झारखंड। उल्लेखनीय है कि मनरेगा की अवधारणा ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर तैयार की गई थी। जिसमें मशीन के इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी है, बावजूद इसके झारखंड में मनरेगा के कर्मचारियों, अधिकारियों व उनके दलाल ठेकेदारों की मिलीभगत से मशीन यानी जेसीबी का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। इसका खुलासा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के सामाजिक अंकेक्षण ईकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में सभी 24 जिलों के 1,118 पंचायतों में किए गए सोशल ऑडिट में उभरकर सामने आया है। सोशल ऑडिट में जो मामले सामने उभर कर आए हैं उसके आलोक में मस्टर रोल (एमआर) में दर्ज मजदूरों में से औसतन 25 प्रतिशत मजदूर काम करते पाये गये हैं। धनबाद और दुमका में तो मस्टर रोल के मुकाबले तीन से 10 प्रतिशत तक मजदूर ही काम करते पाये गये। तीन जिलों में वैसे मजदूर भी काम करते पाये गये, जिनके नाम मस्टर रोल...