Friday, March 1, 2024

हिमाचल में बागी विधायकों को सबक, क्या विपक्षी दलों में टूट-फूट रोकने में सफल होगा?

आज हिमाचल प्रदेश के स्थानीय समाचार पत्रों में राज्य सभा के लिए निर्वाचित भाजपा सांसद हर्ष महाजन का बयान सुर्खियां बटोर ही रहा था कि जल्द ही हिमाचल में भाजपा सरकार बनने...

हरियाणा पुलिस ने शुरू की प्रदर्शनकारी किसानों के पासपोर्ट और...

नई दिल्ली। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों पर अमानवीय जुल्म करने के बाद अब हरियाणा सरकार किसानों के पासपोर्ट और वीजा रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।...

ग्राउंड रिपोर्ट: शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी दौर से गुज़रता...

सदियों से यह माना गया है कि शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान है। मानव सभ्यता का अस्तित्व शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है। हमारी सभ्यता व संस्कृति का विकास...

दल-बदल का ‘ज़मीर-फरोश कारोबार’ और फैलती शव संस्कृति

पिछले एक अर्से से लोकतांत्रिक व्यवस्था के वाहक -संचालक गिद्ध गिरोह में बदलते जा रहे हैं। यह गिरोह शवों की  फ़िराक़ में अहर्निश लगा रहता...

‘आतंकवादी का फर्ज़ी ठप्पा’: राज्य व्यवस्था की क्रूरता की...

भारतीय राज्य व्यवस्था के बेपर्दा और क्रूर चेहरे को करीब से देखना हो तो मोहम्मद आमिर ख़ान की किताब (साथ में नंदिता हस्कर) 'आतंकवादी होने...

आखिर हुआ शुभकरण का पोस्टमार्टम; अंतिम संस्कार के बाद...

हफ्ते भर की लंबी जद्दोजहद के बाद आखिर बुधवार/वीरवार की रात खनौरी बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस की गोली का शिकार हुए पंजाब के किसान शुभकरण...

गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में यौन शोषण, होमोफोबिया की...

गुजरात उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति हर्षा देवानी की अध्यक्षता वाली समिति की जांच रिपोर्ट जिसे जीएनएलयू में यौन उत्पीड़न और समलैंगिकता के आरोपों...

कहर साबित हुई उत्तराखंड में बेमौसम बारिश

अत्यधिक वर्षा, भूस्खलन और तबाही, जलवायु परिवर्तन के लक्षण साफ हैं। पर हम जलवायु-परिवर्तन को लेकर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, बड़े-बड़े समाधान के बारे में सोचते हैं, लेकिन उसके...

बेचैन करती है जलवायु परिवर्तन पर यूएन की...

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की अंतर-सरकारी समिति (आईपीसीसी) की ताजा रिपोर्ट बेचैन करने वाली है। इस रिपोर्ट ने पहली बार जलवायु परिवर्तन के लिए मानवीय गतिविधियों को ‘असंदिग्ध’रूप...

जंगलों और पारिस्थितिकी के लिए खतरे की घंटी...

हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर प्रकाशित मसौदा दस्तावेज पर हिमाचल प्रदेश के विभिन्न पर्यावरणवादियों और...

घरेलू कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बने कानून, पीएम व सीएम को भेजा ज्ञापन

लखनऊ। घरेलू कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए कानून बनाने, उनको न्यूनतम वेतन देने, न्यूनतम मजदूरी 26000 रुपए प्रतिमाह करने, सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकरण करने, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत सभी घरेलू कामगारों को आयुष्मान कार्ड, आवास, बीमा...