सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच को 11 अप्रैल 2023 को यह तय करने के लिए सूचीबद्ध किया कि क्या इस मामले को संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने गुरुवार को मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से एक जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। पीठ ने कहा कि मामले के अंतिम निपटान के लिए 2 मई 2023 को सूचीबद्ध किया जा सकता है। एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट शादान फरासत ने पीठ से अनुरोध किया कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और राजनीतिक दलों की फंडिंग पर इसके प्रभाव के कारण इस मामले की सुनवाई संविधान पीठ द्वारा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर अदालत की आधिकारिक घोषणा की जरूरत है। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने भी इस अनुरोध का समर्थन...