2017 में पेगासस की बिक्री के लिए भारत और इज़रायल के बीच गुप्त सौदा प्रत्येक देश के राजनीतिक और खुफिया नेतृत्व के ‘उच्चतम स्तरों’ पर किया गया था, और विवादास्पद स्पाइवेयर प्राप्त करने के प्रति मोदी सरकार की ‘विशिष्ट रुचि’ थी और ‘विशिष्ट जोर’ था। इजरायल के खोजी पत्रकार रोनेन बर्गमैन ने सोमवार को ‘द वायर’ के सम्पादक सिद्धार्थ वरदराजन से एक साक्षात्कार में बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए इजरायली रिपोर्टर का कहना है कि पेगासस पर भारत का इज़राइल से अनुबंध उसकी खुफिया एजेंसियों को स्पाइवेयर का इस्तेमाल एक साथ 50 फोन तक लक्षित करने की अनुमति देता है।
बर्गमैन, जिन्होंने इज़राइल की खुफिया और सैन्य प्रतिष्ठान को कवर करने में वर्षों बिताए हैं और 2007 में अपनी स्थापना के बाद से एनएसओ समूह का पालन किया है, ने संयुक्त रूप से पेगासस पर मार्क मैज़ेट्टी के साथ पिछले हफ्ते की विस्फोटक न्यूयॉर्क टाइम्स की कहानी की रिपोर्ट की, जिसे उन्होंने ‘दुनिया का सबसे शक्तिशाली साइबर हथियार’ कहा। तेल अवीव में अपने घर से जूम के माध्यम से द वायर से बात करते हुए, उन्होंने एनवाईटी के इस खुलासे के लिए कुछ अतिरिक्त विवरण प्रदान किए कि भारत ने कैसे 2017 में इज़राइल के साथ 2 बिलियन डॉलर के हथियारों के सौदे के साथ स्पाइवेयर खरीदा था।
2017 में भारत द्वारा हस्ताक्षरित पेगासस अनुबंध के विशिष्ट मूल्य के बारे में पूछे जाने पर, बर्गमैन ने कहा कि यह “दर्जनों लाख” में था और अप्रैल में इज़रायल के साथ किए गए $ 2 बिलियन के हथियारों के सौदे का केवल एक छोटा सा हिस्सा था।
बर्गमैन ने कहा कि सभी पेगासस लाइसेंसों का शुल्क उन फोनों की संख्या के लिए ऊपरी सीमा के साथ आता है जिनकी एक साथ निगरानी की जा सकती है, और भारतीय अनुबंध में एक साथ 50 फोन तक की निगरानी की परिकल्पना की गई है।
पेगासस प्रोजेक्ट ग्लोबल मीडिया कंसोर्टियम के हिस्से के रूप में 2021 में द वायर की व्यापक रिपोर्टिंग के मद्देनजर नरेंद्र मोदी सरकार ने अब तक पेगासस की खरीद और उपयोग की पुष्टि या इनकार नहीं किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की टेक लैब द्वारा किए गए फोरेंसिक परीक्षणों में ‘द वायर’ के दो संस्थापक संपादकों, खोजी पत्रकारों परंजॉय गुहा ठाकुरता और सुशांत सिंह और प्रमुख विपक्षी रणनीतिकार प्रशांत किशोर सहित कई पत्रकारों के स्मार्ट फोन पर सैन्य ग्रेड स्पाइवेयर की मौजूदगी का पता चला। उनकी संख्या कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा और मोदी सरकार में दो मंत्रियों अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद सिंह पटेल सहित संभावित पेगासस लक्ष्यों के लीक डेटाबेस का हिस्सा थे।
सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रविन्द्रन के नेतृत्व में काम कर रही एक समिति वर्तमान में जांच कर रही है कि क्या सरकार ने पेगासस को खरीदा और इस्तेमाल किया, और यदि ऐसा है तो किस कानूनी अधिकार के तहत, और अगले कुछ सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट को वापस रिपोर्ट करने की उम्मीद है ।
इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, न्यूयॉर्क टाइम्स के रहस्योद्घाटन ने पेगासस के उपयोग पर राजनीतिक बहस को फिर से शुरू कर दिया है, विपक्ष ने प्रधान मंत्री मोदी पर स्पाइवेयर के उपयोग के माध्यम से लोकतंत्र को नष्ट करने और संसद को गुमराह करने के लिए राजद्रोह का आरोप लगाया है।
अपने स्रोतों की गोपनीयता की रक्षा करने की आवश्यकता का हवाला देते हुए, बर्गमैन ने समझौते में शामिल विशिष्ट व्यक्तियों या भारतीय एजेंसी या एजेंसियों ने लाइसेंस प्राप्त करने के बारे में सीधे सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय नेतृत्व से लेकर इजरायली नेतृत्व तक में उस विशिष्ट लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट रुचि और विशेष जोर था।
उन्होंने कहा कि एक खुफिया एजेंसी के लिए पेगासस को खरीदने और फिर स्थापित करने और सिस्टम के ऑनलाइन सक्रिय करने के लिए, इसे इज़रायल में शीर्ष अधिकारियों द्वारा नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों को लाइसेंस पर हस्ताक्षर करना है, और यह केवल विदेश मंत्रालय की अनुमति के साथ ही किया जा सकता है, और यह आमतौर पर इजरायल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की प्रत्यक्ष भागीदारी के साथ किया जाता है। कुल मिलाकर इसका संबंध इजरायल में उस एजेंसी की संलिप्तता से भी है जो गुप्त खुफिया और राजनीतिक संबंधों को चलाने की प्रभारी है, जो कि मोसाद है। उन्होंने जोर दिया कि इजरायली रक्षा प्रतिष्ठान के सभी विभिन्न घटक और भारतीय सर्वोच्च प्राधिकरण लेकिन, उह, भारतीय खुफिया सेवा, को इस प्रक्रिया में शामिल होना होगा।
बर्गमैन ने इज़रायल की लक्षित हत्याओं के गुप्त इतिहास के बारे में एक किताब लिखी है, ने कहा कि इज़रायली निर्यात नियमों के तहत पेगासस के प्रत्येक ग्राहक को एक-पृष्ठ के अंतिम उपयोगकर्ता समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है, जहां वे प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं कि इस स्पाइवेयर का उपयोग वे केवल आतंकवादियों और संगठित अपराध के लिए करेंगे। अंतिम उपयोगकर्ता, एक अंत-उपयोगकर्ता प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करेगा जो कहता है कि अंतिम उपयोगकर्ता खुद पर लेता है, यह इजरायल के रक्षा मंत्रालय और अंतिम उपयोगकर्ता के बीच है।
उदाहरण के लिए, भारतीय खुफिया ब्यूरो, यह कहते हुए कि ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस ने तीन मुख्य प्रतिबद्धताओं को अपने ऊपर ले लिया है, एक यह है कि इसे केवल स्वयं ही उपयोग करना है और यदि इसे किसी तीसरे पक्ष को इजरायल के रक्षा मंत्रालय से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करने के लिए देना है, तो दूसरा केवल आतंकवाद और संगठित अपराध के खिलाफ इसका इस्तेमाल करना है और जब उन सभी पर हस्ताक्षर हो जाएं, तभी लाइसेंस निष्पादित होता है और एनएसओ बेच सकता है।
यह पूछे जाने पर कि क्या इजरायल के रक्षा मंत्रालय की रक्षा निर्यात नियंत्रण एजेंसी, या ड़ीइसीए पत्रकारों, राजनेताओं और मानवाधिकार रक्षकों के खिलाफ पेगासस के उपयोग को भारत के अंतिम उपयोग समझौते का उल्लंघन मानती है, बर्गमैन ने कहा कि ड़ीइसीए और रक्षा मंत्रालय से अधिकारों से संबंधित प्रश्न बार बार पूछे गए लेकिन जवाब कभी नहीं मिला। सऊदी अरब के मामले में भी, जहां सरकारी एजेंटों द्वारा असंतुष्ट पत्रकार जमाल खशोगी की बेरहमी से हत्या करने के बाद रक्षा मंत्रालय ने पेगासस तक रियाद की पहुंच को समाप्त करने के लिए कदम उठाया था, सऊदी क्राउन प्रिंस द्वारा इजरायल के प्रधानमंत्री से बात करने के तुरंत बाद पहुंच बहाल कर दी गई थी।
भारत के पेगासस अनुबंध की बारीकियों के बारे में पूछे जाने पर बर्गमैन ने कहा कि जिस तरह से भारत को बेची गई मशीन की कीमत काम करती है, उसकी एक निश्चित क्षमता होती है, इसकी एक बैंडविड्थ होती है, जो पहले से निर्धारित होती है और यह कहा गया है कि लाइसेंस समवर्ती समय में एक फोन की निगरानी करने की क्षमता है। पेगासस में जहां तक मुझे पता है कि जो भारत को बेचे गए थे, मुझे नहीं पता कि सही संख्या क्या थी लेकिन मुझे लगता है यह 10 और 50 के बीच है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या तय किया गया था, 10 फोन से लेकर 50 फोन तक की निगरानी कर सकता है लेकिन एक बार जब आप कोटा से ऊपर चले जाते हैं, तो ऑपरेटर को दूसरे फोन की निगरानी बंद करने की जरूरत होती है, इसलिए निगरानी कोटा के भीतर ही हो सकती है।
गौरतलब है कि दुनिया में अब तक का सबसे खतरनाक जासूसी साफ्टवेयर पेगासस है। क्योंकि मोबाइल पर बस एक मैसेज आया और उस पर क्लिक करते ही आपके फोन की पूरी जासूसी कर डालता है। पेगासस ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। आरोप है कि भारत की मोदी सरकार इस इज़रायली जासूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल दुश्मन मुल्कों पर करने के बजाए, देश के लोगों पर ही कर रही है,जिसमें विपक्षी पार्टी के नेताओं, पत्रकारों, जजों, वकीलों यहां तक कि अपनी ही सरकार में मंत्रियों की जासूसी करा रही है।
पेगासस सॉफ्टवेयर के ज़रिए जिन लोगों की जासूसी कराई गई उस लिस्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रह्लाद पटेल का नाम शामिल हैं। मोदी सरकार पर ये आरोप भी है कि वो अपने विरोधियों की तो जासूसी करा ही रहे हैं, अपने मंत्रियों और अधिकारियों की भी जासूसी करा कर उन पर नकेल कसती है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुलाई 2017 में इजरायल दौरे के दौरान भारत-इजरायल के बीच करीब 15 हजार करोड़ रुपये की डिफेंस डील हुई। इस डील में पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर भी शामिल था। भारत में पहली बार 2019 में ही पेगासस के जरिए कई चर्चित लोगों की जासूसी का मुद्दा उठा, हालांकि भारत और इजरायल दोनों सरकारें इससे इनकार करती रही हैं। न तो कभी भारत और न ही इजरायल ने ये बात मानी है कि उन्होंने पेगासस को लेकर डील की थी।
इज़रायल से पेगासस डील करने वालों में अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, आर्मेनिया, अज़रबैजान, बहरीन, फिनलैंड, हंगरी, जॉर्डन, कज़ाख़िस्तान, मैक्सिको, पौलैंड और युगांडा जैसे कई और बड़े-बड़े देशों के नाम भी शामिल हैं। पेगासस के एक सिंगल लाइसेंस की कीमत 70 लाख रुपये तक है। एनएसओ अपने कस्टमर्स से पेगासस के जरिए 10 डिवाइस में सेंध लगाने के लिए करीब 5-9 करोड़ रुपये चार्ज वसूलता है और साथ ही इसके इंस्टॉलेशन के लिए करीब 4-5 करोड़ रुपये चार्ज करता है।
(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)