Thursday, February 22, 2024

आयकर विभाग ने कांग्रेस के बैंक खातों से निकाले 65 करोड़, कांग्रेस ने बताया अलोकतांत्रिक तरीका

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी के विभिन्न बैंकों में उसके खातों से 65 करोड़ रपये निकाल लिए हैं। कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि आयकर विभाग ने उसके खातों...

मोदी शासन के 10 सालों में आदिवासियों के जल, जंगल,...

रांची। 'मोदी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ' नारे के साथ शुरू हुआ “अबुआ झारखंड, अबुआ राज” यात्रा 21 फरवरी 2024 को चतरा संसदीय क्षेत्र अंतर्गत लातेहार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में गयी। "लोकतंत्र...

अन्य राज्य में प्रवास करने वाले अनुसूचित जनजाति के सदस्य...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य में अनुसूचित जनजाति (एसटी) की स्थिति वाला व्यक्ति दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उसी लाभ का दावा नहीं कर सकता, जहां वह...

युवक की मौत के बाद किसान आंदोलन दो दिन...

नई दिल्ली। किसानों ने अपने आंदोलन को दो दिनों का विराम दे दिया है। ऐसा खनौरी-जींद बॉर्डर पर हुई एक युवक की मौत के चलते...

पीएम का वाराणसी आगमन और किसानों का धरना, हांफते...

वाराणसी। एक दशक से भी ज्यादा समय से अधूरे पड़े सड़क के निर्माण और मुआवजे की मांग को लेकर बुधवार को किसानों का आंदोलन उग्र...

महाराष्ट्र विधानसभा में आखिरकार मराठा कोटा बिल पारित, जरांगे...

महाराष्ट्र विधानसभा ने मंगलवार 20 फरवरी को मराठा समुदाय के लिए शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में 10% कोटा मुहैया कराने का बिल पारित कर दिया...

खनौरी सीमा पर एक युवक की मौत, कई किसान...

नई दिल्ली। किसानों का रेला बुधवार को शंभू और खनौरी सीमा से दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हरियाणा पुलिस ने...

कहर साबित हुई उत्तराखंड में बेमौसम बारिश

अत्यधिक वर्षा, भूस्खलन और तबाही, जलवायु परिवर्तन के लक्षण साफ हैं। पर हम जलवायु-परिवर्तन को लेकर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, बड़े-बड़े समाधान के बारे में सोचते हैं, लेकिन उसके...

बेचैन करती है जलवायु परिवर्तन पर यूएन की...

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की अंतर-सरकारी समिति (आईपीसीसी) की ताजा रिपोर्ट बेचैन करने वाली है। इस रिपोर्ट ने पहली बार जलवायु परिवर्तन के लिए मानवीय गतिविधियों को ‘असंदिग्ध’रूप...

जंगलों और पारिस्थितिकी के लिए खतरे की घंटी...

हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर प्रकाशित मसौदा दस्तावेज पर हिमाचल प्रदेश के विभिन्न पर्यावरणवादियों और...

घरेलू कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बने कानून, पीएम व सीएम को भेजा ज्ञापन

लखनऊ। घरेलू कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए कानून बनाने, उनको न्यूनतम वेतन देने, न्यूनतम मजदूरी 26000 रुपए प्रतिमाह करने, सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकरण करने, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत सभी घरेलू कामगारों को आयुष्मान कार्ड, आवास, बीमा...