Tuesday, November 29, 2022

ग्राउंड जीरो से गुजरात: परिवर्तन का आगाज है नाउम्मीदी और निराशा से पैदा लोगों का गुस्सा

दानी लिमड़ा (अहमदाबाद)। अहमदाबाद की सुरक्षित सीट दानी लिमड़ा और उसकी एक दलित बस्ती सवाय नात की चाली। मेन रोड से सटी यह बस्ती गलियों से भरी पड़ी है।...

ग्राउंड रिपोर्ट: चंदौली के ब्लैक राइस की खेती करने वाले किसानों को डिमांड और बाजार का है इंतजार

चंदौली (उत्तर प्रदेश)। उत्तर प्रदेश स्थित चंदौली के खेतों में हरी-हरी पत्तियों समेत कंधे तक लंबे ब्लैक राइस...

बिहार स्पेशल: मॉर्टन चॉकलेट से HMT के ट्रैक्टर, जूट मिल से लेकर शुगर मिल; कैसे बर्बाद हुए उद्योग?

जाति और जाति की राजनीति करने वाला बिहार से बाहर निकलते ही एक बिहारी ना तो अमीर होता...

झारखंड: दबंगों ने दुर्गा की मूर्ति का फोटो लेने पर कोरवा आदिम जनजाति के 5 युवकों की पिटाई की और सिर मुड़वाया

झारखंड की राजधानी रांची से करीब 210 किलोमीटर दूर है गढ़वा जिले का पाल्हे गांव। जहां 06 अक्टूबर...

ग्राउंड रिपोर्ट: पूर्वांचल में भीषण उमस और गर्मी के बीच इलाज के अभाव में बेमौत मर रहे हैं डेंगू मरीज

मिर्जापुर। देश के बड़े शहरों, महानगरों से डेंगू बुखार होता हुआ अब नगर, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में...

नोटबंदी पर प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए सार्वजनिक आश्वासन और उनकी अवहेलना

सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी से जुड़ी 58 जनहित और अन्य याचिकाओं पर, सुनवाई चल रही है। इन्ही याचिकाओं में एक याचिका है जिसमे, प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए, इस आश्वासन पर, एक कानूनी विंदु उठाया गया है कि, क्या प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए किसी आश्वासन को, सरकार, मानने से इंकार कर सकती है? क्या प्रधानमंत्री के नीतिगत आश्वासनों की अवहेलना, उन्हीं के प्रशासनिक तंत्र द्वारा, किया जा सकता है? इस याचिका पर, याचिकाकर्ता की ओर से, अपना पक्ष प्रस्तुत करते समय, याचिकाकर्ता के वकील, श्याम दीवान ने, अदालत में कहा कि, "केंद्र सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक को विमुद्रीकरण की पूर्व संध्या पर, प्रधान मंत्री द्वारा राष्ट्र को दिए गए इन आश्वासनों की उपेक्षा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसमे, पुराने नोटों को बदलने की सुविधा, मार्च 2017 तक जारी रहने का स्पष्ट आश्वासन दिया गया था, और इसकी अवहेलना,  एक व्यक्ति को, दिए गए, उसके  मौलिक और...

केंद्र ने नोटबंदी पर महत्वपूर्ण दस्तावेज सुप्रीमकोर्ट में नहीं पेश किये: पी चिदंबरम

वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री, पी. चिदंबरम ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि केंद्र सरकार अभी भी चार महत्वपूर्ण दस्तावेजों को दबाये हुए है जिन्हें संविधान...

संविधान दिवस के नाम पर मनु के विचार की जयकार

हमने अपने देश की स्वाधीनता एक लम्बी लड़ाई के बाद हासिल की है जिसमे देश के सभी समुदायों ने...

चीफ जस्टिस के साथ एक समिति चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का सबसे अच्छा तरीका हो सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मंगलवार को कहा कि एक समिति जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हों, चुनाव आयुक्तों के चयन का...

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राजकोट। गुजरात में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली सभा मोरबी में हुई। मोरबी वह जगह है,...