ़ इंडिया दिल्ली, में किफायती सार्वजनिक परिवहन के लिए नागरिक मसौदा नीति लॉन्च की गई। यह मसौदा नीति विशेषज्ञों और नागरिकों के साथ व्यापक परामर्श के माध्यम से बनाई गई है, जिसका उद्देश्य भारत में शहरी गतिशीलता...
ग्राउंड रिपोर्ट: ‘मैं भी चौकीदार’ बनाम ग्राम प्रहरियों की सच्चाई: जुमलों और हकीकत के बीच जिम्मेदारी बड़ी, पगार छोटी !
गाजीपुर। भाजपा के साल 2019 लोकसभा के चुनावी अभियान का चर्चित नारा "मैं भी चौकीदार" भले ही एक सियासी सफलता का प्रतीक बन गया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रहरियों की स्थिति इस नारे से बिल्कुल विपरीत है। ग्राम प्रहरी, जिन्हें पहले चौकीदार कहा जाता था, आज भी समाज...
दिल्ली दंगा के साढ़े चार साल और अदालतों में घिसटती इंसाफ की उम्मीदें
सुप्रीम कोर्ट के बार-बार यह कहने पर कि “जमानतों पर सही समय पर निर्णय होना चाहिए, न्याय में देरी गलत है, फैसलों को लटका कर नहीं रखना चाहिए, फरवरी 20 में उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों की कथित साजिश के मुकदमे न तो आगे बढ़ रहे हैं न ही जमानत...
कोरोना काल से अबतक पूंजीवादी अन्तर्द्वन्द और श्रमशक्ति के शोषण के हथकंडे
कोरोना काल में भारत में पूंजीवाद और उसकी संरक्षक सत्ता का वीभत्स रूप देखा गया था जब श्रम पूंजी के सापेक्ष उभय पक्ष हो गया है, और सत्ता बेशर्मी के साथ पूंजीवाद के साथ खड़ी थी। उस काल से मौजूदा दौर तक श्रम और श्रमिकों की महत्ता को कम करने...
बीच बहस
आंदोलन
पुस्तक समीक्षा: शोषणकारी, अत्याचारी शक्तियों और धार्मिक सामाजिक कुरीतियों का प्रतिरोध करती तसलीमा नसरीन की पुस्तक
तसलीमा नसरीन अपने बेबाक बोलों के लिए जानी जाती हैं। लैंगिक भेदभाव और महिला विरोधी धार्मिक कर्मकाण्डों पर सीधा प्रहार...
शिवरानी देवी अपने समय से बहुत आगे की लेखिका थीं: अशोक वाजपेयी
नई दिल्ली। हिंदी के प्रख्यात लेखक एवं संस्कृतिकर्मी अशोक वाजपेयी ने लेखकों विशेषकर महिला रचनाकारों से अपने लेखन में अपने...
अनवर मिर्ज़ा लघुकथा और कहानी के फन से बख़ूबी वाक़िफ़ हैंः धीरेन्द्र अस्थाना
उर्दू कथाकार अनवर मिर्ज़ा के लघुकथा संग्रह ’शाम ए गरीबाँ’ के हिन्दी संस्करण का लोकार्पण एवं चर्चा गोष्ठी का आयोजन...
ग्राउंड रिपोर्ट: कृषि और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है मोटे अनाज की खेती
मुजफ्फरपुर। कृषि के क्षेत्र में विशेषकर मोटे अनाज के उत्पादन के मामले में केंद्र सरकार के प्रयास ने जहां भारत को इस क्षेत्र में अग्रणी बना दिया है वहीं किसानों को भी आर्थिक रूप से...
मिल्कीपुर उप-चुनाव : भाकपा-माले का सपा प्रत्याशी को समर्थन
लखनऊ। भाकपा -माले ने अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उप-चुनाव में इंडिया गठबंधन के घटक दल...
आरती स्पंज पॉवर लिमिटेड का विरोध, आदिवासी ग्रामीणों ने कहा- ‘मर जाएंगे पर एक पत्थर भी नहीं खोदने देंगे..’
दंतेवाड़ा ज़िले के हिरौली, गुमियापाल गांव में एक बार फिर आदिवासी खनन कंपनी के विरोध में लामबंद हो रहे है।...
ग्राउंड रिपोर्ट : सामूहिक भागीदारी से स्लम बस्तियों का विकास संभव है
देश के सभी नागरिकों को एक समान बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिले इसके लिए केंद्र से लेकर सभी राज्यों की...
जलवायु संकट : केवल पर्यावरण का मामला नहीं यह मानवाधिकार, न्याय और राजनीतिक इच्छाशक्ति का संकट है
पर्यावरण की सुरक्षा का महत्व 1970 के दशक में सही तरीके से अनुभव किया गया, जब प्रमुख राजनीतिक नेताओं ने बिगड़ती पर्यावरणीय...
हिमालय की हिमनद झीलों से बाढ़ का खतरा
जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय की ऊंचाइयों में हिमनद झीलें तेज़ी से फैल रही हैं, जिससे नीचे के इलाकों में...
जलवायु परिवर्तन और अपर्याप्त तैयारियां वर्तमान नीति निर्माताओं के आर्थिक हित में है
“प्रजातियों का विलुप्त होना, अधिक व्यापक बीमारियां, असहनीय गर्मी, पारिस्थितिकी तंत्र का पतन, और बढ़ते समुद्रों से खतरे में शहर-ये...