Wednesday, February 28, 2024

यंग इंडिया ने नफरत की राजनीति को नकारा, लोकसभा चुनाव का मुद्दा शिक्षा और रोजगार

नई दिल्ली। देश भर से छात्र-युवाओं ने यंग इंडिया के बैनर तले बुधवार को दिल्ली स्थित एचकेएस सुरजीत भवन में एक छात्र-युवा सम्मेलन का आयोजन किया। छात्रों-युवाओं ने 2024 के लोकसभा चुनावों...

हिमाचल प्रदेश की सियासत में आये तूफ़ान के पीछे की...

हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने विधानसभा में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच बजट पारित करा लिया। विधानसभा अध्यक्ष ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित 15 भाजपा के विपक्षी विधायकों...

एजेंडा यूपी का सम्मेलन: पलायन रोकने को जमीन व रोजगार...

सीतापुर। इन्वेस्टर समिट और ग्राउंड बेकिंग सेरेमनी के जरिए उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश और करोड़ों रोजगार देने की चाहे जितनी बात योगी सरकार करें सच्चाई यही है कि सीतापुर समेत...

हिमाचल लोकतंत्र को दफ्न करने का ट्रेलर है!

बीजेपी छोटा हो या कि बड़ा किसी भी चुनाव को खरीद-फरोख्त की मंडी में तब्दील कर देती है। हिमाचल प्रदेश में जो कुछ हो रहा...

ग्राउंड रिपोर्ट: मासिक धर्म जागरूकता में युवाओं की भागीदारी...

मासिक धर्म, मानव अस्तित्व का एक प्राकृतिक पहलू है, जिसे अक्सर कलंक और चुप्पी में छिपा दिया जाता है। दरअसल जागरूकता की कमी ने ही...

एक टांग पर खड़ा बनारस शहर नहीं, समास है:...

कविता में सामान्य मनुष्य, स्थान का उल्लेख तो होता ही रहता है। किसी विशिष्ट या खास व्यक्ति या शहर आदि पर कविता कम ही देखने...

समुद्र में डूबी द्वारका: मिथक को इतिहास बनाने की...

दो दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी समुद्र में डूबी द्वारका के दर्शन करने गए। वे गोताखोर की पोशाक पहनकर समुद्र में गए तथा...

कहर साबित हुई उत्तराखंड में बेमौसम बारिश

अत्यधिक वर्षा, भूस्खलन और तबाही, जलवायु परिवर्तन के लक्षण साफ हैं। पर हम जलवायु-परिवर्तन को लेकर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, बड़े-बड़े समाधान के बारे में सोचते हैं, लेकिन उसके...

बेचैन करती है जलवायु परिवर्तन पर यूएन की...

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की अंतर-सरकारी समिति (आईपीसीसी) की ताजा रिपोर्ट बेचैन करने वाली है। इस रिपोर्ट ने पहली बार जलवायु परिवर्तन के लिए मानवीय गतिविधियों को ‘असंदिग्ध’रूप...

जंगलों और पारिस्थितिकी के लिए खतरे की घंटी...

हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर प्रकाशित मसौदा दस्तावेज पर हिमाचल प्रदेश के विभिन्न पर्यावरणवादियों और...

घरेलू कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बने कानून, पीएम व सीएम को भेजा ज्ञापन

लखनऊ। घरेलू कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए कानून बनाने, उनको न्यूनतम वेतन देने, न्यूनतम मजदूरी 26000 रुपए प्रतिमाह करने, सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकरण करने, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत सभी घरेलू कामगारों को आयुष्मान कार्ड, आवास, बीमा...