Saturday, March 2, 2024

बिको, बिको जल्दी बिको, अब न बिकोगे तो कब बिकोगे!

क्या चल रहा है, हमारे आस-पास! सब कुछ हरा-भरा है। बहुत पहले गालिब ने कहा था, हम हैं वहां, जहां हम को भी हमारी खबर नहीं आती। लोग एक-दूसरे से पूछते हैं-...

ग्राउंड रिपोर्ट: प्रवासी मजदूरों के बच्चे और उनके शैक्षणिक विकास...

राजस्थान के अजमेर और भीलवाड़ा सहित पूरे राज्य में लगभग 3500 से अधिक ईट भट्टे संचालित हैं। जिन पर छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, मध्यप्रदेश और राजस्थान के ही सुदूर...

भाजपा के सियासी मोहरे गुरमीत राम रहीम की बार-बार की...

हत्या, बलात्कार और आपराधिक षड्यंत्र की विभिन्न संगीन धाराओं में दोहरी उम्र कैद की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा सिरसा के मुखिया गुरमीत राम रहीम सिंह को हरियाणा की भाजपा...

किसान आंदोलन-2: फिर टला किसानों का दिल्ली कूच; फैसला...

पंजाब के आंदोलनरत किसानों का प्रस्तावित दिल्ली कूच एकबारगी फिर टल गया है। अब इस बाबत शुक्रवार या शनिवार को निर्णय लिया जाएगा। किसान संगठनों...

राम रहीम को अब हाईकोर्ट की अनुमति के बिना...

गुरमीत राम रहीम को लगातार पैरोल मिलने के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए हरियाणा सरकार को जमकर फटकार लगाई है। हाईकोर्ट...

सुप्रीम कोर्ट ने एलडीए को हाईकोर्ट के फैसले तक...

लखनऊ स्थित अकबर नगर में वाणिज्यिक स्थानों के हालिया विध्वंस के मामले में विध्वंस आदेशों की वैधता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर...

निचली अदालत और हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर स्वत: रद्द...

दीवानी और फौजदारी मुकदमों पर उच्च न्यायालयों के स्थगन आदेश स्वत: निरस्त होने के आदेश को सुप्रीमकोर्ट ने पलट दिया जिसका अर्थ है कि यदि...

कहर साबित हुई उत्तराखंड में बेमौसम बारिश

अत्यधिक वर्षा, भूस्खलन और तबाही, जलवायु परिवर्तन के लक्षण साफ हैं। पर हम जलवायु-परिवर्तन को लेकर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, बड़े-बड़े समाधान के बारे में सोचते हैं, लेकिन उसके...

बेचैन करती है जलवायु परिवर्तन पर यूएन की...

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की अंतर-सरकारी समिति (आईपीसीसी) की ताजा रिपोर्ट बेचैन करने वाली है। इस रिपोर्ट ने पहली बार जलवायु परिवर्तन के लिए मानवीय गतिविधियों को ‘असंदिग्ध’रूप...

जंगलों और पारिस्थितिकी के लिए खतरे की घंटी...

हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर प्रकाशित मसौदा दस्तावेज पर हिमाचल प्रदेश के विभिन्न पर्यावरणवादियों और...

घरेलू कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बने कानून, पीएम व सीएम को भेजा ज्ञापन

लखनऊ। घरेलू कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए कानून बनाने, उनको न्यूनतम वेतन देने, न्यूनतम मजदूरी 26000 रुपए प्रतिमाह करने, सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकरण करने, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत सभी घरेलू कामगारों को आयुष्मान कार्ड, आवास, बीमा...