मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 150 किलोमीटर दूर हरदा के बैरागढ़ गांव में मंगलवार को एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ है। यह धमाका इतना जबरदस्त था कि इसकी आवाज बीस किलोमीटर दूर तक सुनी गई। इस विस्फोट में अब तक 11 लोगों की मौत की खबर है जबकि 150 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं।
हरदा जिले की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से 100 से ज्यादा घरों में भीषण आग लग गई है। विस्फोट के बाद लोग यहां-वहां भागते हुए नजर आए। ब्लास्ट इतना तेज था कि उसकी आवाज सुनकर अचानक से लोग घबरा गए। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में बारूद रखा हुआ था। विस्फोट की भयावहता को देखते हुए पचास से ज्यादा एंबुलेंस घटनास्थल पर भेजी गई हैं। बचावकार्य जारी हैं। लेकिन इस घटना से कई सवाल भी खड़े हुए हैं।
पहला सवाल यही है कि रिहाइशी इलाके में पटाखा फैक्ट्री क्यों और कैसे चलती रही? हरदा में जहां धमाका हुआ है, वहां सौ से ज्यादा घरों में आग लगने का दावा किया जा रहा है। आखिर मौतों के बाद ही सरकार और सरकारी व्यवस्था की नींद क्यों टूटती है।
यदि आप इंटरनेट पर “अवैध पटाखा फैक्ट्री विस्फोटों” को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि अकेले 2023 में तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में ऐसी असंख्य फैक्ट्रियां में विस्फोट हुए हैं। पश्चिम बंगाल समस्या का एक स्टॉप-गैप समाधान लेकर आया था। राज्य सरकार उन जिलों में हरित पटाखा केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है जहां अवैध पटाखा फैक्ट्रियां कार्यरत हैं।
त्योहारी सीजन से कुछ दिन पहले पटाखा व्यापारी इन क्षेत्रों में ग्रीन पटाखे बेचने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। यह परिचालन को व्यवस्थित कर सकता है और पटाखों की मांग को असुरक्षित उत्पादों से दूर कर सकता है। देखा जा सकता है कि कैसे राज्य सरकारें चीजों को नियंत्रण में रखने में अपने दम पर काम कर रही हैं।
लेकिन एक केंद्रीय विनियमन उन लाखों लोगों की मदद कर सकता है जो अपनी आजीविका के लिए इन पटाखों को बनाने पर निर्भर हैं। हाल की अदालती सुनवाई में जहां पटाखा निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट से कम मात्रा में बेरियम के उपयोग की अनुमति देने का अनुरोध किया, शीर्ष अदालत ने सरकार से एक रूपरेखा तैयार करने को कहा जो हरित पटाखों को विनियमित करने में मदद कर सके।
अब, सितंबर के बाद इस बारे में बहुत अधिक बातचीत नहीं हुई है। लेकिन शायद इन नियमों को पटाखा उद्योग की वित्तीय परेशानियों को भी ध्यान में रखना होगा।
पटाखे जिन्हें शादी, दिवाली, न्यू ईयर आदि विशेष अवसरों पर उपयोग किया जाता है, क्या आप जानते हैं कि आखिर इनकी शुरुआत कहां से हुई। पटाखे कहां से बनकर आए और सबसे पहले किसने इन्हें बनाया। आइये जानते हैं–
पटाखों का कोई सटीक इतिहास नहीं है लेकिन इनके निर्माण को लेकर तीन कहानियां बताई जाती हैं। बताया जाता है कि छठी सदी में ही चीन में पटाखों की शुरूआत एक दुर्घटना के साथ हो गई थी। एक खाना बनाने वाले रसोइए ने गलती से सॉल्टपीटर आग में फेंका, जिसके बाद उससे रंगीन लपटें निकलीं।
इसके बाद रसोइए ने साल्टपीटर के साथ-साथ कोयले और सल्फर को मिलाकर उसका चूर्ण भी इसमें डाला, जिसके बाद काफी तेज धमाका हुआ और रंगीन लपटें भी निकलीं। इस धमाके के साथ ही बारूद की खोज हुई और पटाखों की शुरूआत हुई।
वहीं कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह कारनामा चीन के सैनिकों ने किया था, उन्होनें कोयले पर सल्फर फेंका जो पोटैशियम नाइट्रेट और चारकोल के साथ मिलकर बारूद बन गया और धूप की गर्मी से तेज धमाका हुआ। इसके बाद इस मिश्रण का इस्तेमाल बांस के नली में भरकर विस्फोट करने के लिए किया जाने लगा। यानी पहली बार पटाखे बांस से तैयार किए गए थे।
वहीं कुछ लोग कहते हैं कि चीन में करीब 22 सौ साल पहले लोग बांस को आग में डाल देते थे और गर्म होने पर इसकी गांट फट जाती थी, इसकी आवाज काफी ज्यादा होती थी। चीनी लोग उस समय मानते थे कि बांस के फटने की आवाज से डरकर बुरी आत्माएं भाग जाएंगी, बुरे विचार भी दूर हो जाएंगे और सुख शांति करीब आएगी। इसलिए वो प्रमुख त्योहारों पर यह काम करते थे। इसके बाद यहीं से नव वर्ष, जन्मदिन, विवाह, त्योहार जैसे खुशी के प्रमुख मौकों पर आतिशबाजी की परंपरा की शुरुआत हुई।
अलग- अलग रिर्पोटों के आधार पर माना जाता है कि भारत मे पटाखों का इतिहास 15वीं सदी से भी पुराना बताया जाता है, जिसकी झलक सदियों पुरानी पेंटिंग्स में देखने को मिलती है, जिनमें फुलझड़ियों और आतिशबाजी को दिखाया गया है।
भारत के शिवकाशी में पटाखों का बड़ा कारोबार
1920 के दशक की शुरुआत में, मद्रास (आज का तमिलनाडु) के एक गांव शिवकाशी के दो युवा चचेरे भाई शनमुगा और अय्या नादर कलकत्ता, बंगाल (आज का कोलकाता) में खुलने वाली फ़ैक्टरियों के विचार से आकर्षित थे। इसलिए उन्होंने हरे-भरे चरागाहों की तलाश में सुदूर पूर्वी प्रांत की यात्रा की।
जल्द ही उन्हें एक माचिस की तीली बनाने वाली फैक्ट्री में नौकरी मिल गई, उन्होंने इस कला को सीखा और महसूस किया कि वे अपनी सीख को घर में ही कुटीर उद्योग में बदल सकते हैं। इसने शिवकाशी की औद्योगिक इकाइयों की नींव रखी। और चूंकि माचिस का पटाखों के साथ घनिष्ठ संबंध था, इसलिए उन्होंने पटाखों के व्यवसाय को समझने के लिए कुछ और वर्षों का अनुभव लिया। एक दशक बाद उनकी वापसी से शिवकाशी के पहले पटाखा उद्योग का जन्म हुआ।
आज, यह छोटा सा गांव, जो अब एक शहर बन गया है, पटाखा निर्माण का मुख्य केंद्र है। यह भारत के 90% से अधिक पटाखे बनाता है। यह लगभग 8 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है और इसकी कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। यह निश्चित रूप से एक जादुई परिवर्तन जैसा लगता है। लेकिन भारत के पटाखा उद्योग में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और आप शायद इसका एक हिस्सा जानते हैं- प्रदूषण।
देखिए, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बेरियम साल्ट जैसे हानिकारक रसायनों वाली आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया था। यदि बेरियम तत्व की अत्यधिक मात्रा हवा में घुल जाए तो यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए जहरीला हो सकता है। लेकिन बात ये है कि ये रसायन आतिशबाजी को चमक प्रदान करते हैं। वे एक प्रभावी ऑक्सीडाइज़र के रूप में कार्य करते हैं जो पटाखों को बेहतर ढंग से जलाने में मदद करते हैं। इस तरह जब वे चमकते हैं तो वे अधिक आकर्षक लगते हैं। इनकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है।
पारंपरिक पटाखों पर प्रतिबंध ने शिवकाशी में निर्माताओं को भ्रमित कर दिया। शीर्ष अदालत ने उन्हें केवल ग्रीन पटाखे यानी कम प्रदूषण वाले पटाखे बनाने की अनुमति दी। लेकिन उन मानकों को पूरा करने के लिए सही मार्गदर्शन की कमी के कारण उनके उत्पादन में गिरावट आई। वे अपने सामान्य उत्पादन का लगभग 60% ही बना सके क्योंकि उस समय बनाए गए लगभग आधे पटाखों के लिए बेरियम की आवश्यकता थी। यदि कोई प्रतिबंध नहीं होता, तो हमेशा की तरह कारोबार से व्यापारियों को बाजार में 10,000 करोड़ रुपये मिलते।
सरकार द्वारा हरित पटाखों के लिए मार्ग प्रशस्त करने के साथ ही इसमें बदलाव होना चाहिए था। सरकार ने पर्यावरण-अनुकूल क्रैकर फॉर्मूलेशन विकसित करने की जिम्मेदारी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) को सौंपी। ये हवा में छोटे सूक्ष्म कणों और हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में 40% तक की कटौती कर सकते हैं। इससे उनके शोर का स्तर भी कम होने की उम्मीद थी।
दुर्योग से, ये प्रयास केवल अनुसंधान तक ही सीमित रह गये। पटाखा निर्माताओं को जानकारी दी गई। लेकिन उनके पास पूरी तरह से परिवर्तन के लिए वित्तीय सहायता का अभाव था। संदर्भ के लिए, यदि वे बेरियम नाइट्रेट के लिए एक वैकल्पिक, कम प्रदूषणकारी रसायन का उपयोग करते, तो सामग्री की लागत दोगुनी हो जाती। इससे उत्पादन समय भी बढ़ जाएगा क्योंकि इस रसायन को सूखने में अधिक समय लगता है।
वैश्विक आतिशबाजी बाजार में चीनी पटाखों का दबदबा है। लेकिन सरकार की विशेष अनुमति के बिना इन्हें देश में आयात नहीं किया जा सकता। फिर भी, चीनी पटाखे अन्य उत्पादों की आड़ में सीमाओं के पार से अपना रास्ता बनाते हैं। हालांकि हाल के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, 2016 तक, भारत के पटाखा बाजार का लगभग 40% हिस्सा उनके पास था। चाइनीज पटाखे सस्ते भी हैं इसलिए व्यापारी उनसे अधिक पैसा कमा सकते हैं।
भले ही ये अवैध चीनी उत्पाद नहीं हैं, फिर भी वे हरित पटाखों की आड़ में पटाखे बेच रहे हैं। इन पटाखों के लेबल पर उन हानिकारक रसायनों का खुलासा किए बिना। और लोग इन पटाखों को सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं है।
शिवकाशी में अधिकांश इकाइयां अब अपनी क्षमता का 60-70% पर काम करती हैं। वे धूल प्रदूषण को कम से कम 30% तक कम करने के लिए पटाखा निर्माण प्रक्रिया में सीएसआईआर अनुमोदित एडिटिव्स को शामिल करने का भी प्रयास कर रहे हैं।
जैसा कि हमने पहले कहा, इससे उत्पादन भी धीमा हो सकता है। हालांकि, चूंकि शिवकाशी में निर्माता वैश्विक बाजार का लाभ उठाने की इच्छा रखते हैं, इसलिए पर्यावरण-अनुकूल बनने से उन्हें चीनी पटाखों पर बढ़त मिल सकती है जो उच्च स्तर के प्रदूषण का कारण बनते हैं।
इन सभी चीजों को एक साथ रखें तो इसका सीधा सा मतलब है कि मौजूदा आपूर्ति लोगों की मांगों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। इससे अवैध इकाइयों को प्रतिबंधित वस्तुओं को खरीदने और बेचने का और भी अधिक कारण मिल जाता है।
(शैलेन्द्र चौहान स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)